विकास आयोजनाको सुरक्षाका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले नीतिगत व्यवस्था गर्दै

काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विकास आयोजनाको सुरक्षा सुदृढ बनाउन ६ बुँदे नयाँ सुरक्षा अवधारणा अघि सारेको छ।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार विभिन्न विकास आयोजनाको निर्माण, सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण तथा कामदारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नयाँ नीतिगत व्यवस्था अघि सारिएको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार तयार गरिएको सुरक्षा अवधारणामा आयोजनाको संरचनागत बिमालाई अनिवार्य बनाउनेदेखि सुरुङमार्गको पुनर्संरचनासम्मका विषय समेटिएका छन् । नयाँ अवधारणाअनुसार प्रत्येक आयोजनाले अनिवार्य रूपमा हल तथा संरचनागत बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसले विपद् वा अन्य कारणबाट आयोजनाको संरचनामा क्षति पुगेमा आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।

त्यस्तै, ‘एक आयोजना, एक सुरक्षा अधिकारी’ को व्यवस्था गरिने भएको छ। आयोजनास्थलमा सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमित निगरानी तथा जोखिम व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक आयोजनामा जिम्मेवार सुरक्षा अधिकारी रहने अवधारणा अघि सारिएको हो ।

आयोजनामा उद्धार तालिमलाई पनि अनिवार्य गरिनेछ। आपत्कालीन अवस्था वा प्राकृतिक विपद्का बेला कामदार तथा अन्य व्यक्तिलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा लैजान र मानवीय क्षति रोक्न आयोजनास्थलमा नियमित उद्धार तालिम सञ्चालन गरिनेछ ।

सम्भावित संकट, दुर्घटना तथा प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्न प्रत्येक आयोजनाले स्पष्ट आकस्मिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । आकस्मिक अवस्थामा कसरी उद्धार गर्ने, सुरक्षित स्थानमा कसरी स्थानान्तरण गर्ने र आवश्यक स्रोतसाधन कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषय योजनामा समेटिनेछ ।

त्यस्तै, जलविद्युत् आयोजनाका विद्युत् गृहमा कम्तीमा ३० दिनसम्म पुग्ने खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्री भण्डारण गर्न न्यूनतम आवश्यकता सूची तयार गरी लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विपद्का कारण बाह्य आपूर्ति अवरुद्ध भए पनि आयोजना सञ्चालन तथा त्यहाँ रहेका कामदारको आधारभूत आवश्यकता धान्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

मन्त्रालयले सुरुङमार्गको सुरक्षा र स्थायित्वलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । हाल सञ्चालन तथा निर्माणमा रहेका सुरुङहरूको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सुरुङको पुनर्संरचना गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल तथा परामर्श अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार यी सुरक्षा मापदण्ड लागू भएपछि विकास आयोजनाका भौतिक संरचना तथा सम्पत्तिको सुरक्षा बलियो हुनुका साथै श्रमिकको सुरक्षा पनि थप सुनिश्चित हुनेछ। साथै, बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद् वा आकस्मिक अवस्थाको सामना गर्न आयोजनाहरूलाई थप सक्षम बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।