नेप्सेमा आउँदैछन् दर्जन नयाँ लगानी साधन - ईटीएफ, रिट्सदेखि डेरिभेटिभ्ससम्म, कुन कहिले आउँछ?

काठमाडौं। नेपालको पूँजी बजार लामो समयदेखि साधारण सेयरमा केन्द्रित रहँदै आएको छ। अहिले कुल कारोबारको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा साधारण सेयरकै रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को तथ्यांकले देखाउँछ। बन्ड, ईटीएफ, रिट्स वा डेरिभेटिभ्सजस्ता वैकल्पिक लगानीका साधन भने अझै विकास हुन सकेका छैनन्।

यही अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने लक्ष्यसहित सेबोनले "नेपालको पूँजी बजार विकास मार्गचित्र, २०८३" सार्वजनिक गरेको छ। मार्गचित्रअनुसार आगामी १० वर्षभित्र नेपाली पूँजी बजारलाई केवल सेयरमा आधारित बजारबाट "इक्विटी-केन्द्रित बजारबाट बहु-उपकरण बजार (Multi-product Capital Market)" मा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ।

कर्पोरेट बन्डलाई प्राथमिकता

मार्गचित्रले पहिलो प्राथमिकतामा कर्पोरेट बन्ड बजारको विस्तारलाई राखेको छ। कम्पनीहरूले बैंकको ऋणमा मात्र निर्भर नहुने गरी सर्वसाधारणबाटै ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था विकास गरिनेछ।

यसका लागि बन्ड बजार नियमावली, बन्ड ट्रस्टी, अनिवार्य क्रेडिट रेटिङ, यिल्ड कर्भ तथा दोस्रो बजार कारोबार प्रणाली विकास गरिनेछ। सन् २०३६ सम्म कर्पोरेट बन्डलाई कुल पूँजी बजारको २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

नेपालमा आउँदैछन् ईटीएफ

मार्गचित्रमा पहिलो पटक एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ETF) सञ्चालनको स्पष्ट योजना समावेश गरिएको छ। ईटीएफमार्फत लगानीकर्ताले एउटै युनिट खरिद गरेर विभिन्न कम्पनीमा एकैपटक लगानी गर्न सक्नेछन्।

सेबोनले नेप्से इन्डेक्स, बैंकिङ, जलविद्युत्, सरकारी बन्ड र ईएसजी (ESG) मा आधारित पाँच प्रकारका ईटीएफ विकास गर्ने योजना बनाएको छ। यी साधन दोस्रो चरण अर्थात् सन् २०२८ देखि २०३० भित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ।

रिट्स र इन्भिट्स पनि आउने

घरजग्गामा प्रत्यक्ष ठूलो लगानी नगरी व्यावसायिक भवन तथा सम्पत्तिमा लगानी गर्ने अवसर दिने रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट (REITs) पनि नेपालमा ल्याइने भएको छ।

यससँगै जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, सडक लगायत पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्न सकिने इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट (InvITs) सञ्चालन गर्ने योजना पनि मार्गचित्रमा समावेश गरिएको छ।

हरित र नगरपालिका बन्ड

सेबोनले हरित वित्तलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा तथा वातावरणमैत्री परियोजनाका लागि हरित बन्ड (Green Bond) को निर्देशिका पहिलो चरणमै ल्याइनेछ।

त्यस्तै स्थानीय तहले सडक, खानेपानी, ढल तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि नगरपालिका बन्ड जारी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ। सन् २०३६ सम्म कुल निष्कासनको १५ प्रतिशत हिस्सा हरित वित्तको बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

डेरिभेटिभ्स आउन अझै समय लाग्ने

फ्युचर्स, अप्सन्स लगायतका डेरिभेटिभ्स साधन तत्काल आउने भने छैनन्। सेबोनले बजारमा पर्याप्त तरलता, क्लियरिङ कर्पोरेसन, केन्द्रीय काउन्टरपार्टी (CCP), मार्केट मेकर तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली विकास भएपछि मात्रै डेरिभेटिभ्स सुरु गर्ने जनाएको छ।

त्यसअनुसार डेरिभेटिभ्स, कमोडिटी एक्सचेन्ज तथा टोकनाइज्ड सेक्युरिटिज तेस्रो चरण अर्थात् सन् २०३१ पछि मात्र सञ्चालनमा आउनेछन्।

म्युचुअल फन्डको दायरा पनि विस्तार

हाल नेपालमा २४ वटा म्युचुअल फन्डअन्तर्गत ५६ योजना सञ्चालनमा छन्। मार्गचित्रले आगामी दशकभित्र यो संख्या १५० भन्दा बढी पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

यस अवधिमा पेन्सन फन्ड, बालबालिका शिक्षा कोष, रिटायरमेन्ट योजना, क्षेत्रगत फन्ड तथा इन्डेक्स फन्डजस्ता नयाँ प्रकृतिका योजनासमेत ल्याइनेछ।

सरकारी ऋणपत्रमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच

सरकारी ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई विस्तार गर्दै सर्वसाधारणले मोबाइल तथा डिजिटल माध्यमबाटै सरकारी बन्ड खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विकास गरिनेछ।

कुन साधन कहिले? (मार्गचित्रको समयतालिका)

लगानीकर्तालाई के फाइदा?

यी सबै योजना कार्यान्वयन भए नेपाली लगानीकर्ताको विकल्प उल्लेखनीय रूपमा विस्तार हुनेछ। कम जोखिम रुचाउनेले बन्ड वा सरकारी ऋणपत्र रोज्न सक्नेछन् भने विविधीकरण चाहनेले ईटीएफ र म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न सक्नेछन्। घरजग्गा क्षेत्रमा रुचि हुनेका लागि रिट्स तथा बढी जोखिम लिन चाहनेका लागि डेरिभेटिभ्स उपलब्ध हुनेछन्।