यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश : रवि र छविलाल दुवै थुनामै रहने (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ, ९ जेठ ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई थुनामुक्त गर्न नपर्ने आदेश सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको छ। शुक्रबार न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले थुनामा राख्ने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेश सदर गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरेको हो।

रविको तर्फबाट उनकी पत्नी निकिता पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएपछि सर्वोच्चले थुनामुक्त गर्ने आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। अदालतले उच्च अदालतको आदेश विधिसम्मत भएको भन्दै त्यसलाई उल्ट्याउन नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

शुक्रबारको सुनुवाइमा रविको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता रामचन्द्र आरसी गौतमले बहस गरेका थिए भने सरकारी पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त र रमनकुमार श्रेष्ठले जवाफी बहस प्रस्तुत गरेका थिए। जोशीको तर्फबाट सतिषकृष्ण खरेलले बहस गरेका थिए।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब रवि लामिछाने र छविलाल जोशी सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म थुनामै रहनेछन्। अदालतले सफाइ नदिएसम्म वा अन्य सबै आरोपहरूबाट पूर्ण सफाइ नआएसम्म उनीहरू थुनामुक्त नहुने स्पष्ट गरिएको छ।