विद्युत् महसुल पुनरावलोकन हुदै, समिति गठन

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल संरचनालाई समयानुकूल बनाउन पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

विद्युतको अधिकतम उपयोग, आन्तरिक विद्युत् खपत विस्तार तथा उपभोक्तामैत्री महसुल प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यसहित प्राधिकरण सञ्चालक समितिले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले हालको महसुल संरचनाको समग्र समीक्षा गरी नयाँ प्रस्ताव तयार गर्न १५ दिनको समय सीमासहित समिति गठन गरेको जनाएको छ । समितिले तयार गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ महसुल निर्धारणका लागि विद्युत नियमन आयोगसमक्ष प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।

प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीका अनुसार अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा जलविद्युत् उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ । विशेषगरी वर्षायाममा उत्पादन भएको विद्युत् पूर्ण रूपमा खपत हुन नसक्दा आन्तरिक उपभोग बढाउने नीति आवश्यक देखिएको छ । सोही सन्दर्भमा घरायसी तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी महसुल संरचनामा सुधार गर्ने तयारी गरिएको हो ।

प्राधिकरणले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई थप सहुलियत प्रदान गर्ने तथा उच्च विद्युत खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई उपयुक्त दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको जनाएको छ । यसबाट उपभोक्ताको मासिक विद्युत् खर्चमा कमी आउनुका साथै उद्योगहरूको उत्पादन लागत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

महसुल पुनरावलोकनका लागि सञ्चालक समितिका सदस्य अंशु किरण शाहीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । 

समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि, ऊर्जा तथा वित्त क्षेत्रका विज्ञ, उपभोक्ता प्रतिनिधि तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै सञ्चालक समितिले विगतका खरिद प्रक्रिया र सञ्चालनमा रहेका परियोजनासम्बन्धी उजुरी तथा गुनासोको अध्ययन गर्न अर्को छुट्टै छानबिन समिति पनि गठन गरेको छ । सञ्चालक समितिका सदस्य शम्भु केसीको संयोजकत्वमा प्राविधिक, कानुनी तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी तीन जना विज्ञ सदस्य रहनेछन् भने प्राधिकरणले तोकेको उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहनेछन् ।

छानबिन समितिलाई विगतका खरिद प्रक्रिया, सञ्चालन परियोजना तथा प्राप्त उजुरीहरूको अध्ययन गरी सुधारका सुझावसहित दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।