सरकारलाई सांसदहरुको प्रश्नः उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्नसक्ने आँट छ ?

काठमाडौं, ७ चैत ।  उदयपुर सिमेन्ट र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलाई व्यवस्थित गरी सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । 

बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो माग गरेका हुन । उनीहरुले सरकारले सञ्चालन गरेको उद्योगहरु निजी क्षेत्रसँग प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने हुनुपर्ने बताए । सांसदहरुले वर्तमान सरकारले उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्नसक्ने आँट र क्षमता छ ? भन्दै उद्योग मन्त्रीलाई प्रश्न समेत गरेका छन् । उनीहरुले सरकारले सञ्चालन गरेका उद्योग आर्थिक रुपमा धरासायी हुनु चिन्ताको विषय रहेको भन्दै आगामी दिनमा निजी क्षेत्रसँग प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने र नाफामा लैजाने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनीहरुले विगतका राज्यले मुलुकभित्रै कच्चा पदार्थ,जनशक्ति र उपभोग पनि मुलुकभित्रै गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएका उद्योग व्यवस्था परिवर्तनसँगै निजीकरण भएको बताए । उनीहरुले बाँकी रहेका उद्योग पनि आर्थिक रुपमा धरासायी रहेको भन्दै अब राज्यले तदारुकताका साथ उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले राज्य एक्लैले सञ्चालन गर्न नसक्ने भए नीतिगत रुपमा निजी साझेदारीमा जाने विकल्पमा जान पनि सुझाव दिए । उनीहरुले सरकारले उद्योग सञ्चालन गरी बजारको समेत व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताए । बैंठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद राजु थापाले उद्योगमन्त्री दामोदार भण्डारीलाई उद्योग चलाउन सक्ने आँट छ ? भन्द्रै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सरकारको स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकार र मन्त्रीको उद्योग चलाउँछु भन्ने इच्छाशक्ति हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग चल्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले पञ्चायत कालमा शुरु भएका उद्योग प्रजातन्त्र आएपछि धरासायी भएको बताउनु भयो । सरकारी उद्योगमा मन्त्रीका पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रुपमा लैजाँदा पनि उद्योग माथि उठ्न नसकेको उहाँको भनाई छ । उहाँले निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका सिमेन्ट उद्योगहरु फस्टाएकाले सिमेन्टमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको बताउनु भयो । उहाँले अब सरकारले दुई उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने भए निजी साझेदारीमा भएपनि चलाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

नेकपा एमालेका सांसद हेमराज राईले उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग सरकारले सञ्चालन गर्ने वा निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले पञ्चायत कालमा स्थापना भएका उद्योगहरु मुलुककै कच्चा पदार्थ,रोजगारी र उपभोग समेत मुलुकभित्रै हुने अवधारणामा सञ्चालनमा आएको बताउनु भयो । उहाँले विगतमा सरकारी उद्योग निजीकरण हुँदा पनि भएको समस्यालाई सिकाईको रुपमा लिएर राजनीतिक प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको बताउनु भयो । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले पनि सरकार आफैले सञ्चालन गर्दा पनि जर्जर अवस्थामा उद्योग पुग्नुको वास्तविकता अध्ययन र समिक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले यसरी अध्ययन र समिक्षा सरकारले गर्नसके मात्रै आगामी दिनमा व्यवस्थित रुपमा लैजान सकिने बताउनु भयो । उहाँले अगाडि उद्योग सञ्चालनका गलत पक्षको समिक्षा गरिने भने अब सुधार गर्ने भनेर मात्रै नहुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले सञ्चालन गर्न नसके अब निजी साझेदारी रुपमा जाने मोडल पनि अपनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनु भयो । उहाँले यी उद्योगलाई नाफामुखी बनाएर सञ्चालनमा निरन्तरता दिन सक्नुपर्ने बताउनु भयो । 

नेपाली काँग्रेसकी सांसद रमा कोईराला पौड्यालले निजी क्षेत्रले चलाएका उद्योगहरु नाफामा जाने तर सरकारले चलाएका उद्योगहरु धरासायी हुनु चिन्ताको विषय भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले चलाएका उद्योग धरासायी भएको विषयमा चिन्ता लिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले धरासायी बन्यो भनेर सरकारले चिन्ता गरेर बस्ने भन्दा पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले यस्ता उद्योगलाई कसरी नाफामा लैजाने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बताउनु भयो । सांसद पौड्यालले सरकारी उद्योगहरु बन्द हुँदै जान नहुने भन्दै निजी क्षेत्रसँग प्रतिष्पर्धा गर्नेगरी सञ्चालन गरिनुपर्ने बताउनु भयो । 

नेकपा एमालेका सांसद लालप्रसाद सावाँ लिम्बूले उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्टको गुणस्तर राम्रो हुँदा पनि बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा उद्योग धरासायी बनेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले उत्पादन गरेको सिमेन्टको बजारको अभाव नभएको बताउनु भयो । 

उहाँले उद्योगहरुलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि सरकारले नयाँ रणनीति बनाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले दुई उद्योगको नयाँ क्षमता,सोच,नयाँ व्यवस्थापनका साथ जानुको विकल्प नभएको बताउनु भयो । उहाँले निजी साझेदारीमा जानुपर्ने विषयमा पनि पर्याप्त छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।