निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सरकारले कसरी सहभागी गराउदैछ ?

काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक खपतसँगै अतिरिक्त विद्युत्को अन्तरदेशीय बजार विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको छ ।

नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्दै गएपछि उत्पादन र मागबीच सन्तुलन कायम गर्दै बजार विस्तारका लागि कानुनी, नियामकीय र संस्थागत आधार बलियो बनाउने तयारी गरिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादन, प्रसारण, आन्तरिक खपत, विद्युत् व्यापार र क्षेत्रीय ऊर्जा बजारलाई जोड्ने एकीकृत प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार निजी क्षेत्रलाई बजार खोजी, साझेदार पहिचान र जोखिम व्यवस्थापनमा सहभागी गराइनेछ। त्यसका लागि प्रस्तावित विद्युत् व्यापारिक कम्पनीलाई पूर्वतयारीका रूपमा अनापत्ति प्रमाणपत्र वा आशयपत्र दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

तर यस्तो प्रमाणपत्र वा आशयपत्रलाई अन्तिम व्यापार अनुमति, निश्चित परिमाणमा विद्युत् खरिद–बिक्रीको ग्यारेन्टी, प्रसारण क्षमता आरक्षण, खुला पहुँच वा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको स्वतः स्वीकृति मानिने छैन । यसको मुख्य उद्देश्य कम्पनीलाई कानुनी, संस्थागत, वित्तीय र प्राविधिक तयारी गर्न सहज बनाउनु रहेको छ ।

वास्तविक विद्युत् व्यापारका लागि प्रचलित कानुन, नियामकीय व्यवस्था र प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ । बजार, मूल्य, भुक्तानी, कारोबार साझेदार तथा विदेशी विनिमयसँग सम्बन्धित जोखिम भने सम्बन्धित कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्नेछ । विद्युत् व्यापारमा विद्युत् बिक्री मात्र नभई खरिद–बिक्री, बजार खोजी, सम्झौता, जोखिम व्यवस्थापन, प्रसारण उपयोग, विद्युत् तालिकीकरण, मिटरिङ, हिसाब मिलान र भुक्तानीलगायतका प्रक्रिया समावेश हुन्छन् ।

प्रभावकारी विद्युत् बजारका लागि खुला पहुँच, प्रसारण क्षमता विनियोजन, भुक्तानी सुरक्षा, जोखिम व्यवस्थापन, बजार आचरण र नियामकीय पालना स्पष्ट हुनुपर्ने भएकाले यससम्बन्धी व्यवस्था थप व्यवस्थित गरिँदैछ । विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अन्तर्गत नियामकीय व्यवस्था विकास भइरहेको छ भने खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका जारी भई थप प्राविधिक व्यवस्था मिलाउने काम भइरहेको छ ।

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि सम्बन्धित देशका बजार नियम, सरकारी स्वीकृति र सीमापार व्यापारसम्बन्धी संयन्त्र आवश्यक पर्ने भएकाले सम्बन्धित निकायबीच स्पष्ट जिम्मेवारी र समन्वयमा पनि जोड दिइएको छ ।

सरकारले स्पष्ट कानुन, पारदर्शी नियमन र जोखिम व्यवस्थापनका आधारमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी