अर्थमन्त्री बनेपछि ३० अर्ब बढी रकम सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पठाइसकेको छुः अर्थमन्त्री पुन

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफूले अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि ३० अर्ब भन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पठाइसकेको दाबी गर्नुभएको छ । 

आईतवार साँझ सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा नेपाल आर्थिक पकार संघ (नाफिज) सँगको भेटघाटका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उपभोक्ताको किन्नसक्ने  क्षमता बढाएको खण्डमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वासका साथ आफूले मन्त्रालय सम्हाले लगत्तै बजारमा रकम पठाउन थालेको बताउनु भयो । उहाँले दुग्ध किसानहरुको मनोबल बढाउन दुग्ध भुक्तानीका लागि आईतवार मात्रै ३० करोड रकम पठाइसकेको पनि बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधनपछि कम्तीमा पनि ४० अर्बको दायित्व थपिने समस्या हुँदाहुँदै पनि आफूले पुँजीगत खर्च भइसकेका र बिल भुक्तानी गर्नुपर्ने ठाउँमा भुक्तानी गरेरै छोड्ने प्रतिवद्धतासहित काम अघि बढाएको बताउनु भयो । उहाँले पुँजीगत खर्च गर्ने ठूला मन्त्रालयलाई प्रक्रियागत रुपले फाइल पठाउन आग्रह गरिसकेको र भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम दिन अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको बताइसकेको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री पुनले यसबाट निर्माण व्यवसायी, निर्माण सम्बन्धी उत्पादन गर्नेहरुको हातमा रकम पुग्ने र अन्ततः अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने विश्वास लिएको बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘कहीँ न कहीँ बजारलाई किन्न सक्ने क्षमता अलिकति बढाइदियो भने अर्थतन्त्र अलि चलायमान हुन्छ भन्ने नै लागेको छ । खर्चको पार्टमा हामीले अलिकति समस्या हुँदाहुँदै पनि म आउने बित्तिकै झन्डै ३० अर्ब भन्दा बढी पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पठाउने निर्णय गरी पठाइसकेका छौँ । दुग्ध व्यवसायीहरुको, किसानहरुको मनोबल कमजोर भएको छ, त्यसमा ३० करोड तत्काल चाहियो भन्नुभएको थियो, त्यसमा छलफल गरेर ३० करोड निकासा भइसकेको छ । पठाइसकेका छौँ । दुग्ध विकास संस्थानले आफूसँग करिव डेढ अर्बको प्रोडक्शन स्टोरमा छ, त्यसलाई हामी क्यासको व्यवस्था भएपछि बिस्तारै बजारमा पठाएर म्यानेज गर्नसक्छौँ, एक डेढ अर्बको भनेको छ । यसले किसानहरुमा केही फरक पु¥याउँछ, चलायमान बनाउँछ । पछिल्लो सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधनपछि कम्तीमा पनि ४० अर्बको दायित्व थपिन्छ । सिर्जना हुन्छ भन्ने छ । त्यो कुरा हामीसँग अलिकति समस्या हुँदाहुँदै पनि हामी पुँजीगत खर्च जो भइसकेका छन्, पेमेण्ट गर्नुपर्नेछ, त्यसलाई हामी जसरी पनि गर्छौं भनेर प्रतिवद्धता गरेका छन् । हामी सिस्टममा आवश्यक श्रोत खोजिरहेका छौँ । सम्बन्धित निकाससम्बन्धी मन्त्रालय, खासगरी पुँजीगत खर्च गर्ने ठूला मन्त्रालयलाई हामीले प्रक्रियागत रुपले आफ्ना फाइल पठाउनुस्, हामी छिटै भुक्तानी गर्दछौँ, जसले निर्माण व्यवसायी, निर्माण सम्बन्धी उत्पादन गर्नेहरुको जान्छ । त्यसले अन्ततः फेरि जनताको तल्लो तहमा पु¥याउँछ, बजार चलायमान बनाउँछ भन्ने नै छ ।’ 

अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सरकारले विगतमा गरेको प्रतिवद्धताअनुसार नै निर्माण हुने बताउनु भयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सरकारको समन्वयात्मक पहलमा बजेट निर्माण गर्ने बताउनु भयो । उहाँले गत वर्ष नीति कार्यक्रम एउटा पार्टीको, मौद्रिक नीति अर्को पार्टीको, वित्त नीति अर्को पार्टीको भन्ने जस्ता व्यंग्य गरिएको भन्दै यस वर्ष सबै पक्षको सुझावका आधारमा सर्वसम्मत रुपमा देश र जनताका समस्या समेटेर बजेट निर्माण गर्ने बताउनु भयो । अर्थमन्त्री पुनले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल शुरु भइसकेको र नीति कार्यक्रममा पनि छलफल शुरु भएको बताउनु भयो । नीति कार्यक्रमले राखेको अपेक्षा, बजेटका सिद्धान्तहरु प्राथमिकतामा संसद र सरोकारवाला निकायहरुबाट आएका सुझावलाई बेजटमा व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘गत वर्ष मान्छेहरुले अलिकति जोक जस्तो, व्यंग्य जस्तो पनि गरे । प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको । नीति कार्यक्रम एउटा पार्टीको, मौद्रिक नीति अर्को पार्टीको, वित्त नीति अर्को पार्टीको भन्ने थियो । अहिले त्यस्तो हुन दिँदैनौँ । किनभने कमिटमेण्ट छ । अहिले पार्टी कहाँ छ भन्ने भन्दा पनि गत सरकारले गरेकै प्रतिवद्धताअनुसार बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल शुरु भइसकेको छ । साथै नीति कार्यक्रममा पनि छलफल शुरु भएको छ । आपसी समन्वयात्मक ढंगले काम गरिरहेका छौँ । नीति कार्यक्रमले जे अपेक्षा राखेको छ, बजे टका सिद्धान्तहरु प्राथमिकताले जे कुरा संसदबाट वा सरोकारबाट आएको छ, त्यही कुरा बजेटमा व्यवस्था गर्नेछौँ । यो हाम्रो सुधार शुरु भइसक्यो । कहिले कहीँ हामी सबै मिलेर बनाउने तर वस्तुगत नहुन पनि सक्छ । खर्च गर्न नसक्ने प्रश्न आउला तर सुधार भइसकेको छ ।’

अर्थमन्त्री पुनले अहिलेको सरकारका सबैभन्दा ठूलो चनौति युवाहरुमा आएको निराशाको अन्त्य गरी आशा जगाउनु रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले निजीस्, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रलाई सँगसँगै अघि बढाउने बताउनु भयो । अहिलेको सरकार निजी क्षेत्रलाई अगाडि राखेर र अरुलाई सहयोगी बनाएर लैजाने प्रयत्न रहने बताउनु भयो । नाफिजले भने सरकारले बजेट निर्माण यथार्थपरक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको भन्सार विभाग र आन्तरिक राजश्व विभागको नेतृत्वमा खुला प्रतिष्पर्धाबाट योग्य व्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्ने नाफिजको सुझाव छ । नाफिजले वार्षिक ११ खर्ब राजश्व संकलन गर्न राजश्वकै विज्ञ सदस्यलाई कम्तिमा चार वर्षका लागि जिम्मा दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।