पूँजी बजारमा ठूलो फेरबदल: सरकारको २१ बुँदे सुधार योजना

काठमाडौं - सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई चलायमान, आधुनिक र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित २१ बुँदे ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। कार्ययोजनामा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) को योग्यता निर्धारणदेखि गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने, पुँजीगत लाभकर सुधार गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर लगानीमा न्यूनतम ४५ दिनको अवधि कायम गर्नेसम्मका कार्यक्रम समेटिएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले २०८३ भदौ २९ गते जारी गरेको कार्ययोजनामा अर्थतन्त्रको शिथिलता, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, उद्योग, व्यापार, पूर्वाधार, लगानी र पूँजी बजारमा देखिएको मन्दीलाई सुधारको प्रमुख आधार बनाइएको छ। भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट सूचीकृत जलविद्युत् आयोजना तथा भौतिक पूर्वाधारमा भएको क्षतिले समेत अर्थतन्त्र र पूँजी बजारमा थप दबाब परेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

क्षेत्रअनुसार आईपीओको छुट्टाछुट्टै योग्यता

नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक बजारमा आईपीओ निष्कासन गर्न आवश्यक सामान्य योग्यतासम्बन्धी निर्देशिका तत्काल जारी गर्नेछ। त्यसपछि बजारमुखी मूल्य प्रणालीमा आधारित सार्वजनिक निष्कासनका लागि जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधि उद्योगलाई छुट्टाछुट्टै योग्यता निर्धारण गरिनेछ।

यी क्षेत्रका कम्पनीको प्रकृति, आम्दानीको अवस्था, परियोजना निर्माणको चरण र जोखिम फरक हुने भएकाले एउटै मापदण्डको सट्टा क्षेत्रगत व्यवस्था बनाउन खोजिएको हो। मूल्य अन्वेषण अर्थात् ‘प्राइस डिस्कभरी’, धितोपत्र बाँडफाँट र अन्य नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था पनि सुधार गरिनेछ। क्षेत्रगत मापदण्डसहितको नयाँ व्यवस्था २०८३ पुस मसान्तभित्र लागू गर्ने लक्ष्य छ।

म्युचुअल फन्डलाई बजारको दीर्घकालीन आधार बनाइने

ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार र एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ) जस्ता नयाँ उपकरण विकास गर्न म्युचुअल फन्डको संरचनामा सुधार गरिनेछ। सरकारले म्युचुअल फन्डलाई व्यावसायिक, विविधीकृत, पारदर्शी, जोखिमप्रति सचेत र प्रविधिमैत्री दीर्घकालीन लगानीकर्ता बनाउने योजना अघि सारेको छ।

धितोपत्र बोर्डले यससम्बन्धी नीति तत्काल सार्वजनिक गर्ने र २०८३ मंसिर मसान्तभित्र निर्देशिका तथा आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नेछ। यसबाट म्युचुअल फन्डको भूमिका सार्वजनिक निष्कासनमा आवेदन दिने संस्थामा मात्र सीमित नरही विभिन्न वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्ने संस्थाका रूपमा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

ब्रोकर कम्पनीलाई बहुआयामिक वित्तीय संस्थामा रूपान्तरण

धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार तथा सुदृढीकरण नीति पनि तत्काल सार्वजनिक गरिनेछ। ब्रोकर कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार आधुनिक, व्यावसायिक, सुदृढ र प्रविधिमैत्री बनाउँदै बहुआयामिक धितोपत्र वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यसले भविष्यमा ब्रोकरमार्फत कारोबार गर्ने कामसँगै मार्जिन ऋण, लगानीसम्बन्धी अन्य सेवा तथा नयाँ बजार उपकरण सञ्चालनका लागि आधार तयार गर्नेछ।

मार्जिन कारोबार, अन्तरदिवसीय कारोबार र सर्ट सेलिङको बाटो खुल्ने

सरकारले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा समसामयिक सुधार गर्ने भएको छ। धितोपत्र नियमन र बजार पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा तयार गरिनेछ।

