शेयर कारोबारको खुद लाभमा मात्रै अन्तिम कर लगाउने तयारी

काठमाडौं - सरकारले धितोपत्र कारोबारबाट भएको नाफा र नोक्सानी समायोजन गरी खुद लाभमा मात्रै पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था अघि बढाउने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ मा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न विद्यमान कर प्रणाली सुधार गर्ने उल्लेख छ।

कार्ययोजनाअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत कम्पनीको शेयर वा अन्य हित बिक्री गर्दा बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्ने हालको करदर कायम गरिनेछ।  ३६५ दिनभन्दा बढी समय स्वामित्वमा राखिएको धितोपत्रको लाभमा ३.७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा त्यसभन्दा कम समय राखिएको धितोपत्रको लाभमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यस व्यवस्थाले करदर परिवर्तनभन्दा पनि कर गणना र नाफा-नोक्सानी समायोजन प्रक्रिया सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अहिले प्रत्येक नाफायुक्त कारोबारमा कर कट्टी हुने गरे पनि सोही आय वर्षका अन्य कारोबारबाट लगानीकर्ताले बेहोरेको नोक्सानी प्रभावकारी रूपमा समायोजन गर्न नसकिएको गुनासो छ। नयाँ व्यवस्थामा एकै आय वर्षभित्र सूचीकृत धितोपत्र कारोबारबाट भएको नाफा र घाटा कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीबाट मिलान गर्ने परिकल्पना गरिएको छ।

कार्ययोजनाले आयकर ऐनको दफा ९५ को उपदफा २ को खण्ड (क) अनुसार कर तिरेका बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति वा बासिन्दा निकायलाई नोक्सानी समायोजनको सुविधा दिने विषयमा अध्ययन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। सम्बन्धित आय वर्षमा सूचीकृत धितोपत्र बिक्रीबाट दफा ३७ अनुसार गणना गरिएको नोक्सानी भएमा त्यसलाई सोही वर्षको धितोपत्र कारोबारबाट भएको लाभसँग समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था तयार गरिनेछ।

यसअनुसार वर्षभरिका कारोबारबाट समग्रमा खुद नाफा देखिएमा मात्र तोकिएको दरमा पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा लिने व्यवस्था गरिनेछ। उदाहरणका लागि, एउटै करदर लागू हुने कारोबारबाट कुनै लगानीकर्ताले एक आय वर्षमा दुई लाख रुपैयाँ लाभ र ८० हजार रुपैयाँ नोक्सानी बेहोरेको अवस्थामा खुद लाभ एक लाख २० हजार रुपैयाँ हुनेछ। प्रस्तावित अवधारणाअनुसार कर गणनाको आधार यही खुद लाभ हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि यसको विस्तृत गणना विधि अन्तिम कानुन, कार्यविधि र प्रणालीले निर्धारण गर्नेछ।

नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए सक्रिय लगानीकर्ताले नाफायुक्त कारोबारमा कर तिर्दा सोही वर्षको घाटासमेत समायोजन गर्न पाउनेछन्। यसले वास्तविक खुद लाभभन्दा बढी करको भार पर्ने समस्या कम गर्नुका साथै कारोबार अभिलेख, कर गणना र राफसाफ प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।

दीर्घकालीन लगानीमा ३.७५ प्रतिशतको सहुलियतपूर्ण करदर कायम गरिएकाले शेयरलाई एक वर्षभन्दा बढी समय राख्न लगानीकर्ता प्रोत्साहित हुने देखिन्छ। अर्कोतर्फ, एक वर्ष वा त्यसभन्दा कम अवधिको कारोबारलाई अल्पकालीन मानी ५ प्रतिशत कर कायम गरिनेछ। यसबाट बजारमा दीर्घकालीन पुँजी परिचालनलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीति स्पष्ट भएको छ।

तर कार्ययोजनाले कारोबारकै समयमा कट्टा गरिएको करलाई वर्षको अन्त्यमा कसरी समायोजन गर्ने, बढी कर कट्टी भए फिर्ता वा कर मिलान कसरी हुने तथा दीर्घकालीन र अल्पकालीन कारोबारको संयुक्त नोक्सानी कुन दरमा समायोजन गर्ने भन्ने विस्तृत प्रक्रिया खुलाएको छैन। यी विषय लाभकर गणना विधिसम्बन्धी अध्ययन, कानुनी सुधार तथा कारोबार र राफसाफ प्रणालीको विकासपछि स्पष्ट हुनेछन्।

प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि कर प्रशासन, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ, धितोपत्र दलाल र लगानीकर्ताको कारोबार विवरणबीच समन्वय आवश्यक हुनेछ। कार्ययोजनामा उल्लेख हुँदैमा नयाँ व्यवस्था तत्काल लागू भएको मानिने छैन। आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि मात्रै लगानीकर्ताले नोक्सानी समायोजनको सुविधा पाउनेछन्।