लगानी तथा पूर्वाधार अध्यादेशको मस्यौदा : सद्भावपूर्वक गरिएको निर्णयलाई भ्रष्टाचारबाट संरक्षण, द्रुत मध्यस्थता १२० दिनमा टुंगो

मस्यौदाले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाले ५० प्रतिशत भौतिक प्रगतिपछि मात्र आईपीओ जारी गर्न पाउने प्रस्ताव पनि गरेको छ ।

Artha Kendra Artha Kendra
आइतबार, ६ मंसिर २०८३, ९:४७ AM
—
फन्ट
लगानी तथा पूर्वाधार अध्यादेशको मस्यौदा : सद्भावपूर्वक गरिएको निर्णयलाई भ्रष्टाचारबाट संरक्षण, द्रुत मध्यस्थता १२० दिनमा टुंगो

काठमाडौं । सार्वजनिक पदाधिकारीले सद्भावपूर्वक गरेको निर्णयमा सामान्य त्रुटि भएको वा अपेक्षित परिणाम नआएको आधारमा मात्र भ्रष्टाचारको कसुर स्थापित नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले तयार पारेको ‘लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।

मस्यौदाले व्यावसायिक विवादमा द्रुत मध्यस्थता, व्यापारिक विवादको मेलमिलापमा समयसीमा, खानी तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोगमा एकद्वार प्रणाली र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको आईपीओका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगतिको सर्तलगायत व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

यो अझै मस्यौदा मात्र हो । यसलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउने वा संसद्मा विधेयकका रूपमा पेस गर्ने भन्ने सरकारले टुंगो लगाइसकेको छैन ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन : सद्भावपूर्ण निर्णयलाई संरक्षण

मस्यौदाअनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ मा स्पष्टीकरण थपिनेछ । त्यसअनुसार सार्वजनिक काम वा करार कार्यान्वयनमा सामान्य प्रशासनिक वा प्राविधिक त्रुटि, व्यावसायिक वा प्राविधिक रायमा भिन्नता वा अपेक्षित परिणाम नआएको कारणले मात्र भ्रष्टाचारजन्य कसुरका तत्त्व पूरा भएको मानिने छैन ।

निर्णयपछि प्राप्त सूचना वा अपेक्षित परिणाम नआएको तथ्यका आधारमा मात्र बदनियत थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नहुने प्रस्ताव छ । तर निर्णय गर्दा तथ्य वा प्रमाण जानीजानी लुकाएको, गलत रूपमा प्रस्तुत गरेको वा गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने उद्देश्य प्रमाणित भए अनुसन्धान र कारबाही गर्न बाधा नपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक निर्माण वा खरिद सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा प्राविधिक जटिलता, डिजाइन परिवर्तन वा प्राकृतिक विपद्का कारण निर्णयमा भएको ढिलाइको पनि कारण र प्रमाणको समग्र परीक्षण गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । निर्माण तथा आपूर्तिमा बेइमानीको नियतले गुणस्तर वा परिमाण घटाउने कार्यलाई भने उन्मुक्ति दिने प्रस्ताव छैन ।

मध्यस्थता र मेलमिलाप : समयसीमा तोकिने

संस्थागत र द्रुत मध्यस्थता

मध्यस्थता ऐन, २०५५ मा संस्थागत मध्यस्थताको व्यवस्था थपिनेछ । मध्यस्थता संस्था सञ्चालन गर्न सरकारबाट मान्यता लिनुपर्नेछ र पूर्ण विवरणसहितको निवेदन परेको ६० दिनभित्र सरकारले मान्यता दिने वा कारणसहित अस्वीकार गर्नुपर्नेछ ।

पक्षहरूको लिखित सहमतिमा अपनाइने द्रुत मध्यस्थतामा मध्यस्थले १२० दिनभित्र निर्णय दिनुपर्नेछ । मनासिब कारण भए एकपटक बढीमा ६० दिन र त्यसपछि पक्षहरूको लिखित सहमतिमा बढीमा ९० दिन म्याद थप्न सकिनेछ ।

