रवि लामिछानेमाथि गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन, आयोगको निष्कर्ष

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई रूपन्देही कारागारमा राखिएको अवस्थाबारे मानव अधिकार आयोगको टोलीले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। आयोगकी सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गएको टोलीले न्यूनतम सुविधा नपाएको, अस्वस्थ वातावरणमा राखिएको, र सञ्चार स्वतन्त्रता समेत खोसिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सदस्य थापाले रूपन्देही कारागारको २५० जनाको क्षमता भए पनि ७०० कैदी राखिएकोले समग्र मानव अधिकार अवस्था दयनीय रहेको बताइन्। “रविलाई छुट्टै कोठामा राखिएको छ, तर झ्याल कपडाले बारिएको छ। सर्पको जोखिम भन्दै सुरक्षाका लागि गरिएको भनिएको छ, तर हामीले तत्काल खोल्न निर्देशन दिएका छौँ,” उनले भनिन्।

थापाका अनुसार, लामिछानेलाई ठूलो कोठामा राखिएको छ जहाँ ट्वाइलेट र बाथरुम एउटै स्थानमा छ। बाहिर घुमफिर गर्न नदिइएको, र जेल सार्न अदालतबाट अनुमति पाए पनि राज्यले अस्वीकार गरेको अवस्था मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो भन्ने आयोगको ठहर छ।

अझ गम्भीर कुरा त, आयोगको निष्कर्ष अनुसार लामिछानेलाई पत्रपत्रिका, टेलिभिजन लगायतका सञ्चार माध्यमबाट समेत वञ्चित गरिनु मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो। “जेलमा रहेका व्यक्तिलाई सूचना पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिनु अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डको उल्लंघन हो,” थापाले बताइन्।

रविले आफूलाई ‘राजनीतिक बन्दी’ भएको दाबी गर्दै आएका छन्। सहकारी ठगी र संगठित अपराधको अभियोगमा जेलमा रहेका लामिछानेले सुरक्षा संवेदनशीलता देखाउँदै सीमावर्ती क्षेत्रको जेलबाट सार्न आग्रह गरेका थिए। तर अदालतको अनुमति हुँदाहुँदै पनि राज्यले अस्वीकार गर्नुले उनको अधिकारको सम्मान नभएको आयोगको भनाइ छ