पूँजी बजार सुधारमा सेबोनको ‘एक्सन’ : एआई कारोबार रोक्नेदेखि सर्किट ब्रेकर पुनरावलोकनसम्म

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले पूँजी बजार सुधार तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले एकैदिन विभिन्न निकायलाई लक्षित गर्दै ६ वटा छुट्टाछुट्टै निर्देशन जारी गरेको छ।

बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी), धितोपत्र दलाल व्यवसायी, मर्चेन्ट बैंकर, योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी र सूचीकृत कम्पनीलाई छुट्टाछुट्टै निर्देशन दिएको हो। यी निर्देशनहरू पूँजी बजार विकास मार्गचित्र, २०८३ तथा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पूँजी बजार नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जारी गरिएको बोर्डले जनाएको छ।

निर्देशनमध्ये नेप्सेलाई १९ बुँदे, सिडिएससीलाई ५ बुँदे, धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई ४ बुँदे, मर्चेन्ट बैंकरलाई ३ बुँदे, सूचीकृत कम्पनीलाई २ बुँदे र योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरीलाई १ बुँदे निर्देशन दिइएको छ।

एआईबाट हुने कारोबारमा तत्काल रोक

नेप्सेलाई दिइएको निर्देशनमध्ये सबैभन्दा चर्चामा रहेको विषय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गरी हुने कारोबार हो।

बोर्डले एआईमा आधारित प्रविधिबाट कारोबार आदेश प्रविष्ट भए–नभएको पहिचान गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्म त्यस्ता आदेश रोक्ने व्यवस्था गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, यसबारे लगानीकर्तालाई जानकारी गराउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्न पनि भनिएको छ।

यद्यपि बोर्डले एआईको प्रयोगलाई स्थायी रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको भने होइन। एआईमार्फत कारोबार गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको आवश्यकता, नेप्सेको पूर्वाधार तथा आवश्यक कानुनी व्यवस्थाबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिइएको छ।

फ्रि फ्लोटमा आधारित नयाँ सूचकाङ्क ल्याइने

बोर्डले फ्रि फ्लोट शेयरमा आधारित नयाँ बेन्चमार्क सूचकाङ्क विकास गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ।

हाल नेप्से सूचकाङ्क कुल सूचीकृत शेयरलाई आधार मानेर गणना हुँदै आएकोमा कारोबारयोग्य अर्थात् बजारमा वास्तवमै किनबेच हुनसक्ने शेयरलाई आधार बनाएर नयाँ सूचकाङ्क विकास गर्ने तयारी अघि बढाउन भनिएको हो।

यही नयाँ फ्रि फ्लोटमा आधारित सूचकाङ्कलाई आधार बनाएर सर्किट ब्रेकरको नियमसमेत पुनरावलोकन गर्न बोर्डले निर्देशन दिएको छ। साथै, हाल लागू रहेको दैनिक १५ प्रतिशतसम्मको घटबढसम्बन्धी सर्किट ब्रेकर आवश्यक भए–नभएको अध्ययन गरी सुझाव दिन पनि भनिएको छ।

यसका लागि नेप्सेलाई एक हप्ताभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ। प्रतिवेदनमा कारोबार समयको अन्तिम १५ मिनेटलाई आधार बनाएर सूचकाङ्क गणना गर्ने व्यवस्था पुनः लागू गर्न सकिने वा नसकिने र अन्तिम समयमा हुने मार्केट अर्डर व्यवस्थापनबारे समेत अध्ययन गर्न भनिएको छ।

मोबाइलबाटै शेयर कारोबारको व्यवस्था गर्न निर्देशन

बोर्डले लगानीकर्तालाई थप सहज हुने गरी मोबाइल एपमार्फत दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन नेप्सेलाई निर्देशन दिएको छ।

यस्तै, कारोबार समय सकिएपछि अर्को दिनका लागि अर्डर राख्न सकिने आफ्टर मार्केट अर्डर (एएमओ) प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा सिडिएससीले सञ्चालनमा ल्याएको सी–केवाईसी लाई टीएमएस खाता खोल्ने प्रक्रियामा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।

नयाँ लगानीकर्ता तथा विद्यार्थीका लागि आधिकारिक डेमो ट्रेडिङ प्लेटफर्मलाई निरन्तर सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्न र सूचीकृत कम्पनीका आधिकारिक सूचना प्रवाहका लागि data.nepalstock.com पोर्टल विकास गरी लागू गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ।

सिडिएससीलाई अटो ईडिआएसदेखि रियल टाइम ड्यासबोर्डसम्म

सिडिएससीलाई कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली र मेरो शेयरबीच एपीआई इन्टिग्रेसन गरी अटो ईडिआएस प्रणाली लागू गर्न आवश्यक अध्ययन गर्न भनिएको छ। यसबाट शेयर बिक्रीपछि लगानीकर्ताले आफैँ मेरो शेयरमा गएर ईडिआएस गर्नुपर्ने झन्झट हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

