इन्टरनेट कम्पनी क्लासिक टेकका बैंक खाता रोक्का राख्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार

काठमाडौं -  जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी क्लासिक टेकका बैंक खाता रोक्का राख्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ।

प्रशासनले गत मंसिर २६ गते राष्ट्र बैंक विराटनगर मोरङलाई क्लासिक टेकका बैंक खाता रोक्का राख्न पत्राचार गरेको हो।

राष्ट्र बैंक विराटनगर कार्यालयले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा क्लासिक टेकका खाता रोक्का राख्ने सम्बन्धी प्रशासनको पत्र पठाएको छ।

राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालयका एक अधिकारीले क्लासिक टेक कम्पनीका बैंक खाता रोक्काको प्रक्रिया सुरू भइसकेको बताए।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार क्लासिक टेकका लक्ष्मी सनराइज बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एनआइसी एसिया बैंक, नबिल बैंक, हिमालयन बैंक, बैंक अफ काठमाडौं र सानिमा बैंकमा गरी आठ वटा खाता रहेको बुझिन आएको छ। ती सबै बैंक खाताको विवरण मोरङ प्रशासनबाट विराटनगरस्थित शाखा कार्यालय हुँदै राष्ट्र बैंक आइपुगेको छ।

व्यापारिक साझेदार कम्पनीले दिएको निवेदनमा आधारमा प्रशासनले क्लासिक टेकका खाता रोक्का राख्न पत्रचार गरेको थियो।

‘दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदा क्लासिक टेक कम्पनीले पटक-पटक अटेर गरेको स्थितिमा पीडित कम्पनीले बैंक खाता रोक्का राख्न निवेदन दिएपछि विवाद समाधान नभएसम्मका लागि अस्थायी रूपमा बैंक खाता रोक्का राख्न भनी पत्राचार गरिएको हो,’ प्रशासन स्रोतले भन्यो।

क्लासिक टेक र उसको व्यापारिक साझेदार कम्पनी बयरवन केवल नेट प्रालिबीच रकम भुक्तानीको विषयमा चार-पाँच महिनादेखि विवाद रहँदै आएको छ।

बयरवन केवल नेटले क्लासिक टेकले १८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा निवेदन दिएको थियो।

प्रशासनका अलावा बयरवन केवल नेटले इलाका प्रहरी कार्यालय पथरी र कानेपोखरी गाउँपालिकामा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएको थियो।  

निवेदन दिएपछि प्रशासनले क्लासिक टेक कम्पनी र त्यसका कर्मचारीलाई छलफलमा बोलाएको थियो। तर, क्लासिक टेक छलफलमा नआई प्रशासनलाई ‘अवज्ञा’ गरिरहेको छ।

इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीले बोलाउँदा समेत क्लासिक टेक छलफलमा नआएर उल्टै आफ्नो कम्पनीमाथि अदालतमा मुद्दा दिन गएको बयरवन केवल नेट प्रालिका सञ्चालक बलबहादुर खापुङले बताए।

खापुङले दिएको उजुरी अनुसार क्लासिक टेक र बयरवन केवल नेटबीच २०७६ भदौ महिनामा सेवा विस्तारबारे सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा केवल नेट प्रालिलाई क्लासिक टेकले काम गरेबापतको (४० प्रतिशत कमसन) दिनुपर्ने उल्लेख छ।

‘उक्त रकम भुक्तानी नगरीकन क्लासिक टेकले बल मिच्याइँ तरिकाले कर्मचारी खटाएर इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिरहेको थाहा पाएँ,’ खापुङले भने, ‘उक्त क्रियाकलापबारे थाहा पाएपछि मैले राम्रोसँग कुराकानी गरी आफ्नो हिसाब-किताब गरिदिन भनेको थिएँ, तर उहाँहरूले आनाकानी गर्नुभएको छ।’

खापुङका अनुसार क्लासिक टेक कम्पनीले पटक-पटक न्यायोचित तरिकाले हिसाब मिलाउने भनी आश्वासन दियो। तर, आश्वासन दिने तर हिसाब-किताब गर्न पन्छिने गरेपछि प्रहरी-प्रशासनमा पुग्नु परेको हो।

आफ्नो कम्पनीको भुक्तानी रकम दिलाइदिन माग गर्दै खापुङले क्लासिक टेकले कानेपोखरी गाउँपालिकामा गरिरहेको कार्य रोक लगाउन माग गरेका छन्।

खापुङका अनुसार क्लासिक टेकको विराटनगरस्थित कार्यालयका कर्मचारीहरूसँग भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमबारे कुराकानी भइरहेको थियो। तर, त्यहाँका कर्मचारी प्रयास दाहाल र वत्सल रेग्मी केन्द्रीय कार्यालय देखाउँदै पन्छिए।

प्रशासनले छलफलमा बोलाउँदा नआएको क्लासिक टेक कम्पनीले बयरवन केवल नेटविरूद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा निषेधाज्ञायुक्त परमादेश माग्दै निवेदन दिएको थियो।

क्लासिक टेकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ र इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीसमेतलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा निवेदन दिएको थियो।

उक्त निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश विमल सुवेदीको इजलासले बयरवन केवल नेटलाई बाटोको म्यादबाहेक पन्ध्र दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।

यस्तै, अदालतले निवेदनको टुंगो नलागेसम्म बयरवन केवल नेटलाई क्लासिक टेकको काम कारबाहीमा रोक नगराउनू भनी आदेश दिएको छ।

क्लासिक टेकले सम्झौताविपरीत भुक्तानी नदिएर बलजफ्ती काम सुरू गरेपछि बयरवन नेटले उसको काममा अवरोध पुर्‍याएको थियो।

‘हामीसँगको सम्झौता अनुसार भुक्तानी नदिएको सन्दर्भका कारण हामीले क्लासिक टेकको काम कारबाहीमा रोक लगाएका थियौं,’ खापुङले भने, ‘उहाँहरूले भुक्तानी गरिदिए हामी कुनै अवरोध गर्दैनौं।’

क्लासिक टेकले भने बयरवन नेटलाई सम्झौता अनुसार दिनुपर्ने रकम दिन तयार रहेको बतायो। तर, उसले सम्झौताविपरीतको रकम माग भएकाले नदिएको दाबी गर्‍यो।

‘हामीले सम्झौता अनुसारको रकम दिने भनेका छौं, तर उक्त कम्पनीले हाम्रो काममा बाधा पुर्‍याएकाले अदालतमा निवेदन दिएका हौं,’ क्लासिक टेकका सहायक प्रवन्ध निर्देशक राम तिमिल्सिनाले भने, ‘अदालतमा विचाराधीन विषय भएकाले नटुंगिएसम्म हामी छलफलमा नगएका हौं।’

उनले बैंक खाता रोक्का गर्ने प्रक्रिया सुरू भएकोबारे आफूले सुनेको तर विस्तृतमा बुझ्न नपाएको बताए। तिमिल्सिनाले बैंक खाता रोक्कको प्रक्रियाबारे आफ्ना कर्मचारी र वकिलले बुझिरहेको बताए।