राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन : कालोसूचीमा पर्ने ऋणी एक वर्षमा ४० हजारले बढे, सरकारी ऋण जीडीपीको ४५.१ प्रतिशत पुग्यो

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्ने ऋणी ३१.४ प्रतिशतले बढेर १ लाख ७० हजार ७९३ पुगेका छन् । सोही अवधिमा पुँजीगत खर्च १४.८ प्रतिशतले घट्दा सरकारको तिर्न बाँकी ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

Artha Kendra Artha Kendra
आइतबार, ६ मंसिर २०८३, १०:१२ AM
—
फन्ट
राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन : कालोसूचीमा पर्ने ऋणी एक वर्षमा ४० हजारले बढे, सरकारी ऋण जीडीपीको ४५.१ प्रतिशत पुग्यो

काठमाडौं । कर्जा तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको सङ्ख्या एक वर्षमा ४० हजारभन्दा बढीले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेका ऋणीको सङ्ख्या २०८२ असार मसान्तको १ लाख २९ हजार ९७४ बाट बढेर २०८३ असार मसान्तमा १ लाख ७० हजार ७९३ पुगेको छ ।

यो एक वर्षमा ४० हजार ८१९ जना अर्थात् ३१.४ प्रतिशतको वृद्धि हो । सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४.४२ प्रतिशतबाट बढेर ५.५६ प्रतिशत पुगेको छ भने सरकारको तिर्न बाँकी ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्र : कर्जा सुस्त, जोखिम बढ्दो

कालोसूची र कर्जा सूचना

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २० वाणिज्य बैंक, १ पूर्वाधार विकास बैंक, १७ विकास बैंक, १६ वित्त कम्पनी, ५० लघुवित्त वित्तीय संस्था र १० हायर पर्चेज कम्पनीले कर्जा सूचना केन्द्रबाट जम्मा ६७ लाख ४ हजार ३५० कर्जासम्बन्धी सूचना माग गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा अनुपात, गैरबैंकिङ सम्पत्ति र कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले सजग रहनुपर्ने स्थिति रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निष्क्रिय कर्जा

२०८३ असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५.५६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन एक वर्षअघि ४.४२ प्रतिशत थियो । विकास बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४.६३ बाट बढेर ५.३७ प्रतिशत पुगेको छ भने वित्त कम्पनीको ८.५९ बाट घटेर ७.६६ प्रतिशतमा झरेको छ ।

सोही अवधिमा वाणिज्य बैंकको पुँजीकोष अनुपात १२.७८ प्रतिशतबाट घटेर १२.६० प्रतिशतमा झरेको छ ।

निक्षेप र कर्जाको वृद्धि

समीक्षा वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १३.९ प्रतिशतले बढेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष १२.६ प्रतिशत थियो । तर निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा भने ६.५ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा ८.४ प्रतिशतले बढेको थियो ।

सरकारी वित्त : पुँजीगत खर्च घट्यो, ऋण बढ्यो

राजस्व र खर्च

अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल सरकारी खर्च ४.६ प्रतिशतले बढेर १५ खर्ब ८२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ । सोही अवधिमा राजस्व परिचालन ५.३ प्रतिशतले बढेर १२ खर्ब ४१ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

चालु खर्च ९.१ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तर पुँजीगत खर्च भने १४.८ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्ष पुँजीगत खर्च २ खर्ब २३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ थियो ।

कुल सरकारी खर्चमा पुँजीगत खर्चको अंश १२.०६ प्रतिशत मात्र छ । चालु खर्चको अंश ६५.९९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थाको अंश २१.९५ प्रतिशत छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँग पुँजीगत खर्चको अनुपात ३.६ प्रतिशतबाट घटेर २.९ प्रतिशतमा झरेको छ ।

सरकारी ऋण

२०८३ असार मसान्तमा सरकारको तिर्न बाँकी बाह्य ऋण १५ खर्ब ९९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ७५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसरी कुल तिर्न बाँकी सरकारी ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।

एक वर्षअघि कुल तिर्न बाँकी ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ थियो । एक वर्षमा सरकारी ऋण ३ खर्ब ८५ करोड रुपैयाँ अर्थात् करिब ११.३ प्रतिशतले बढेको छ । जीडीपीसँग कुल ऋणको अनुपात ४३.१ प्रतिशतबाट बढेर ४५.१ प्रतिशत पुगेको छ ।

समीक्षा वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ५८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ भने २ खर्ब ५० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण भुक्तानी गरेको छ । यसअनुसार खुद आन्तरिक ऋण १ खर्ब ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

यो पोस्ट पढेपछि तपाईलाई कस्तो लाग्यो?

सेयर गर्नुहोस्

Comments

0 comments · join the conversation

No comments yet

Be the first to share your thoughts.