व्यापारिक विवादमा ३० दिनमा मेलमिलाप

मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ मा संशोधन गरी व्यापारिक विवादको मेलमिलाप प्रक्रिया सुरु भएको ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । सहमति नभए पक्षहरूको लिखित सहमतिमा थप बढीमा ३० दिन प्रक्रिया जारी राख्न सकिनेछ । विद्युतीय माध्यमबाट मेलमिलाप गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ ।

दामासाहीसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी साना तथा मझौला कम्पनीका लागि दामासाही र पुनर्संरचनाको प्रक्रिया सरल बनाउने लक्ष्य पनि मस्यौदाले राखेको छ ।

जलविद्युत् आईपीओ : ५० प्रतिशत प्रगतिको सर्त

मस्यौदाले धितोपत्र ऐनमा संशोधन गरी निर्माणाधीन जलविद्युत् कम्पनीले कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेपछि मात्र सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । व्यावसायिक उत्पादन सुरु नभएकै कारण त्यस्ता कम्पनीको आईपीओ निवेदन अस्वीकार गर्न नपाइने प्रस्ताव पनि छ ।

आयोजनाको भौतिक प्रगति स्वतन्त्र र योग्य प्राविधिक मूल्याङ्कनकर्ताबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने, कुल लागत, बाँकी काम, थप लगानी आवश्यकता र सुनिश्चित वित्तीय स्रोत खुलाउनुपर्ने तथा आईपीओबाट उठेको रकम स्वीकृत आयोजनाकै प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

खानी, वन र वातावरण

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ मा संशोधन गरी वन क्षेत्र प्रयोगका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागमार्फत एकद्वार प्रणालीबाट निवेदन दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । तर खानी सञ्चालनको अनुमति पाउँदैमा राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्ने वा रूख काट्ने अधिकार स्वतः प्राप्त नहुने र वन क्षेत्र प्रयोगको अन्तिम निर्णय अधिकारप्राप्त वन निकायबाटै हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

वन ऐन, २०७६ मा संशोधन गरी डिभिजन वन कार्यालयले संकलन तथा बिक्री गर्न सकिने वन पैदावारको अनुमानित वार्षिक परिमाण प्रत्येक वर्ष असोजभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उद्योगसँग निश्चित अवधिका लागि आपूर्ति सम्झौता गर्न र वनमा आधारित उद्यम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा वातावरणीय स्वीकृतिका लागि एकीकृत विद्युतीय सेवा र जोखिमका आधारमा अनुगमनको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर तोकिएको समयसीमाभित्र निर्णय नभए वातावरणीय प्रतिवेदन स्वतः स्वीकृत भएको मानिने छैन । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनअन्तर्गत संरक्षित क्षेत्रमा अनुमति दिन सकिने पूर्वाधारसम्बन्धी कामको निवेदनमा पूर्ण विवरण प्राप्त भएको ३० दिनभित्र विभागले निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

औषधि अनुमतिपत्र नवीकरण

औषधि ऐन, २०३५ मा संशोधन गरी म्याद सकिएको तीन महिनाभित्र नवीकरणको निवेदन दिए तोकिएको दस्तुरको ५० प्रतिशत थप दस्तुर र तीनदेखि छ महिनाभित्र निवेदन दिए शतप्रतिशत थप दस्तुर तिरेर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सकिने प्रस्ताव छ । छ महिनाभित्र पनि निवेदन नदिए अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुनेछ ।

नवीकरणका लागि आवश्यक सबै कागजात प्राप्त भएको ३० दिनभित्र विभागले निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । मस्यौदाले औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण तथा पुनरावलोकनसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि फेरबदल प्रस्ताव गरेको छ ।

यो पोस्ट पढेपछि तपाईलाई कस्तो लाग्यो?

सेयर गर्नुहोस्

Comments

0 comments · join the conversation

No comments yet

Be the first to share your thoughts.