कानुनी सुधारपछि मार्जिन लेन्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङ जस्ता उपकरण सञ्चालन गर्ने बाटो खुल्नेछ। यी सेवा सञ्चालन गर्न नियमावली, प्रविधि, जोखिम व्यवस्थापन तथा कारोबार र राफसाफ प्रणाली पनि विकास गर्नुपर्नेछ।

नेप्सेको पुनर्संरचना तत्काल अघि बढाइने

नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संस्थागत सुदृढीकरण, संरचनात्मक सुधार र क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले २०८२ पुस २५ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा नेप्सेको पुनर्संरचना प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

यद्यपि पुनर्संरचनाको विस्तृत स्वरूप, स्वामित्व संरचना र रणनीतिक साझेदारसम्बन्धी व्यवस्था कार्ययोजनामा खुलाइएको छैन।

नेप्से अल इक्विटी रहने, नयाँ बेन्चमार्क सूचकांक आउने

हालको नेप्से सूचकांकलाई ‘अल इक्विटी इन्डेक्स’ का रूपमा कायम राखिनेछ। यससँगै बजारको वास्तविक अवस्था बढी प्रभावकारी रूपमा देखाउने नयाँ आधारभूत अर्थात् बेन्चमार्क सूचकांक तयार गरिनेछ।

नयाँ सूचकांक तयार गर्दा कारोबारयोग्य शेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन र सूचना प्रवाहको अवस्थालाई आधार बनाइनेछ। यस्तो सूचकांक २०८३ मंसिर मसान्तभित्र प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य छ।

गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश

गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको धितोपत्र दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने तयारी गरिएको छ। त्यसका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ मा आवश्यक संशोधन गरिनेछ।

संशोधन प्रस्ताव २०८३ असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कानुनी संशोधन, रकम भित्र्याउने तथा फिर्ता लैजाने प्रक्रिया र आवश्यक कार्यविधि बनेपछि मात्रै एनआरएनको प्रत्यक्ष सहभागिता कार्यान्वयनमा आउनेछ।

संस्थागत ऋणपत्र बजारको विकास

बैंकमा आधारित वित्तपोषणमाथिको निर्भरता घटाएर बजारमा आधारित वित्तपोषण प्रवर्द्धन गर्न संस्थागत ऋणपत्र बजार विकास गरिनेछ। धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको ऋणपत्रसम्बन्धी नियमावलीलाई आवश्यक संशोधनसहित २०८३ असोज मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना छ।

यसबाट बैंक तथा अन्य संस्थाले दीर्घकालीन स्रोत जुटाउन ऋणपत्र बजारको बढी प्रयोग गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हरित, सामाजिक र विपद् ऋणपत्रलाई प्रोत्साहन

सरकारले हरित ऋणपत्र, विपद् ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र र पर्यावरण ऋणपत्रजस्ता विशिष्टीकृत उपकरण जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ।

यस्ता ऋणपत्रबाट संकलित रकम कहाँ लगानी गर्ने र त्यसको प्रयोगबारे लगानीकर्तालाई कसरी जानकारी दिने भन्ने विषय समेटेर २०८३ असोज मसान्तभित्र नीति बनाइनेछ।

ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रको दोस्रो बजार सक्रिय बनाइने

ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित गर्न कारोबार शुल्क पुनरावलोकन गरिनेछ। धितोपत्र बोर्डले २०८३ असोज मसान्तभित्र आवश्यक नीति र बजार पूर्वाधार तयार गर्नेछ।

यसबाट सरकारी ऋणपत्र किनबेच सहज हुनुका साथै लगानीकर्ताले परिपक्वता अवधिसम्म राख्नैपर्ने बाध्यता घट्ने र बजारमा तरलता बढ्न सक्ने अपेक्षा छ।

शेयर विभाजन र बाइब्याक कार्यान्वयनको तयारी

सूचीकृत कम्पनीको शेयर पुँजीलाई अंकित मूल्यभन्दा बढी वा कम मूल्यका शेयरमा एकीकरण वा विभाजन गर्न सकिने व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाइनेछ। कम्पनीले लाभांशका रूपमा वितरण गर्न सक्ने सञ्चित मुनाफाबाट आफ्नै शेयर खरिद गर्ने ‘शेयर बाइब्याक’ व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी छ।

