माउन्ट एभरेष्ट पावरको आईपीओ आजबाट खुला

बिहिबार, १७ बैशाख २०८३, ११:३३ AM
post-image

काठमाडौं | सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा अवस्थित १२ मेगावाटको दुधकुण्ड खोला जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्ने माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडले आज वैशाख १७ गतेबाट प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ)को पहिलो चरण खुला गरेको छ। यस चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारहरूलाई सर्वसाधारणभन्दा अघि शेयर खरिदको अवसर दिइएको हो।

जारी पुँजी र विभाजन

कम्पनीको कुल जारी पुँजी ८६ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यसको ३० प्रतिशत — अर्थात् २५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको २५ लाख ८० हजार कित्ता शेयर — सार्वजनिक निष्काशनको अनुमति प्राप्त छ।

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि: प्रति कित्ता १०० रुपैयाँको दरमा कुल ८ लाख ६० हजार कित्ता (८ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबर) छुट्याइएको छ। यसमध्ये सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाको वडा नम्बर १ र २ — अति प्रभावित क्षेत्र — का बासिन्दाका लागि ३ लाख ४४ हजार कित्ता आरक्षित छ। बाँकी ५ लाख १६ हजार कित्ता उक्त नगरपालिकाका अन्य वडाहरूका स्थायी बासिन्दाका लागि उपलब्ध हुनेछ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि: सर्वसाधारणको कोटामध्ये १० प्रतिशत — अर्थात् १ लाख ७२ हजार कित्ता शेयर (१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबर) — श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीका लागि व्यवस्थापन गरिएको हो।

आवेदन सीमा र समय

दुवै समूहका आवेदकले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। स्थानीय बासिन्दाका लागि आवेदन छिटो भरिएमा वैशाख ३१ गते बन्द हुनेछ, अन्यथा जेठ १८ गतेसम्म खुला रहनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूका लागि छिटो बन्द हुने मिति वैशाख २३ र ढिलो वैशाख ३१ गते तोकिएको छ।

आयोजना: निर्माण सकिएर उत्पादनमा

दुधकुण्ड खोला जलविद्युत आयोजना रन-अफ-रिभर प्रकारको हो, जुन सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका वडा नं. १ र २ मा अवस्थित छ। समुद्री सतहबाट २,५९८ देखि २,९१४ मिटर उचाइमा फैलिएको यस आयोजनाको जलाधार क्षेत्रफल २१.५ वर्ग किलोमिटर रहेको छ।

प्राविधिक रूपमा हेर्दा आयोजनाले डिजाइन डिस्चार्ज ४.६१ घन मिटर प्रति सेकेन्ड र ३१६ मिटरको ग्रस हेड उपयोग गरेर पेल्टन (भर्टिकल एक्सिस) टर्बाइन र ६.३ kV सिन्क्रोनस जेनेरेटरबाट १२ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छ। संयुक्त दक्षता ८७.३९ प्रतिशत हाराहारीको देखाइएको छ।

उत्पादित विद्युत २४.५८ किलोमिटर लामो ३३ kV सिङ्गल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तिङ्ला (लामाने) सब-स्टेशनमा जोडिएको छ। आयोजनाको वार्षिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता करिब ७०.४८ गिगावाट-घण्टा (कन्ट्र्याक्ट एनर्जी) रहेको छ, जसमध्ये ६८.७८ प्रतिशत वर्षायाममा र बाँकी सुख्खायाममा उत्पादन हुने प्रक्षेपण छ।

उल्लेखनीय कुरा, कम्पनीले NEA सँगको PPA अनुसार तोकिएको अनिवार्य व्यापारिक उत्पादन मिति (RCOD) २०८१/०६/२८ भन्दा करिब दुई महिना बाह्र दिन अगाडि नै, २०८१ श्रावण १६ गतेदेखि व्यापारिक रूपमा विद्युत उत्पादन सुरु गरेको छ। यसले गर्दा कम्पनीले PPA अन्तर्गतका सबै ८ वटा मूल्यवृद्धि (Escalation) पाउने भएको छ।

लागत: अनुमानभन्दा बढी

PPA हस्ताक्षर र वित्तीय व्यवस्थापन हुँदा आयोजनाको प्रक्षेपित लागत २ अर्ब २० करोड ४३ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। तर निर्माण सकिँदा वास्तविक लागत बढेर २ अर्ब ३६ करोड ९३ लाख २० हजार रुपैयाँ पुगेको छ। यस अनुसार प्रति मेगावाट लागत १९ करोड ७४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको देखिन्छ।

लागत वृद्धिका मुख्य कारण कम्पनीले यस्ता उल्लेख गरेको छ:

  • प्रसारण लाइनको लम्बाइ सुरुको योजनामा १८ किलोमिटर थियो, जुन वास्तवमा २४.५५ किलोमिटरसम्म पुगेकाले थप लागत लाग्यो।
  • इलेक्ट्रो-मेकानिकल उपकरण आयातका बखत युरोको विनिमय दर रु. १२८–१२९ बाट रु. १४५ सम्म पुगेकाले विदेशी मुद्रा प्रभाव बढ्यो।
  • निर्माण अवधिमा ब्याजदर १० प्रतिशतको अनुमानमा थियो, तर वास्तविक रूपमा १३ प्रतिशतसम्म पुगेकाले निर्माण अवधिको ब्याज (IDC) मात्रै रु. २३ करोड २६ लाख हाराहारी पुग्यो।
  • डिजेल, रिइन्फोर्समेन्ट स्टिल, ग्याबियन तार र मजदुरी दरमा भएको वृद्धि।
  • NEA ले SCADA सञ्चार प्रणाली अनिवार्य गरेपछि तिङ्ला सब-स्टेशनदेखि पावरहाउससम्म थप सञ्चार केबल बिछ्याउनुपरेको र दुईवटा FOTE प्यानल थप गर्नुपरेको।

