प्रधानमन्त्रीको जवाफप्रति कांग्रेस असन्तुष्ट, रविमाथि संसदीय छानबिन गर्न माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सरकारले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नखोजेको भन्दै संसदीय छानविन समितिको माग गरेको छ ।
सहकारीका बचतकर्ताको रकम हिनामिना प्रकरणमा लामिछानेको संलग्नताबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसदीय समिति गठन गरी छानबिन गर्न माग गरेको हो । यदी संसदीय समिति गठन गरेर निष्पक्ष कारबाही नगरे सदन अवरुद्ध गरिराख्ने चेतावनी कांग्रेसले दिएको छ ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएको सूर्यदर्शन सहकारीको पैसा अपचलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले सदनमा स्पष्टिकरण दिएका थिए । दाहालले उक्त प्रकरणमा प्रहरीले नै रविलाई प्रमाण नभेटिएकाले अनुसन्धान गर्नु नपर्ने गरी क्लिन चिट दिएको र रविले लिएको एक करोड रुपैयाँ फर्छ्यौट भैसकेको जानकारी सदनलाई गराउँदै उनीमाथि छानबिन गर्नु नपर्ने बताएका थिए । 
प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि नेपाली कांग्रेसका सांसदले उठेर विरोध जनाएका थिए ।  कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्रीको जवाफमा चित्त नबुझेको र उनी समेत अध्याँरोमा परेको पाइएको बताए ।

लेखकले प्रमाणहरुको विस्तार सुनाउँदै भने,‘प्रधानमन्त्रीलाई नै गलत जानकारी दिइँदैछ । गलत सूचना दिइँदैछ । प्रधानमन्त्री नै अँध्यारोमा हुनुहुन्छ भने अब यो कुराको निष्पक्ष छानबिन होला ? जो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी छैन । प्रमाण छैन भन्नुभयो । पोखरा महानगरपालिकाले सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा नेटवर्क प्रालि लामिछानेको नाममा पुलेसो कर्जा नम्बर खडा गरी खातामार्फत पेस्की फछ्यौट गरेको भन्ने प्रमाण होइन ?’ लेखकले प्रश्न गरे ।

लेखकले दाहालको स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको जवाफबाट कांग्रेसको चित्त बुझ्ने ठाउँ पटक्कै भएन बरु थप चिन्ता भयो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई नै गलत सूचना दिँइदैछ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री नै अध्यारोमा हुनुहुन्छ भने यो विषयको निष्पक्ष छानबिन होला ?’

संसद्‍मा गोकुल बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मालगायतले आफूमाथि प्रश्न उठ्दा संसदीय अभ्यास गर्दै छानविन भएको उदाहरण दिँदै लेखकले भने, ‘सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । तपाईं प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ, म पर्याप्त छ प्रमाण भन्छु । यही सदनभित्र छानबिन समिति गठन गरौं । अनि स्पष्ट हुन्छ ।’