दोहोरो कर हटाउन तीन ऐन संशोधनको मस्यौदा : लगानी आयोजनालाई रजिस्ट्रेसन शुल्कमा एकरूप सहुलियत, ईभी उद्योगलाई पार्टपुर्जामा शुल्क छुट
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर तथा गैरकर असुलीमा देखिएको दोहोरोपन हटाउन र तीनै तहको राजस्व प्रशासन एउटै विद्युतीय प्रणालीमा ल्याउन तीनवटा ऐन संशोधनको मस्यौदा अघि सारिएको छ ।
काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर तथा गैरकर असुलीमा देखिएको दोहोरोपन हटाउने, तीनै तहको राजस्व प्रशासनलाई एकीकृत गर्ने र स्वीकृत लगानी आयोजनालाई घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा समान प्रकृतिको सहुलियत दिने गरी सरकारले तीनवटा ऐन संशोधनको मस्यौदा अघि सारेको छ ।
मस्यौदाले अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा नयाँ दफा थप्ने, आर्थिक ऐन, २०८३ का दुई व्यवस्था संशोधन गर्ने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का केही दफा परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यी व्यवस्था अध्यादेश वा विधेयक कुन रूपमा आउँछन् र अन्तिम पाठ के हुन्छ भन्ने आधारमा मात्र तिनको कानुनी प्रभाव निर्धारण हुनेछ ।
एउटै प्रणाली, एउटै विवरण
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा थप्न खोजिएको दफा ५ख ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर तथा गैरकरको दर्ता, विवरण पेस, कर निर्धारण, भुक्तानी, राजस्व बाँडफाँट र कर चुक्ता सेवा सम्भव भएसम्म एउटै विद्युतीय प्रणालीबाट दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यसको उद्देश्य करदाताले एउटै विवरण विभिन्न निकायमा पटक–पटक बुझाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नु हो ।
एकीकृत प्रणाली बनेकै कारण कुनै तहको कर लगाउने, दर तोक्ने वा छुट दिने अधिकार अर्को तहमा सर्ने छैन । तर एउटै करदाता, एउटै कराधार, एउटै कारोबार र एउटै अवधिमा समान प्रकृतिको कर वा गैरकर दोहोरो असुल गर्न नपाइने र दोहोरो असुली प्रमाणित भए बढी उठेको रकम फिर्ता वा मिलान गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
वस्तु वा सेवा एउटा प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्कोमा प्रवेश गरेकै वा पार गरेकै कारण प्रवेश शुल्क, निकासी शुल्क वा ढुवानी शुल्क लगाउन नपाइने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ । वास्तविक सेवा दिएबापत लागतमा आधारित सेवा शुल्क भने लिन सकिनेछ ।
नयाँ कर ल्याउँदा असर मूल्यांकन अनिवार्य
प्रदेश वा स्थानीय तहले नयाँ कर तथा गैरकर प्रस्ताव गर्दा वा दर र कराधार परिवर्तन गर्दा त्यसले अन्य प्रदेश र स्थानीय तहको उद्योग, व्यवसाय, लगानी र सेवा प्रवाहमा पार्ने असरको मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ । कर, दर, छुट र भुक्तानी प्रक्रियाको अद्यावधिक विवरण विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
कराधिकार वा दोहोरो करसम्बन्धी विवाद पहिले आपसी परामर्शबाट र नसुल्झिए अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्मा लगेर समाधान खोजिनेछ । तर यसले अदालत जाने अधिकार वा कानुनी उपचारको म्याद रोक्ने छैन ।
लगानी आयोजनालाई रजिस्ट्रेसन शुल्कमा एकरूप सहुलियत
प्रस्तावित दफा ५क अनुसार औद्योगिक, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधि, यातायात, भौतिक पूर्वाधारलगायत स्वीकृत उत्पादनमूलक आयोजनाका लागि चाहिने जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा प्रदेशहरूबीच सम्भव भएसम्म एकरूप सहुलियत दिइनेछ ।
यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सरकारसँग परामर्श गरी आयोजनाको प्रकृति, लगानीको आकार, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन तथा निर्यात क्षमता र राजस्वमा पर्ने असरका आधारमा साझा मापदण्ड प्रस्ताव गर्नेछ । अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को सिफारिसपछि प्रदेशले आफ्नै कानुनअनुसार सहुलियत लागू गर्न सक्नेछन् ।
सहुलियत आयोजनाको स्वीकृत प्रयोजनका लागि चाहिने जग्गामा मात्र लागू हुनेछ । जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा आयोजनाको नाममा जग्गा कारोबार गरेको प्रमाणित भए छुट दिइएको शुल्कसहित अन्य दायित्व असुल गरिनेछ ।
ईभी उद्योगलाई पार्टपुर्जामा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क छुट
आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ११ मा नयाँ उपदफा थपेर नेपालमा दर्ता भई विद्युतीय सवारीसाधन तथा ढुवानीका साधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने उद्योगले आयात गर्ने पूर्ण रूपमा नजोडिएका पार्टपुर्जा र कम्पोनेन्टमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कमा भने यसले छुट दिँदैन ।
तयारी सवारीसाधनलाई छुट्टाछुट्टै पार्टपुर्जा देखाएर वा कृत्रिम कारोबारमार्फत आयात गरेमा सुविधा पाइने छैन । छुट पाएका पार्टपुर्जाको आयात, भण्डारण, उत्पादनमा प्रयोग र मौज्दातको अभिलेख राख्नुपर्नेछ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर कारोबार मूल्यका आधारमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाएको थियो ।
मस्यौदाले आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ८ को उपदफा (१) मा रहेको १० प्रतिशतको दर घटाएर १ प्रतिशत कायम गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । तर दर घटाउनुको कारण र राजस्वमा पर्ने असर मस्यौदामा खुलाइएको छैन ।
कवाडी कर, वातावरणीय शुल्क र खानीमा स्पष्टता
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको संशोधन प्रस्तावअनुसार एउटा आयोजनामा प्रयोग भएको मेसिनरी, उपकरण, फर्मवर्क, स्काफोल्डिङ, स्टिल संरचना, पाइप वा केबलजस्ता पुनःप्रयोगयोग्य निर्माण सामग्री अर्को आयोजनामा सार्दा त्यसलाई कवाडी मानेर कवाडी कर लगाउन पाइने छैन ।
स्थानीय तहले वातावरणीय सेवाका नाममा शुल्क लिँदा त्यसको कानुनी आधार, सेवाको प्रकृति र शुल्क निर्धारणको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । एउटै कराधार र प्रयोजनमा वातावरणीय कर वा शुल्क उठिसकेको अवस्थामा फेरि लगाउन पाइने छैन ।
संघीय अधिकारक्षेत्रका खनिज आयोजनामा गाउँपालिका र नगरपालिकाले खानी तथा भूगर्भ विभागसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ । तर साधारण निर्माणमुखी खनिज र नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन, बिक्री र राजस्वसम्बन्धी प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार यथावत् रहनेछ । मस्यौदाले प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक कराधिकार हटाउने वा संघमा सार्ने प्रस्ताव गरेको छैन ।
Comments
0 comments · join the conversation
No comments yet
Be the first to share your thoughts.
Add a comment
Your comment will appear after a quick review.
Comment submitted
Thanks! Your comment is in the moderation queue and will appear after verification.
Reply to comment
0 replies
Reply submitted
Thanks! Your reply is in the moderation queue and will appear after verification.