सेबोनले सार्वजनिक गर्‍यो दशवर्षीय पूँजी बजार सुधारको मार्गचित्र: धितोपत्र ऐनको पुनर्लेखनदेखि डेरिभेटिभ्स बजारसम्म, २०३६ सम्म बजार पूँजीकरण जीडीपीको १५०% पुर्‍याउने लक्ष्य

काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नेपालको पूँजी बजारलाई आगामी एक दशकभित्र "आर्थिक विकासको दोस्रो स्तम्भ" बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित "नेपालको पूँजी बजार विकास मार्गचित्र, २०८३" सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल प्रसाद भट्टको २९ असार २०८३ मा हस्ताक्षरित मन्तव्यसहित प्रकाशित १२४ पृष्ठको यो दस्तावेजले सन् २०२६ देखि २०३६ सम्मको चरणबद्ध सुधार योजना प्रस्तुत गरेको हो।

किन आवश्यक पर्‍यो सुधार?

मार्गचित्रअनुसार हाल नेप्सेमा २९७ कम्पनी सूचीकृत छन् भने बजार पूँजीकरण रु. ४६ खर्ब ५६ अर्ब पुगेको छ, जुन जीडीपीको ७०.५२ प्रतिशत बराबर हो।

तर बजारमा अझै केही ठूला संरचनागत चुनौती छन्।

• बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्रको ४५ प्रतिशत तथा जलविद्युत् क्षेत्रको ३५ प्रतिशत स्वामित्व छ।

• कुल कारोबारको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी साधारण सेयरमै सीमित छ।

• कर्पोरेट बन्ड बजार प्रारम्भिक अवस्थामा छ।

• डेरिभेटिभ्स र कमोडिटी बजार सञ्चालनमा छैन।

• विदेशी पोर्टफोलियो लगानी लगभग शून्य छ।

• चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म कुल कारोबार २१ प्रतिशतले घटेर रु. १४ खर्ब ९४ अर्ब ६२ करोडमा सीमित भएको छ।

सुधारको पहिलो आधार - कानुनी पुनर्लेखन

मार्गचित्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रस्ताव धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को व्यापक संशोधन वा पुनर्लेखन हो।

नयाँ कानुनमार्फत पहिलोपटक कानुनी मान्यता दिइने प्रस्ताव गरिएका विषयहरू:

• ETF, REITs, InvITs, डेरिभेटिभ्स र कमोडिटी धितोपत्र

• डिजिटल धितोपत्र तथा टोकनाइज्ड सम्पत्ति

• वैकल्पिक लगानी कोष (AIF), मार्केट मेकर र क्राउडफन्डिङ

• सर्ट सेलिङ, इन्ट्राडे कारोबार, धितोपत्र सापटी (SLB) र मार्जिन ट्रेडिङ

यससँगै सूचीकरण, सार्वजनिक निष्कासन, मर्चेन्ट बैंकर, म्युचुअल फन्ड, क्रेडिट रेटिङ तथा संस्थागत सुशासनसम्बन्धी नियमहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अद्यावधिक गरिनेछ।

सेबोनको पुनर्संरचना

मार्गचित्रले सेबोनलाई 'लाइसेन्स दिने निकाय'बाट 'बजार विकास संस्था' मा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यसअन्तर्गत:

• भारतको SEBI, सिंगापुरको MAS र अमेरिकाको SEC जस्तै नियामकीय स्वायत्तता

• बजार गुप्तचरी तथा अनुसन्धान विभाग स्थापना

• AI र बिग डेटामा आधारित रियल-टाइम बजार निगरानी

• Risk-Based Supervision, पूर्वचेतावनी प्रणाली र स्ट्रेस टेस्टिङ

• पूँजी बजार अनुसन्धान तथा नीति संस्थान स्थापना

नयाँ बजार र वित्तीय उपकरण

मार्गचित्रले बजारलाई इक्विटी केन्द्रित अवस्थाबाट बहु-उपकरण बजारमा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि सारेको छ।

