प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण : २ अर्ब डलर सहायता, व्यापार घाटा र बिजुली व्यापार मुख्य आर्थिक एजेन्डा
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह मंसिर ६ र ७ गते भारतको राजकीय भ्रमणमा जाँदैछन् ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह मंसिर ६ गते आइतबारदेखि दुईदिने राजकीय भ्रमणमा भारत जाँदैछन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा हुन लागेको यो भ्रमण प्रधानमन्त्री बने यता शाहको पहिलो द्विपक्षीय औपचारिक भ्रमण हो ।
भ्रमणमा राजनीतिक र कूटनीतिक विषयसँगै आर्थिक एजेन्डा प्रमुख रहने देखिन्छ । पुनर्निर्माणका लागि सहायता प्याकेज, भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटा, बिजुली व्यापार र हवाई सम्पर्क विस्तार नेपालका मुख्य चासो हुन् ।
भ्रमण तालिका र टोली
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह मंसिर ६ गते नेपाल एयरलाइन्सको विमानबाट नयाँदिल्ली प्रस्थान गर्नेछन् र मंसिर ७ गते स्वदेश फर्किनेछन् । उनको टोलीमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार ब्यञ्जनकार र सरकारका अन्य उच्च अधिकारी रहनेछन् ।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग शिष्टाचार भेट गर्नेछन् र प्रधानमन्त्री मोदीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गर्नेछन् । मोदीले उनको सम्मानमा भोज आयोजना गर्नेछन् भने भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरले प्रधानमन्त्री शाहसँग भेट गर्नेछन् । दुई प्रधानमन्त्रीबीच करिब आधा घण्टा एक्लाएक्लै वार्ता हुने कार्यक्रम पनि छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार दिएको जानकारीअनुसार भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको सम्पर्क विस्तारका विषयमा छलफल हुनेछ, ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी आयोजनाको उद्घाटन हुनेछ र नयाँ आयोजनाको शिलान्यास पनि गरिनेछ ।
सरकारी टोलीसँगै निजी क्षेत्रको छुट्टै टोली पनि भारत जाँदैछ । पुँजी बजारको प्रतिनिधित्व गर्दै स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकाल पनि भ्रमणमा सहभागी हुँदैछन् ।
आर्थिक एजेन्डा
२ अर्ब डलरभन्दा बढीको सहायता प्याकेज
नेपालले भारतसँग अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण गरी २ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको आर्थिक सहायता प्याकेज माग गरेको छ । गत भदौमा रसुवा–भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको बाढीपछिको पुनर्निर्माण र पूर्वाधार निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर यो सहायता मागिएको हो ।
भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्रीको कात्तिक १८ र १९ गतेको काठमाडौं भ्रमणका क्रममा यस प्रस्तावबारे छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा भारतले सहायता प्याकेज घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर रकमको टुंगो लागिसकेको छैन ।
तीन महिनामै भारतसँग २ खर्ब ७१ अर्ब घाटा
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिना (साउन–असोज) मा नेपालले भारतबाट ३ खर्ब ६६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको सामान आयात गर्दा भारततर्फ ९५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको मात्र निर्यात भयो । यसबाट भारतसँगको व्यापार घाटा २ खर्ब ७१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
यो रकम सो अवधिको कुल व्यापार घाटा ५ खर्ब ३२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको झन्डै ५१ प्रतिशत हो । सो अवधिमा नेपालको कुल आयातमा भारतको हिस्सा करिब ५७ प्रतिशत र कुल निर्यातमा करिब ८४ प्रतिशत छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भारतबाट करिब १२ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा भारतसँग मात्रै करिब ९ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा भएको थियो । सो वर्ष देशको कुल व्यापार घाटा १७ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ थियो ।
पूर्वअर्थमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूले व्यापार घाटा घटाउने उपाय, नेपाली उत्पादनको भारतीय बजारमा सहज पहुँच र भारतीय लगानी आकर्षणलाई भ्रमणको प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन् ।
बिजुली व्यापार
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालले भारत र बंगलादेशमा ३ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख युनिट बिजुली निर्यात गरी २९ अर्ब ३२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षभन्दा करिब ६८ प्रतिशत बढी हो ।
सोही वर्ष भारतबाट १० अर्ब ५५ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बिजुली आयात भएकाले विद्युत् व्यापारमा नेपाल १८ अर्ब ७६ करोड ४८ लाख रुपैयाँले बचतमा रह्यो । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता, जलविद्युत्मा भारतीय लगानी र प्रसारण लाइन विस्तारलाई भ्रमणको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बनाउन सुझाव दिएका छन् ।
यसैबीच एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत न्यू बुटवल–न्यू दमौली ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण मंसिर ४ गतेदेखि सुरु भएको छ । यही प्रसारण सञ्जालको न्यू बुटवल–भारतीय सीमा खण्ड गत भदौमा बनिसकेको छ ।
हवाई मार्ग र डिजिटल भुक्तानी
नेपालले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको थप हवाई प्रवेशमार्ग पनि भ्रमणको प्रमुख एजेन्डामा छ । भैरहवा र पोखराका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि थप हवाई मार्ग आवश्यक रहेको सरकारले बताउँदै आएको छ ।
दुई देशका भुक्तानी प्रणाली जोड्न २०८० जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल क्लियरिङ हाउस र भारतको नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन (एनपीसीआई) बीच सम्झौता भएको थियो । भारतमा नेपालीले क्युआरमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनलाई पनि बैंकिङ क्षेत्रले एजेन्डामा राख्नुपर्ने बताएको छ ।
तीन वर्षपछि प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमण
यसअघि सन् २०२३ को मे–जुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले भारतको भ्रमण गरेका थिए । त्यसयता करिब तीन वर्षसम्म नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भएको थिएन ।
Comments
0 comments · join the conversation
No comments yet
Be the first to share your thoughts.
Add a comment
Your comment will appear after a quick review.
Comment submitted
Thanks! Your comment is in the moderation queue and will appear after verification.
Reply to comment
0 replies
Reply submitted
Thanks! Your reply is in the moderation queue and will appear after verification.