सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्ने निर्णयविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

सरकारको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १० वटा रिट निवेदन दरपीठ(दर्ता गर्न अस्वीकार) भएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले सबै १० वटा रिटलाई दरपीठ गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार, रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले ती निवेदनहरू दरपीठ गर्ने आदेश गरेका हुन्।

सरकारले गत बिहीबार दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याई नियमन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।

दरपीठमा उल्लेख भएअनुसार, सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले सन् २०८१ असोज १३ मा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी नियमन गर्ने आदेश दिइसकेको हुँदा सूचीकृत नभएका सञ्जाललाई निष्क्रिय गर्ने मन्त्रालयको भदौ १९ गतेको पत्र बदर गर्न माग गरिएको निवेदन दर्ता गर्न नपाइने निर्णय गरिएको हो।