बन्ड बजार

• कर्पोरेट बन्ड नियमावली

• अनिवार्य क्रेडिट रेटिङ

• यिल्ड कर्भ विकास

• दोस्रो बजारमा बन्ड कारोबार प्लेटफर्म

लक्ष्य - कर्पोरेट बन्डलाई कुल बजारको २० प्रतिशत पुर्‍याउने।

हरित र नगरपालिका वित्त

• हरित बन्ड निर्देशिका

• जलवायु वित्त संरचना

• कार्बन क्रेडिट फाइनान्सिङ

• स्थानीय तहलाई नगरपालिका बन्ड जारी गर्ने व्यवस्था

नयाँ प्लेटफर्म

• SME Exchange

• Startup Board

• NEPSE Index ETF

• Banking ETF

• Hydropower ETF

• REITs

डेरिभेटिभ्स र कमोडिटी बजार

चरणबद्ध रूपमा:

• Index Futures

• Stock Futures

• Options

• Interest Rate Futures

• Currency Derivatives

साथै सुन, चाँदी, चिया, कफी, अलैंची, अदुवा र जडीबुटीको संगठित Commodity Exchange स्थापना गर्ने योजना छ।

संस्थागत र विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता

मार्गचित्रले खुद्रा लगानीकर्ता केन्द्रित बजारलाई संस्थागत लगानीतर्फ लैजाने लक्ष्य लिएको छ।

यसका लागि:

• कर्मचारी सञ्चय कोष

• नागरिक लगानी कोष

• सामाजिक सुरक्षा कोष

• बीमा कम्पनी

लाई कर्पोरेट बन्ड, पूर्वाधार कोष, REITs र निजी इक्विटीमा लगानी गर्न सहज बनाइनेछ।

लक्ष्य - कुल कारोबारमा संस्थागत लगानीको हिस्सा ४० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने।

विदेशी लगानीका लागि:

• Qualified Foreign Institutional Investor (QFII) व्यवस्था

• Custodian Banking

• स्पष्ट Repatriation Policy

• AML/KYC मापदण्ड

पहिलो चरणमै गैरआवासीय नेपाली (NRN) लाई दोस्रो बजारमा प्रवेश दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

डिजिटल क्यापिटल मार्केट २.०

सन् २०३६ सम्म पूँजी बजारलाई पूर्ण रूपमा Paperless, Contactless, Real-Time र एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य छ।

यसअन्तर्गत:

• पूर्ण डिजिटल IPO

• राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित e-KYC

• पूँजी बजार Super App

• Blockchain आधारित राफसाफ परीक्षण

• T+1 (भविष्यमा T+0) राफसाफ

• Cyber Security Operation Center (SOC)

• Regulatory Sandbox

तीन चरणमा कार्यान्वयन

मार्गचित्रले पहिलो १०० दिनभित्र धितोपत्र ऐन संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्ने, पूँजी बजार सुधार कार्यान्वयन इकाई गठन गर्ने र 'दृष्टि २०३६' कार्यदल स्थापना गर्ने सिफारिस पनि गरेको छ।

सन् २०३६ सम्मका मुख्य लक्ष्य

स्रोत र सम्भावित जोखिम

कार्यान्वयनका लागि सरकारी बजेट, सेबोनको नियमन आम्दानी तथा विश्व बैंक, एडीबी, IFC र UNDP लगायत विकास साझेदारको सहयोग परिचालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

मार्गचित्रले राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत निरन्तरताको अभाव, दक्ष जनशक्तिको कमी, साइबर जोखिम र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दीलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ। त्यसैले दीर्घकालीन सफलताका लागि प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति आवश्यक हुने उल्लेख गरिएको छ।

मन्तव्यमा अध्यक्ष डा. गोपाल प्रसाद भट्टले यो मार्गचित्रलाई वित्तीय क्षेत्र सुधारको दस्तावेज मात्र नभई आर्थिक रूपान्तरण, निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण र दक्षिण एशियाको अग्रणी पूँजी बजार निर्माण गर्ने राष्ट्रिय रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

समग्रमा, मार्गचित्रको सन्देश स्पष्ट छ - आगामी दशक पूँजी बजारको सामान्य विस्तार होइन, गुणात्मक रूपान्तरणको दशक हुनेछ।