धितोपत्र बोर्डले सरोकारवालासँग परामर्श गरी शेयर विभाजन, एकीकरण र बाइब्याकसम्बन्धी नियामकीय तथा नीतिगत पूर्वाधार २०८३ माघ मसान्तभित्र तयार गर्नेछ।

तीन प्रमुख नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याइने

ऋणपत्र नियमावली, मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली र अन्तरदिवसीय कारोबार नियमावलीलगायतका नियम तथा निर्देशिकालाई अर्थ मन्त्रालयले २०८३ असोज मसान्तभित्र स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनेछ।

यसले कागजमा सीमित रहेका केही बजार उपकरणलाई व्यवहारमा सञ्चालन गर्ने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

ब्रोकरमार्फत मार्जिन ऋण

शेयर खरिद प्रणालीलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउँदै धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएका ब्रोकरमार्फत ऋण लिएर शेयरमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ।

मार्जिन ऋण कारोबार नियमावलीअनुसार यस्तो सेवा २०८३ पुस मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ। ब्रोकरको पुँजी, जोखिम व्यवस्थापन, धितो मूल्यांकन र लगानीकर्ताको सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड भने निर्देशिकाबाट स्पष्ट गर्नुपर्नेछ।

धितोपत्र कसूरको अनुसन्धान बोर्डबाट

धितोपत्रसम्बन्धी कसूरको जाँचबुझ तथा अनुसन्धान नेपाल धितोपत्र बोर्डबाटै गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइनेछ। निजी कम्पनीलाई समेत ऋणपत्र जारी गर्न दिने प्रावधान समावेश गरी धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधनको काम अगाडि बढाइनेछ।

यसले बजारमा अनियमितता अनुसन्धान गर्ने बोर्डको अधिकार बढाउनुका साथै निजी कम्पनीलाई बैंक ऋणबाहेक अर्को माध्यमबाट स्रोत जुटाउने अवसर दिन सक्छ।

संस्थागत लगानीकर्तालाई प्राथमिक र दोस्रो बजारमा प्रवेश

प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन नीति, कानुन र पूर्वाधार सुधार गरिनेछ। कार्ययोजनाले यससम्बन्धी प्रारम्भिक व्यवस्था २०८३ असोज मसान्तभित्र अघि बढाउने भनेको छ।

बोर्डले तर्जुमा गर्ने नियम, निर्देशिका र नियामकीय व्यवस्थासँग मिल्ने गरी संस्थागत लगानीकर्ताको लगानी नीति, कारोबार संरचना तथा पूर्वाधार तयार गर्न आवश्यक कानुनी सुधार गरिनेछ। यसअन्तर्गतका केही सुधारका लागि २०८३ मंसिर मसान्तसम्मको समयसीमा राखिएको छ। प्राथमिक बजारमा पनि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता सहज बनाउन छुट्टै नीति र निर्देशिका ल्याइनेछ।

ठूला संस्थागत लगानीकर्ताको पोर्टफोलियो पुनर्सन्तुलन

कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी र म्युचुअल फन्डलगायतका संस्थाको लगानी बैंक निक्षेपमा बढी केन्द्रित रहेको सरकारको निष्कर्ष छ।

यी संस्थाको पोर्टफोलियो पुनर्सन्तुलन गरी धितोपत्रमा लगानी बढाउन २०८३ मंसिर मसान्तभित्र कानुनी, नीतिगत र संरचनागत सहजीकरण गरिनेछ। यसबाट बजारमा दीर्घकालीन संस्थागत पुँजी प्रवेश गर्ने अपेक्षा छ।

सीडीएस एन्ड क्लियरिङको क्षमता अध्ययन

धितोपत्र बजारमा नयाँ वित्तीय सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। कम्पनीको संरचनात्मक सुधारसम्बन्धी अध्ययन २०८३ फागुन मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।

नयाँ कारोबार उपकरण थपिँदा निक्षेप, राफसाफ र अभिलेख प्रणालीमा पर्ने भार व्यवस्थापन गर्न यो सुधार महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

