आईपीओमा कडाइ गर्दै सेबोन, नयाँ निर्देशिकाको मस्यौदामा सात दिनभित्र सुझाव माग

काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) गर्न चाहने कम्पनीका लागि वित्तीय अवस्था, संस्थागत सुशासन, व्यवस्थापन र रकम उपयोगसम्बन्धी विस्तृत योग्यता तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ।

बोर्डले तयार पारेको ‘सार्वजनिक निष्काशनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदाअनुसार आईपीओ ल्याउने कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम हुन पाउने छैन। विभिन्न उद्योगका लागि न्यूनतम खुद सम्पत्तिसम्बन्धी थप मापदण्ड भने बोर्डले छुट्टाछुट्टै निर्धारण गर्न सक्ने प्रस्ताव छ।

मस्यौदा लागू भएपछि सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने संस्थाले आफ्नो मुख्य उद्देश्यअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गरी लेखापरीक्षण र वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको हुनुपर्नेछ। आवश्यक इजाजतपत्र र स्वीकृति प्राप्त गर्नुका साथै आईपीओबाट उठ्ने रकम उपयोग गर्ने स्पष्ट योजना साधारणसभाबाट स्वीकृत गराएको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

कम्पनीले आवेदन दिनुअघि पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षका लेखापरीक्षण भएका वित्तीय विवरण आफ्नो र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। कम्पनीको वेबसाइटमा वार्षिक प्रतिवेदन, व्यावसायिक सम्भावना तथा चुनौती, भावी योजना, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता तथा अनुभव एवं उनीहरूको लगानी रकम र प्रतिशतसमेत राख्नुपर्ने प्रस्ताव छ।

आईपीओ आवेदन दिएपछि बोर्डको स्वीकृतिबिना कम्पनीले आफ्नो पुँजी संरचना परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको छ। व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने न्यूनतम अवधि भने निर्देशिकाले निश्चित गरेको छैन। उद्योगको प्रकृति, जोखिम र पुँजी संरचनाका आधारमा त्यस्तो अवधि बोर्डले क्षेत्रगत रूपमा तोक्न सक्नेछ।

स्वतन्त्र सञ्चालक र चार प्रमुख पदाधिकारी अनिवार्य

सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने संस्थामा स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त भएको हुनुपर्नेछ। कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रमुख वित्तीय अधिकृत, कम्पनी सचिव र अनुपालना अधिकृत गरी कम्तीमा चार प्रमुख पदाधिकारी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

आवश्यकताअनुसार लेखापरीक्षण समिति, जोखिम व्यवस्थापन समिति, मनोनयन तथा पारिश्रमिक समिति र परियोजना अनुगमन समितिलगायतका संरचना बनाउनुपर्नेछ। कम्पनीसँग प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण, जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक लेखापरीक्षण, व्यावसायिक निरन्तरता र विपद् पुनःस्थापना योजना पनि हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।

संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको ‘फिट एन्ड प्रपर’ परीक्षण बोर्डले गर्नेछ। वित्तीय ठगी, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा अन्य गम्भीर आर्थिक अपराधमा सजाय पाएको व्यक्तिले सजाय भुक्तान गरेको तीन वर्ष पूरा नभएसम्म योग्य हुन नसक्ने प्रस्ताव छ। कालोसूचीबाट फुकुवा भएको व्यक्तिका हकमा पनि कम्तीमा छ महिना बितेको हुनुपर्नेछ।

आईपीओ रकम छुट्टै बैंक खातामा

सार्वजनिक निष्काशनबाट उठेको सम्पूर्ण रकम कम्पनीले छुट्टै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। रकम विवरणपत्रमा स्वीकृत उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ। नियमित सञ्चालन खर्च, असम्बन्धित लगानी वा बोर्डबाट स्वीकृत नभएको प्रयोजनमा रकम प्रयोग गर्न रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

सञ्चालक समितिले प्रत्येक त्रैमासिक बैठकमा रकम उपयोगको समीक्षा गर्नुपर्नेछ। कम्पनीले रकम पूर्ण रूपमा उपयोग नभएसम्म त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डमा पेस गर्नुपर्ने र रकम उपयोग योजना परिवर्तन गर्न बोर्डको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ।

बिक्री प्रबन्धकदेखि इन्जिनियरसम्म जिम्मेवार

मस्यौदाले निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक, लेखापरीक्षक, कानुनी परामर्शदाता र आवश्यकताअनुसार स्वतन्त्र इन्जिनियर तथा अन्य विज्ञलाई समेत विवरणको सत्यता र परीक्षणका लागि जिम्मेवार बनाएको छ।

विशेषगरी जलविद्युत्, ऊर्जा तथा पूर्वाधार आयोजनाको प्राविधिक अवस्था, निर्माण प्रगति, लागत र सञ्चालन तयारी स्वतन्त्र इन्जिनियरबाट परीक्षण गराउनुपर्नेछ। ड्यु डिलिजेन्ससँग सम्बन्धित अभिलेख कम्तीमा १० वर्ष सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रस्ताव छ।

भ्रामक विवरण दिए आईपीओ रद्द हुन सक्ने

कम्पनीले महत्त्वपूर्ण तथ्य लुकाएमा, झुटो वा भ्रामक विवरण दिएमा, न्यूनतम योग्यता पूरा नगरेमा वा रकम उपयोग योजना विश्वसनीय नभएमा बोर्डले आईपीओ आवेदन अस्वीकृत गर्न सक्नेछ।

बोर्डलाई स्थलगत निरीक्षण, विशेष तथा फरेन्सिक लेखापरीक्षण, सूचना प्रविधि परीक्षण र परियोजना स्थल निरीक्षण गर्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ। गम्भीर उल्लङ्घन प्रमाणित भए सार्वजनिक निष्काशन स्थगित वा रद्द गर्न, आर्थिक दण्ड लगाउन तथा जिम्मेवार व्यावसायिक संस्थालाई निश्चित अवधिसम्म आईपीओसम्बन्धी काममा रोक लगाउन सकिनेछ।

निर्देशिका अहिले मस्यौदाकै अवस्थामा छ। बोर्डबाट स्वीकृत भई बोर्डले तोकेको मितिदेखि मात्र यसको व्यवस्था लागू हुनेछ। यसअघि बोर्डमा दर्ता भएका आईपीओ आवेदनमा पनि बोर्डले आवश्यक ठानेका उपयुक्त व्यवस्था लागू गर्न सक्ने संक्रमणकालीन प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।