प्रेस काउन्सिल विधेयक: गम्भीर आचारसंहिता उल्लङ्घनमा एक लाखसम्म जरिवानाको प्रस्ताव

काठमाडौं । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, पत्रकारिताको व्यावसायिक मर्यादा कायम तथा सञ्चारमाध्यमलाई थप विश्वसनीय र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यसहित तयार गरिएको प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, २०८३ रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा हालको प्रेस काउन्सिललाई पुनःसंरचना गरी थप स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न नियामक निकायका रूपमा विकास गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। काउन्सिलको नीति निर्माण र संस्थागत कामका लागि निर्देशक समिति गठन गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।

विधेयकले पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घनलाई पत्रकारिताजन्य सामान्य त्रुटि, व्यावसायिक लापरवाही र गम्भीर आचारसंहिता उल्लङ्घन गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ । सामान्य त्रुटिमा तथ्य, नाम, पद, मिति, स्थान वा सम्पादनसम्बन्धी सामान्य गल्तीलाई समेटिएको छ भने व्यावसायिक लापरवाहीमा न्यूनतम तथ्य परीक्षण नगरी सामग्री प्रकाशन, सम्बन्धित पक्षलाई प्रतिक्रिया दिने अवसर नदिनेजस्ता विषय राखिएका छन् ।

गम्भीर उल्लङ्घनमा बालबालिका तथा यौन हिंसाका पीडितको पहिचान सार्वजनिक गर्ने, वस्तुगत रूपमा गलत सूचना प्रकाशन गर्ने, घृणा वा हिंसा भड्काउने सामग्री प्रकाशन गर्ने तथा तथ्य, तस्वीर, ध्वनि वा दृश्य सामग्री जालसाजी गरी प्रस्तुत गर्ने जस्ता विषय समेटिएका छन् ।

यस्ता उल्लङ्घनमा काउन्सिलले सच्याउन निर्देशन, स्पष्टीकरण वा सार्वजनिक क्षमायाचना गराउन सक्नेछ। गम्भीर प्रकृतिको उल्लङ्घनमा सरकारी सुविधा, लोककल्याणकारी विज्ञापन वा अन्य सुविधा रोक्न सिफारिस गर्नुका साथै प्रेस पास निलम्बन गर्न विभागसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यी कारबाही पर्याप्त नभएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा वा सम्पत्तिमा गम्भीर असर परेको देखिएमा काउन्सिलले न्यूनतम ५ हजारदेखि अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। काउन्सिलको आदेशमा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ ।

त्यस्तै, प्रस्तावित काउन्सिललाई मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड तथा कृत्रिम बौद्धिकताबाट निर्मित भ्रामक सामग्रीको नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिने व्यवस्था गरिएको छ। काउन्सिलले आचारसंहिता जारी गर्ने, यसको कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने तथा आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरीमा सुनुवाइ गर्ने अधिकारसमेत पाउनेछ ।

सञ्चारमाध्यमले काउन्सिलको आचारसंहितासँग नबाझिने गरी आफ्नै आचारसंहिता, सम्पादकीय मापदण्ड र स्वनियमन संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पाठक, श्रोता र दर्शकका गुनासा सुनुवाइ गर्नुपर्ने तथा शैली पुस्तिका तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

विधेयकले सञ्चार संस्थाको लगानी पारदर्शितामा पनि जोड दिएको छ। सञ्चार संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालकले आफ्नो लगानी, लगानीको क्षेत्र र स्रोतबारे काउन्सिललाई जानकारी गराउनुपर्ने तथा आफू वा सञ्चालकको लगानी रहेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित सामग्री प्रकाशन गर्दा त्यसबारे सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आर्थिक रूपमा काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउन छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। साथै सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिक अभ्यास, आचारसंहिताको पालना, खोजमूलक सामग्री, जनशक्ति, पहुँच तथा नवप्रवर्तनका आधारमा सञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण गर्ने जिम्मेवारी काउन्सिललाई दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।