हेटौँडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हट्यो

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको मेरुदण्डका रुपमा रहेको हेटौँडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माणमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले आयोजना प्रभावित वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएपछि सन् २०१२ देखि रोकिएको निर्माण कार्य पुनः तीव्र रूपमा अघि बढ्ने भएको हो ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मकवानपुर खण्डमा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।  निर्णयअनुसार आवश्यक सर्त पूरा गर्ने गरी २.२ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न तथा आयोजना क्षेत्रमा पर्ने रुख हटाउन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । हेटौँडा–१५ स्थित रातोमाटे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र बकैया गाउँपालिका–२ स्थित सरस्वती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापनमा रहेको वन क्षेत्र आयोजनाका लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको हो । 

सो क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका १ हजार २ सय ९२ वटा रुख तथा आवश्यक संरचना हटाउने प्रक्रिया समेत अब अघि बढ्ने बताइएको छ । हाल आन्तरिक आवश्यकता पूरा गरेपछि करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको नेपालले नयाँ प्रसारण प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजार मेगावाटसम्म विद्युत् छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्न सक्ने आधार तयार हुने र यसले विद्युत् व्यापार विस्तारका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने मन्त्रालयको दाबि छ ।

हेटौँडा–ढल्केबर प्रसारण लाइन करिब ३०० किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण करिडोरको महत्वपूर्ण हिस्सा हो । वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी स्वीकृति नपाउँदा लामो समयदेखि आयोजना अवरुद्ध रहँदै आएको थियो । ४०० केभी प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक ‘राइट अफ वे’ व्यवस्थापन गर्न नसक्दा निर्माण रोकिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयसँगै अब हेटौँडादेखि ढल्केबर हुँदै इनरुवासम्म उच्च क्षमताको प्रसारण करिडोर निर्माणको बाटो खुलेको छ ।

हेटौँडाबाट पूर्वतर्फ १३२ केभी क्षमताको प्रसारण संरचना मात्र सञ्चालनमा रहेकाले विद्युत् प्रवाह सीमित हुँदै आएको थियो । नयाँ ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि करिब दुई हजारदेखि दुई हजार पाँच सय मेगावाटसम्म विद्युत् सहज रूपमा प्रवाह गर्न सकिने र यसले पटक-पटक हुने ट्रिपिङ, प्रणाली असन्तुलन तथा झ्याप–झ्याप विद्युत् जाने समस्यामा उल्लेखनीय कमी आउने प्राधिकरणको विश्वास रहेको उल्लेख छ । 

आयोजना सम्पन्न गर्न १६ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने र तीमध्ये दुई वटा टावर एमसीए नेपालले र बाँकी १४ वटा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने बताइएको छ । 

नयाँ प्रसारण संरचना सञ्चालनमा आएपछि वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत भारततर्फ निर्यात गर्न थप सहज हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।