नेप्सेमा आउँदै 'नयाँ युग': घट्दो बजारमा पनि कमाइ, 'फिनफ्लुएन्सर'माथि नियमन - सेबोनको मार्गचित्रका ७ ठूला योजना

काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले सार्वजनिक गरेको "नेपालको पूँजी बजार विकास मार्गचित्र, २०८३" ले आगामी दशकमा नेपाली पूँजी बजारको स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। १२४ पृष्ठ लामो यो मार्गचित्रले कानुनी, प्राविधिक र संरचनागत सुधारमार्फत लगानीकर्ताका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यस दस्तावेजमा समेटिएका यस्ता ७ प्रमुख विषय छन्, जुन हरेक लगानीकर्ताले जान्नैपर्छ।

१. झर्दो बजारमा पनि कमाउने अवसर - सर्ट सेलिङ र इन्ट्राडे कारोबार

हाल नेप्सेमा नाफा कमाउने मुख्य उपाय भनेको सस्तोमा सेयर किनेर महँगोमा बेच्नु हो। तर अब त्यो मात्रै विकल्प रहने छैन।

मार्गचित्रले सर्ट सेलिङ (सेयरको मूल्य घट्ने अनुमानका आधारमा पहिले बेच्ने र पछि किन्ने) र इन्ट्राडे कारोबार (एकै दिनभित्र किनबेच गर्ने) लाई कानुनी मान्यता दिने योजना अघि सारेको छ। यी व्यवस्था पहिलो चरण (सन् २०२६-२०२७) कै प्राथमिक सुधारका रूपमा राखिएका छन्।

यससँगै धितोपत्र सापटी (SLB) र मार्जिन ट्रेडिङ को कानुनी व्यवस्था पनि लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसको अर्थ, भविष्यमा बजार बढ्दा मात्र होइन, घट्दा पनि लगानीकर्ताले रणनीतिक रूपमा अवसर खोज्न सक्नेछन्।

२. विदेशमा रहेका नेपालीका लागि नयाँ अवसर - NRN लाई दोस्रो बजार खुल्ने

विदेशमा बस्ने गैरआवासीय नेपाली (NRN) ले वर्षौंदेखि नेपालको दोस्रो बजारमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। अब त्यो माग नीतिगत रूपमा सम्बोधन हुने संकेत देखिएको छ।

मार्गचित्रको पहिलो चरणमै NRN लाई दोस्रो बजारमा कारोबारको अनुमति दिने योजना समावेश गरिएको छ। त्यसपछि योग्य विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता (QFII) लाई आकर्षित गर्ने, कस्टोडियन बैंकिङ सेवा विस्तार गर्ने र लगानी फिर्ता (Repatriation) सम्बन्धी स्पष्ट नीति बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

३. टिकटक र युट्युबका 'सेयर गुरु' पनि नियमनमा

सामाजिक सञ्जालमार्फत हल्ला फैलाएर सेयरको मूल्य प्रभावित पार्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सेबोनले विशेष जोड दिएको छ।

मार्गचित्रमा फिनफ्लुएन्सर (Finfluencers) को गतिविधिलाई नियमन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) र बिग डेटा मा आधारित बजार निगरानी प्रणालीमार्फत इनसाइडर ट्रेडिङ, मूल्य चलखेल तथा भ्रामक सूचनालाई वास्तविक समयमा पहिचान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यसका लागि छुट्टै बजार अनुसन्धान तथा गुप्तचरी इकाई स्थापना गर्ने योजना पनि समेटिएको छ।

४. सुन, अलैंची र अदुवाको पनि 'सेयर बजार' - तर केही समयपछि

नेपालमा कमोडिटी एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने योजना पनि मार्गचित्रमा समावेश गरिएको छ।