यद्यपि, केही शीर्षकमा बचत पनि भएको छ — हार्ड रक उत्खनन कम भएकाले एक्सेस रोडको लागत घट्यो, जग्गा खरिद सुरुको प्रस्तावित दरभन्दा कममा सकियो र निर्माण समयअगावै सकिएकाले व्यवस्थापन/सुपरिवेक्षण खर्च पनि अनुमानभन्दा कम हुन पुग्यो।

क्रेडिट रेटिङ: मध्यम जोखिम

लगानीकर्ताका लागि महत्त्वपूर्ण हुनसक्ने सूचक भनेको कम्पनीले प्राप्त गरेको क्रेडिट रेटिङ हो। केयर रेटिङ नेपाल लिमिटेडले २०८२ पुस ८ गते (अंग्रेजी मिति २३ डिसेम्बर २०२५) मा कम्पनीलाई 'CARE-NP BB+ (Is)' अर्थात् डबल बी प्लस इस्युअर रेटिङ प्रदान गरेको हो।

यस रेटिङले कम्पनीको वित्तीय दायित्व समयमा भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा मध्यम स्तरको जोखिम (Moderate Risk of Default) रहेको संकेत गर्छ। केयर रेटिङको स्केलमा 'CARE-NP AAA (Is)' सबैभन्दा बलियो र 'CARE-NP D (Is)' सबैभन्दा कमजोर मानिन्छ; BB+ यस स्केलको बीचभन्दा तल पर्छ।

विश्लेषकहरूका दृष्टिमा यो रेटिङमा कम्पनीको ऋण-इक्विटी अनुपात (२.७२) र निर्माणकालीन लागत वृद्धिले भूमिका खेलेको हुनसक्छ। यद्यपि, NEA सँग ३० वर्षे PPA भएको र पहिलो १० वर्ष पूर्ण आयकर छुट प्राप्त भएकाले नगद प्रवाह तुलनात्मक रूपमा निश्चित मानिएको छ।

संकलित पुँजीको प्रयोग: ऋण भुक्तानी

आईपीओबाट संकलित हुने पूरै २५ करोड ८० लाख रुपैयाँ रकम कम्पनीले प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेडबाट आयोजना निर्माणका लागि लिएको बैंक ऋण भुक्तानीमा प्रयोग गर्नेछ। अर्थात्, यो आईपीओ नयाँ विस्तार वा थप परियोजनाको लगानीका लागि होइन — यो प्रत्यक्षतः कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा रहेको ऋण घटाउने उद्देश्यले गरिएको पुँजी संकलन हो।

ऋण घटेपछि कम्पनीले तिर्नुपर्ने ब्याज खर्च घट्ने र आम्दानी सेयरधनीहरूलाई वितरण गर्न उपलब्ध हुने रकम बढ्नेछ। प्रक्षेपणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८५/८६ देखि कम्पनीले २५ प्रतिशत लाभांश दिनसक्ने अनुमान प्रबन्धपत्रमा उल्लेख छ।

अन्य आर्थिक सूचक

कम्पनीको आन्तरिक प्रतिफल दर (IRR) १५.६२ प्रतिशत र खुद वर्तमान मूल्य (NPV) करिब १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि ६.४० वर्ष र डिस्काउन्टेड पेब्याक अवधि ८.९४ वर्ष देखाइएको छ। आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र अझै २८ वर्ष ९ महिना बाँकी छ।

आवेदन कसरी दिने?

निष्काशनको बिक्री प्रबन्धकको जिम्मा एनआईएमबी एस क्यापिटल लिमिटेडलाई दिइएको छ।

स्थानीय बासिन्दाले माछापुच्छ्रे, नेपाल, प्रभु र एनएमबी बैंकका सल्लेरी (सोलुखुम्बु) शाखामा गएर वा आस्बा सेवा प्रदान गर्ने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत आवेदन दिन सक्छन्। आवेदन फाराम लिनका लागि २ रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

विदेशमा रहेका नेपालीले भने सी-आस्बा सेवामा आबद्ध बैंकहरूका माध्यमबाट वा सिडिएस एण्ड क्लियरिङको 'मेरो शेयर' अनलाइन प्रणाली प्रयोग गरेर सहजै आवेदन भर्न सक्नेछन्। महत्त्वपूर्ण शर्त — वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आवेदकको रेमिट्यान्स खातामा पछिल्लो ६ महिनामा कम्तीमा ५० हजार रुपैयाँ विदेशबाट जम्मा भएको हुनुपर्छ।

पहिलो चरणको निष्काशन सकिएपछि कम्पनीले बाँकी कोटा सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि खुला गर्ने योजना रहेको छ। यदि स्थानीय वा वैदेशिक रोजगार समूहले छुट्याइएको पूरै शेयर खरिद नगरेमा बाँकी रहेको रकम सर्वसाधारणको कोटामा थपिनेछ। आईपीओ बिक्री पूर्ण नभए सनलाइफ क्यापिटलले सम्पूर्ण रकमको प्रत्याभूति गर्ने सम्झौता भइसकेको छ।

यो पोस्ट पढेपछि तपाईलाई कस्तो लाग्यो?

टिप्पणीहरू

Comments

0 comments · join the conversation

No comments yet

Be the first to share your thoughts.

}