कसैलाई पनि घरबारविहीन नबनाउने प्रधानमन्त्री बालेनको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हालै सुकुम्बासी बस्ती हटाउन चालिएका कदमहरूले उद्देश्येले नागरिक हटाउने नभई आवासको हक र सुनिश्चितता सहित समस्याको स्थायी समाधान खोज्नका लागि भएको स्पष्ट पारेका छन्। पछिल्लो समय यस विषयमा विभिन्न टिप्पणी र व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका बेला उनले आधिकारिक फेसबुक वक्तव्यमार्फत आफ्नो धारणा र सरकारको प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहले अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूबीच उठिबास हुने त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेकोप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरे। उनले नदीकिनार र सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमण कानुनबमोजिम व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०८२ का केही दफाहरू अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको पनि उल्लेख गरेका छन्।

१. वास्तविक भूमिहीनको पहिचान — डिजिटल लगत संकलन

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सरकारले वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको पहिचानका लागि डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण तथा अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु गरिसकेको छ। यसबाट भूमिहीनहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी व्यवस्थित र पारदर्शी समाधानतर्फ अघि बढ्न सरकार लागिरहेको उनको भनाइ छ।

२. अस्थायी बस्ती — सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण

अस्थायी स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने उल्लेख गर्दै उनले अन्य भूमिहीनको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा निर्णय गरिने जनाएका छन्। नदी किनारलगायतका असुरक्षित स्थानमा रहेका नागरिकलाई पहिचान गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्दा उल्लेख्य गम्भीरता कायम राखेको उनले बताएका छन्।

३. अध्यादेशमार्फत कानुनी संशोधन

प्रधानमन्त्रीका अनुसार वास्तविक भूमिहीनको जग्गामा भएको अतिक्रमण कानुनबमोजिम व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएकोमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०८२ का केही दफाहरू अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको पनि उल्लेख छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी अवरोध हटाउने क्रममा भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न आवश्यक पहल गरिरहेको शाहको दाबी छ।

४. प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक प्रतिबद्धता

"चालिएका सम्पूर्ण कदम नागरिकहरूलाई हटाउने उद्देश्यले होइन, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अघि बढाइएका हुन्," प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्। उनले नागरिकलाई भ्रममा नपर्न, अपुष्ट सूचना नफैलाउन र अनावश्यक रूपमा नआत्तिन आग्रह गरेका छन्।

उनले प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई दोहोर्‍याउँदै थपेका छन्, "कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन दिइने छैन।"

५. सन्दर्भ — रास्वपा सरकारको सुकुम्बासी एजेन्डा

यो प्रतिबद्धता त्यस्तो समयमा आएको छ जब रास्वपाकै प्रवक्ता मनिष झाले पनि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणको प्रतिवेदन नआएसम्म वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीमाथि कारबाही नगर्न र दीर्घकालीन सुरक्षित विकल्प नखोजिँदासम्म बस्तीमा डोजर नचलाउन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। यसैगरी, बुटवल लगायतका सहरमा डोजर कारबाहीप्रति स्थानीय सुकुम्बासी समूहले प्रदर्शन समेत गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शाहको आजको आधिकारिक वक्तव्यले आफ्नै पार्टीभित्रको चासो र बाहिरको आन्दोलन दुवैलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।