आगामी बजेटका लागि लगानीकर्ता संघले सेबोनलाई बुझायो ७ बुँदे सुझाव: पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर बनाउने प्रमुख माग

नेपाल पूँजी बजार लगानीकर्ता संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तर्जुमाका लागि धितोपत्र बोर्ड नेपाल (सेबोन) समक्ष ७ बुँदे नीतिगत सुझाव औपचारिक रूपमा बुझाएको छ। संघले शेयर कारोबारबाट हुने पूँजीगत लाभकर (CGT) लाई 'अन्तिम कर' घोषणा गर्नुपर्ने प्रमुख माग सहित विभिन्न संरचनात्मक सुधारका एजेन्डाहरू अघि सारेको छ।

संघका महासचिव एसपी चौलागाईं को हस्ताक्षरमा बोर्डका कार्यवाहक अध्यक्षलाई बुझाइएको सुझाव पत्रमा पूँजी बजारलाई राष्ट्रिय आर्थिक समृद्धिको रणनीतिक आधारका रूपमा विकास गर्न आग्रह गरिएको छ।

७ बुँदे सुझावको पूर्ण सूची

१. पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर (Final Tax): शेयर कारोबारबाट हुने लाभकरलाई स्पष्ट रूपमा अन्तिम कर घोषणा गर्न माग गरिएको छ। बजारमा दीर्घकालीन लगानी संस्कृति विकास गर्न र कर प्रणालीमा देखिएको अन्योल हटाउन यो आवश्यक रहेको संघको तर्क छ। यसले लगानीकर्तामा आत्मविश्वास बढाउने र कर प्रशासन सरल बनाउने जिकिर गरिएको छ।

२. गैर आवासीय नेपाली (NRN) का लागि सहज प्रवेश: विश्वभर फैलिएका एनआरएनको पूँजी र सीप बजारमा भित्र्याउन अनलाइन KYC, सहज डिम्याट र बैंक खाता, तथा लगानी फिर्ता (Repatriation) को सुनिश्चितता गर्न सुझाव दिइएको छ। एनआरएनका लागि प्रतिस्पर्धी लाभकर दर तोक्न पनि आग्रह गरिएको छ।

३. कम्पनीहरूलाई आफ्नै शेयर खरिद (Buy Back) को व्यवस्था: बजार मूल्य अत्यधिक घट्दा कम्पनीहरूले नियामकीय मापदण्डभित्र रही आफ्नै शेयर फिर्ता खरिद गरी बजार सन्तुलन गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। विकसित बजारहरूमा यो अभ्यास प्रचलित रहेको पत्रमा उल्लेख छ।

४. उत्पादनशील क्षेत्रसँग पूँजी बजारको आबद्धता: शेयर बजारलाई केवल 'सेकेन्डरी ट्रेडिङ प्लेटफर्म' मा मात्र सीमित नराखी ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि र स्टार्टअपहरूलाई पूँजी संकलनको माध्यम बनाउनुपर्ने जोड दिइएको छ। जलविद्युत र निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई पूँजी बजारमार्फत पुँजी संकलन गर्न कर सहुलियत र सूचीकरण प्रोत्साहन दिनुपर्ने सुझाव छ।

५. संस्थागत र विदेशी लगानी विस्तार: बजार हाल खुद्रा लगानीकर्तामा मात्र आधारित रहेकाले अत्यधिक उतारचढाव हुने गरेको भन्दै पेन्सन फन्ड, बिमा कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र म्युचुअल फन्डको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने माग छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो कोर क्यापिटलको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बिना समय सीमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।

६. लघुवित्त क्षेत्रका बन्देजहरूको पुनरावलोकन: आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले लघुवित्तहरूमा लगाएका अव्यवहारिक बन्देजहरू र लाभांश वितरणको सीमा खारेज गर्न माग गरिएको छ। पूँजी कम भएका वा क्यापिटल एडुक्वेसी रेसियो (CAR) दबाबमा भएका कम्पनीहरूलाई आवश्यकता अनुसार हकप्रद शेयर जारी गर्न सहजीकरण गर्न पनि सुझाव छ।

७. नीतिगत स्थायित्वको माग: बोनस शेयर, हकप्रद, मर्जर तथा एक्विजिसन सम्बन्धी कर नीतिमा बारम्बार हुने परिवर्तन ले लगानीकर्तामा निराशा पैदा गरेको भन्दै संघले दीर्घकालीन नीतिगत स्थायित्व को माग गरेको छ।

संघको अपेक्षा

पूँजी बजारलाई केवल कारोबार केन्द्रको रूपमा मात्र नहेरी आन्तरिक पूँजी परिचालन र रोजगारी सिर्जनाको आधार बनाउन स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता र व्यावहारिक सुधार आवश्यक रहेको संघले जनाएको छ। आगामी बजेटले यी सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गरेमा समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा प्रदान गर्ने विश्वास महासचिव चौलागाईंले व्यक्त गरेका छन्।