यस अन्तर्गत सुन, चाँदी, चिया, कफी, अदुवा, अलैंची, जडीबुटी तथा कृषि उपजको संगठित कारोबार गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसले किसान र व्यापारीलाई मूल्य जोखिम व्यवस्थापन (हेजिङ) गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर यो योजना तत्काल कार्यान्वयन हुने होइन। मार्गचित्रअनुसार कमोडिटी एक्सचेन्ज तेस्रो चरण (सन् २०३१ पछि) मा मात्रै सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

५. दैनिक कारोबार रु. ३० अर्ब पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य

मार्गचित्रले सन् २०३६ सम्म पूँजी बजारका विभिन्न सूचकमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

यसअनुसार बजार पूँजीकरणलाई हालको जीडीपीको ७०.५२ प्रतिशतबाट १५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। सूचीकृत कम्पनीको संख्या २९७ बाट ५०० भन्दा बढी, डिम्याट खाताको संख्या ७७.६७ लाखबाट १ करोड २० लाख र दैनिक कारोबार करिब रु. ८ अर्बबाट रु. ३० अर्ब पुर्‍याउने योजना छ।

६. मोबाइलबाटै सम्पूर्ण सेवा - 'क्यापिटल मार्केट सुपर एप'

भविष्यमा लगानीकर्ताले अधिकांश सेवा मोबाइलबाटै लिन सक्ने गरी डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य पनि मार्गचित्रमा समावेश गरिएको छ।

यसमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध ई-केवाईसी, पूर्ण डिजिटल आईपीओ प्रक्रिया, ब्लकचेनमा आधारित राफसाफ, T+1 (र भविष्यमा T+0) सेटलमेन्ट तथा आईपीओ आवेदनदेखि पोर्टफोलियो व्यवस्थापनसम्म एउटै प्लेटफर्मबाट सेवा दिने क्यापिटल मार्केट मोबाइल सुपर एप विकास गर्ने योजना छ।

लगानीकर्ताका गुनासा व्यवस्थापनका लागि एआई च्याटबट समेत प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

७. बैंक र जलविद्युत्को वर्चस्व घटाउने प्रयास

हाल नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये करिब ४५ प्रतिशत बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्रका छन् भने ३५ प्रतिशत जलविद्युत् कम्पनीका छन्। साथै, कुल कारोबारको अधिकांश हिस्सा साधारण सेयरमै सीमित छ।

यसलाई विविधीकरण गर्न मार्गचित्रले कर्पोरेट बन्ड, ETF, REITs (रियल इस्टेट लगानी कोष), नगरपालिका बन्ड, SME एक्सचेन्ज तथा स्टार्टअप बोर्ड सञ्चालनमा ल्याउने योजना अघि सारेको छ।

यसबाट साना तथा मझौला व्यवसाय र स्टार्टअपले पनि पूँजी बजारमार्फत लगानी जुटाउने अवसर पाउनेछन्। लक्ष्यअनुसार सन् २०३६ सम्म २०० भन्दा बढी SME कम्पनी सूचीकृत गर्ने योजना छ।

कार्यान्वयन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती

मार्गचित्रले एउटा महत्वपूर्ण वास्तविकता पनि स्वीकार गरेको छ। विगतमा गठन भएका आयोग र कार्यदलका धेरै सिफारिस कार्यान्वयन हुन नसक्दा अपेक्षित परिणाम आउन सकेनन्।

त्यसैले यसपटक पहिलो १०० दिनभित्र धितोपत्रसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्ने, सुधार कार्यान्वयन इकाई स्थापना गर्ने र "भिजन २०३६" कार्यान्वयन कार्यदल गठन गर्ने स्पष्ट समयसीमा तोकिएको छ।

अब सबैको चासो एउटै प्रश्नमा केन्द्रित छ - यो महत्वाकांक्षी योजना कागजमै सीमित हुन्छ कि साँच्चै नेपाली पूँजी बजारको नयाँ युग सुरु हुन्छ? यसको जवाफ आगामी केही वर्षको कार्यान्वयनले दिनेछ।