संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको रिटको पेसी चढ्यो, आज फैसला आउदै

काठमाडौं, २८ जेठ । विभिन्न संवैधानिक आयोग र निकायमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीको मुद्दाको फैसला आज हुने भएको छ ।

यो रिट  सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निर्णय सुनाउन आज पेसी चढेको छ । आजको संबैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी रहेका छन् ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दा परेको साढे चार वर्षपछि नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा आज अन्तिम सुनुवाइ हुन लागेको हो । नियुक्तमध्ये केही पदाधिकारीले अवकाशसमेत पाइसकेका छन् । जेठ २ गते अन्तिम बहसपछि इजलासले जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो । इजलासले जेठ १६ गतेसम्म बहसनोट पेस गर्न पनि आदेश गरेको थियो । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले मुद्दामा माघ ३० गतेदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गरेको थियो । त्यसअघि मुद्दा सुनुवाइले प्राथमिकता पाएको थिएन । नियुक्तिसम्बन्धी विवादका रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइको पालो नै एक वर्षभन्दा पछि मात्र आएको थियो । अन्तरिम आदेश जारी नहुने गरी २०७८ चैतमा आदेश भएपछि २०८१ माघसम्म विभिन्न कारणले सुनुवाइ नै भएको थिएन । 

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा २०७७ माघ २१ मा ३२ जना र २०७८ असार १० गते २० जना पदाधिकारी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गरिएको थियो ।  

असंवैधानिक रूपमा नियुक्ति दिइएको जिकिरसहित अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसमेत सर्वोच्च पुगेका थिए । मूल र पूरक गरी १५ निवेदन एकसाथ विचाराधीन छन् । सबै निवेदनलाई लगाउमा राखेर संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो । अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरी बदनियत रूपमा पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्ति भएको जिकिर निवेदकहरूको छ । यस्तै संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य रहेकामा उक्त प्रक्रिया पूरा नभएको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ । 

तर, विपक्षले भने प्रतिनिधिसभा नै नरहेको अवस्थामा संयुक्त संसदीय समितिले सुनुवाइ गर्न सक्ने अवस्था नरहेको दलिल गरेका छन् । रिटमा प्रारम्भमा नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको थिएन । अदालतको आदेशले नै पदाधिकारीलाई विपक्षी कायम गरिएको थियो ।