३ प्रतिशत समता कर तत्काल लागू नगर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने भनिएको ३ प्रतिशत समता कर तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको बताएका छन् । उनले सरकारको मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनका अनुसार ३ प्रतिशत समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो । करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसमेत रहेको उनले बताएका छन् ।

तर समता करप्रति नागरिक तहबाट आएको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन् । नागरिकको माग सुन्दै अघि बढ्ने र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन्,’ शाहले भनेका छन्, ‘कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ ।’

प्रधानमन्त्री शाहले विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन्।