निजी इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलका लागि नयाँ ढाँचा

प्रारम्भिक चरणका उद्यम, नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसाय, उच्च वृद्धि सम्भावना भएका साना तथा मझौला उद्यम, प्रविधिमा केन्द्रित व्यवसाय र उच्च जोखिमसँगै उच्च प्रतिफल दिन सक्ने परियोजनामा पुँजी उपलब्ध गराउने निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको नियमन सुधार गरिनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार वर्गीकरण, जोखिममा आधारित नियामकीय ढाँचा, पुँजी परिचालन, लगानी, लाभांश, पुँजी फिर्ता र लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रिया सहज, पारदर्शी तथा नियमनयोग्य बनाइनेछ। अध्ययन र सरोकारवालासँगको परामर्शपछि बोर्डले २०८३ पुस मसान्तभित्र कानुनी तथा बजार पूर्वाधार तयार गर्नेछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयर लगानी व्यवस्था पुनरावलोकन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजी बजारमा गरेको लगानीसम्बन्धी वर्तमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जोखिम, संस्थाहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध, शृंखलाबद्ध प्रभाव, प्रणालीगत जोखिम, तरलता, प्रतिफल र निक्षेपकर्ताको सुरक्षालाई आधार बनाएर समीक्षा गरिनेछ।

लगानी सीमा, जोखिम भार र धितो पर्याप्ततालगायतका व्यवस्था नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा २०८३ कात्तिक मसान्तभित्र पुनरावलोकन गर्नेछन्।

दीर्घकालीन लाभमा ३.७५ र अल्पकालीनमा ५ प्रतिशत कर

सूचीकृत संस्थाको शेयर वा अन्य हित बिक्रीबाट बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले प्राप्त गर्ने लाभमा विद्यमान करदर कायम गरिनेछ। ३६५ दिनभन्दा बढी स्वामित्वमा राखिएको धितोपत्रको लाभमा ३.७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि राखिएको धितोपत्रको लाभमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था राखिएको छ।

कार्ययोजनाले करदरभन्दा पनि नाफा–नोक्सानी समायोजन प्रक्रियामा महत्वपूर्ण सुधार प्रस्ताव गरेको छ। बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति वा बासिन्दा निकायले एउटै आय वर्षमा सूचीकृत धितोपत्रबाट बेहोरेको नोक्सानी सोही वर्षको लाभसँग समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था अध्ययन गरी लागू गरिनेछ।

कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीबाट नाफा र घाटा समायोजन गरी खुद लाभ भएमा मात्रै पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा लिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसको विस्तृत गणना विधि र बढी कर कट्टी भएमा मिलान वा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया कानुनी तथा प्राविधिक सुधारपछि स्पष्ट हुनेछ।

बैंकको शेयर लगानीमा कम्तीमा ४५ दिनको अवधि

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा गरेको शेयर लगानीमा न्यूनतम ४५ दिनको आवधिक सीमा कायम गर्ने तयारी गरिएको छ। सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिले सट्टेबाजी जोखिम न्यूनीकरण हुने गरी लगानी नीति बनाउनुपर्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था यथाशीघ्र मिलाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक निर्देशन जारी नभएसम्म ४५ दिनको प्रस्ताव स्वतः कार्यान्वयनमा भने आउने छैन।

कार्यान्वयनमा कानुनी र प्राविधिक तयारी निर्णायक

कार्ययोजनाले आईपीओ, दोस्रो बजार, कर, संस्थागत लगानी, ऋणपत्र, बजार पूर्वाधार र नियमनलाई एउटै सुधार प्याकेजमा समेटेको छ। अधिकांश कार्यक्रमका लागि धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, नेप्से र सीडीएस एन्ड क्लियरिङबीच समन्वय आवश्यक हुनेछ।

कार्ययोजना सार्वजनिक हुँदैमा सबै व्यवस्था तत्काल लागू नहुने भएकाले ऐन संशोधन, नियमावली स्वीकृति, निर्देशन जारी तथा प्रविधि विकासपछि मात्र लगानीकर्ताले प्रस्तावित सुविधा प्रयोग गर्न पाउनेछन्। तोकिएको समयसीमाभित्र कानुनी र प्राविधिक काम सम्पन्न भए नेपालको पूँजी बजारमा नयाँ उपकरण, संस्थागत पुँजी र थप कारोबार प्रवेश गर्ने आधार बन्न सक्ने देखिन्छ।