सरकारी अनुरोधमा सामग्री हटाउदा प्रयोगकर्तालाई जानकारी दिने एक्सको तयारी

काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल एक्सले सरकारी निकायको अनुरोधमा कुनै सामग्री हटाउने वा त्यसमा रोक लगाउने निर्णयबारे प्रयोगकर्तालाई थप स्पष्ट जानकारी दिने भएको छ ।

एक्सका मालिक एलन मस्कले सामग्री व्यवस्थापन, सिफारिस प्रणाली र अनलाइन अभिव्यक्तिमा सरकारी हस्तक्षेपबारे पारदर्शिता बढाउने प्रयासस्वरूप यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका छन् ।

मस्कले एक्समा लेख्दै सरकारले माग गरेअनुसार गरिने कुनै पनि सामग्री रोक्ने वा हटाउने काम अब प्रयोगकर्ताले स्पष्ट रूपमा देख्न सक्ने बताएका छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै सरकारले पोस्ट हटाउन वा खाता प्रतिबन्ध लगाउन अनुरोध गरेको भए प्रयोगकर्ताले त्यसबारे जानकारी पाउनेछन् ।

एक्सले यस्तो अनुरोध गर्ने सरकारी निकायको विवरणसमेत उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ । सम्भव भएसम्म सामग्री हटाउन वा प्रतिबन्ध लगाउन दिइएको कानुनी आधार तथा कारणसमेत देखाइनेछ ।

एक्स खरिद गरेपछि मस्कले प्रयोगकर्तालाई सामग्री कसरी व्यवस्थापन र प्राथमिकताका आधारमा देखाइन्छ भन्नेबारे जानकारी पाउने अधिकार हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । क्रिप्टो बिफिङको एक प्रतिवेदनअनुसार मस्कको स्वामित्वमा आएपछि एक्सले विभिन्न अवधिमा सरकारबाट आएका सामग्री हटाउने अनुरोधमध्ये ८३ प्रतिशतदेखि ९८.८ प्रतिशतसम्म पालना गरेको छ । प्रतिवेदनमा एक्सको यो दर मस्कअघि रहेको व्यवस्थापनको समयभन्दा बढी रहेको उल्लेख छ। एक्सले आफ्नो सामग्री सिफारिस प्रणालीमा समेत पारदर्शिता बढाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

कम्पनीले सिफारिस प्रणालीका केही भाग खुला स्रोतमा उपलब्ध गराउने प्रयासलाई समेत समर्थन गरेको छ । यसबाट अनुसन्धानकर्ता र प्रयोगकर्ताले कुन आधारमा सामग्रीलाई बढी वा कम प्राथमिकता दिइन्छ र कुनै पोस्ट कति मानिससम्म पुग्छ भन्ने विषय बुझ्न तथा परीक्षण गर्न सक्नेछन् ।

एक्सले प्रयोगकर्तालाई कुनै सामग्रीको पहुँच बढाइएको, घटाइएको वा त्यसमा पहुँचसम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाइएको छ कि छैन भन्नेबारे पनि थप स्पष्ट जानकारी दिने लक्ष्य राखेको छ ।