अब सवारी चालक अनुमतिपत्र १० वर्षका लागि मान्य, निजी क्षेत्रलाई पनि जाँचपासको अधिकार

काठमाडौं, १८ साउन । सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को वैधता अवधि ५ वर्षबाट बढाएर अब १० वर्ष पुर्याएको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा गरिएको संशोधनअनुसार अब एकपटक जारी गरिएको लाइसेन्स १० वर्षसम्म नवीकरण गर्न नपर्नेछ।

संशोधित ऐनको दफा ५४ मा यो नयाँ व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ, जसले सेवाग्राहीलाई बारम्बार लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, सवारी साधनको जाँचपास तथा प्रदूषण परीक्षणको व्यवस्था पनि परिमार्जन गरिएको छ। अब निजी क्षेत्रका योग्य र मापदण्डअनुसार अनुमोदित संस्थाहरूले पनि सवारी साधनको जाँचपास र प्रदूषण परीक्षण गर्न सक्नेछन्। ऐनको दफा १६८ मा गरिएको संशोधनले यस्तो कानुनी आधार प्रदान गरेको हो।

सरकारको भनाइ अनुसार यो कदमले सरकारी कार्यालयमा पर्ने चाप कम गर्ने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने र जनसाधारणको पहुँच सजिलो बनाउने उद्देश्य राखिएको छ। साथै, निजी क्षेत्रको सहभागिता बढेसँगै प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी प्रयासहरू थप प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्थालाई प्रविधिमैत्री, दीर्घकालीन र समावेशी बनाउने प्रयासस्वरूप गरिएको यो कानुनी सुधारले चालकदेखि सवारीधनीसम्म सबैलाई सजिलो र पारदर्शी सेवा दिन मद्दत गर्ने सरकारी दाबी छ।