कास्की अदालतले फिर्ता गर्‍यो रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध अभियोग

कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर भएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता गर्न अनुमति दिएको छ। यससँगै सुनसरीदेखि कास्कीसम्म चर्चामा रहेको सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई थपिएका यी दुई गम्भीर कसुर हाललाई हट्ने भएका छन्।

निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर झिक्ने निर्णयलाई सदर गरेको हो। अदालतले अभियोगपत्र संशोधन गर्न दिएको अनुमतिअनुसार अब यी दुई कसुरबाहेकको सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग दाबी कायमै रहनेछ।

महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृतिपछि निवेदन

यसअघि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सबिता गौतम भण्डारीले लामिछानेविरुद्धका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन्। सोही परिपत्रका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीले लामिछानेका दुई कसुर झिक्ने र सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुरलाई यथावत राख्ने भन्दै अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको थियो।

अभियोगपत्र संशोधनको पृष्ठभूमि

नेपाल सरकारका तर्फबाट दायर भएको सहकारी ठगीसम्बन्धी मूल अभियोगपत्रसँगै थप र पूरक अभियोगपत्रमार्फत लामिछानेलाई संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतको कसुर थपिएको थियो। पीडित जाहेरवालाको बचत रकम सहज र शीघ्र फिर्ता गराउने मूल विषयवस्तुलाई केन्द्रमा राखेर सरकारी पक्षले सहकारी ठगीबाहेकका अन्य अभियोग हटाउने निर्णय गरेको थियो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को सम्बन्धित व्यवस्थाअनुसार अदालतले उक्त संशोधन निवेदनलाई मनासिब ठहर्‍याउँदै अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिएको हो।