साथै, लगानीकर्तालाई आईपीओ, बोनस तथा हकप्रद शेयर, लाभांश, सेटलमेन्ट, डिम्याट डेबिट र लक–इनलगायतका विषयमा तत्काल जानकारी पुग्ने गरी पुस नोटिफिकेसन प्रणाली विकास गर्न निर्देशन दिइएको छ।

नेप्से टीएमएसमा देखिने डिपी होल्डिङ र मेरो शेयरमा रहेको वास्तविक होल्डिङबीच स्वचालित मिलान हुने व्यवस्था तथा कारोबारको रियल टाइम सेटलमेन्ट स्टाटस ड्यासबोर्ड विकास गर्न पनि भनिएको छ।

ब्रोकरलाई ग्राहक र आफ्नै रकम छुट्टाछुट्टै खातामा राख्न निर्देशन

धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई ग्राहकको रकम र आफ्नै रकम फरक–फरक बैंक खाताबाट परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन बोर्डले निर्देशन दिएको छ।

बोर्डको निरीक्षणका क्रममा केही धितोपत्र दलाल व्यवसायीले सम्पूर्ण रकम एउटै बैंक खातामार्फत परिचालन गरेको देखिएपछि यस्तो निर्देशन आएको हो।

त्यस्तै, प्रत्येक ब्रोकरले महिनामा कम्तीमा एउटा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र लगानीकर्ता गुनासो समाधान इकाइ अनिवार्य रूपमा गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। गुनासो समाधानसम्बन्धी विवरण प्रत्येक महिना समाप्त भएको तीन कार्यदिनभित्र बोर्डमा पेस गर्नुपर्नेछ।

५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर बिक्री गर्दा १५ दिनअघि सूचना

सूचीकृत कम्पनीका आधारभूत शेयरधनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर बिक्री गर्नुपरेमा कम्तीमा १५ दिनअघि सम्बन्धित कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्ने भएको छ।

त्यस्तो सूचना नेप्सेमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ भने सूचनाको वैधता तीन महिनासम्म कायम रहनेछ। यस व्यवस्थाले ठूला शेयरधनीबाट हुने ठूलो परिमाणको शेयर बिक्रीलाई थप पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

मर्चेन्ट बैंकरलाई आईपीओअघि स्वार्थको द्वन्द्व जाँच्न निर्देशन

मर्चेन्ट बैंकरले आईपीओ निष्काशनका लागि बोर्डमा आवेदन पेस गर्नुअघि सम्बन्धित कम्पनीको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय पक्षमा स्वार्थको द्वन्द्व नरहेको सुनिश्चित गर्न वस्तुपरक अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक वित्तीय मापदण्ड पूरा भएको प्रमाणित गरी कम्प्लाइन्स रिपोर्ट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

खुलामुखी म्युचुअल फन्डको दैनिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने

योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरीलाई खुलामुखी म्युचुअल फन्डका महत्वपूर्ण विवरण दैनिक रूपमा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ।

अब खुलामुखी योजनाले दैनिक बिक्री भएका इकाई, पुनःखरिद भएका इकाई, एसआईपी तथा डिआरआईपीमार्फत खरिद भएका इकाई, दिनको अन्त्यमा कायम खुद सम्पत्ति मूल्य (एनएभी), बाँकी इकाई तथा इकाईधनीको संख्या सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

टी+२ भुक्तानी र वित्तीय साक्षरतामा जोड

बोर्डले टी+२ अवधिमा लगानीकर्तालाई रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेप्से, सिडिएससी र ब्रोकरलाई निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै, नेप्से, ब्रोकर र मर्चेन्ट बैंकरलाई महिनामा कम्तीमा एउटा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनिएको छ।

समग्रमा, बोर्डका यी निर्देशनले पूँजी बजारको प्रविधिगत सुरक्षा, एआईको प्रयोग, सूचकाङ्कको पुनर्संरचना, कारोबार प्रणालीको आधुनिकीकरण, लगानीकर्ता संरक्षण र सूचना पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।

विशेषगरी एआई कारोबारमा अन्तरिम रोक, फ्रि फ्लोटमा आधारित नयाँ बेन्चमार्क सूचकाङ्क, सर्किट ब्रेकर पुनरावलोकन, ब्रोकरको रकम व्यवस्थापनमा कडाइ र ठूला शेयरधनीको शेयर बिक्रीमा अग्रिम सूचना अनिवार्य गर्ने व्यवस्था बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रमुख विषयका रूपमा देखिएका छन्।