शिक्षा र खेलकुद क्षेत्र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ- मन्त्री पोखरेल

काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा र खेलकुद क्षेत्र सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै उपलब्ध स्रोतअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि अधिकतम बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन्।

राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कुल राष्ट्रिय बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाखमध्ये शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको १०.२८ प्रतिशत छुट्याइएको जानकारी दिए। प्रतिशतका हिसाबले अघिल्लो वर्षभन्दा केही कम भए पनि रकम भने करिब सात अर्ब रुपैयाँले बढेको उनले बताए।

उनका अनुसार शिक्षा बजेटमध्ये विद्यालय शिक्षामा ६९.४९ प्रतिशत, उच्च शिक्षामा ११.०४ प्रतिशत, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा २.५६ प्रतिशत, खेलकुदमा १.७४ प्रतिशत र व्यवस्थापनतर्फ १५.१७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ। विद्यालय पूर्वाधार निर्माणका लागि मात्रै १० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको उनले जानकारी दिए।

मन्त्री पोखरेलले आगामी वर्ष सात हजार ६६० जनालाई बजारको मागअनुसार सीप विकास तालिम दिने, माध्यमिक तहका सबै सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड जडानका लागि एक अर्ब सात करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको तथा एसइई परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदेश तहबाट गराउन ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए।

विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाअन्तर्गत प्रदेशका लागि ६२ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यसमध्ये भौतिक पूर्वाधारमा २७ करोड ६० लाख र शिक्षक तालिममा २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरिनेछ। साथै गोरखा र पश्चिम नेपालका भूकम्प प्रभावित १९ जिल्ला बाहेक अन्य स्थानीय तहमा विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा दुई अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विद्यालय भवन निर्माण अनुदानका लागि विनियोजन गरिएको उनले बताए।

सामुदायिक विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। साविक कर्णालीका जिल्लामा प्रतिविद्यार्थी दैनिक २५ रुपैयाँ र अन्य जिल्लामा २० रुपैयाँका दरले बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।

उनले अनुसन्धान, गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, प्रतिस्पर्धी उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाको विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै विद्यालय पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि कार्यदल गठन भइसकेको र नयाँ प्रारुप कार्यान्वयनपछि विद्यालय शिक्षामा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे।

मन्त्री पोखरेलले न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई भौगोलिक अवस्था र आवश्यकताका आधारमा गाभ्ने, तह घटाउने वा साना विद्यालयका रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लिइने भए पनि कुनै पनि विद्यार्थीको शिक्षा पाउने अधिकार कुण्ठित नहुने स्पष्ट पारे।

उनले अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवासीय छात्रवृत्ति, डिजिटल पाठ्यपुस्तक, विशेष विद्यालय सञ्चालन तथा प्रत्येक प्रदेशमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताए। बजारमुखी शैक्षिक कार्यक्रम, उद्यमशीलता, सूचना प्रविधिमा आधारित शिक्षाको विकास र कार्यसम्पादन अनुदानका लागि ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी पनि उनले दिए।

विश्वविद्यालयलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिइएको उल्लेख गर्दै आवश्यक न्यूनतम खर्च भने सरकारले नै व्यवस्थापन गर्ने उनले बताए। हाल आधारभूत तहको खुद भर्नादर ९७.७ प्रतिशत र शिक्षा पूरा गर्ने दर ७४ प्रतिशत रहेको जानकारी दिँदै विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको विवरण सङ्कलन गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए।

खेलकुदतर्फ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता, राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड तथा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाउने खेलाडीलाई नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सफलता हासिल गर्ने खेलाडीलाई सम्मान तथा पुरस्कार दिने व्यवस्था यथावत् रहेको उनले बताए।

मन्त्री पोखरेलले सरकारी विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास बढाउने, विश्वविद्यालयमा राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने र विश्वस्तरीय पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए। साथै डोम, चमार, मुसहर र बादी समुदायका विद्यार्थीका लागि चिकित्साशास्त्र अध्ययनको छात्रवृत्ति निरन्तरता दिइएको तथा दलित र मधेशी समुदायका लागि आरक्षित छात्रवृत्ति सिटको व्यवस्था कायम रहेको बताए।

उनका अनुसार हाल सबै सामुदायिक विद्यालयलाई इन्टरनेट शुल्क उपलब्ध गराइँदै आएको छ। देशका ६८.२ प्रतिशत विद्यालयमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधार, ७३.९ प्रतिशतमा विद्युत् सुविधा र ६९.७ प्रतिशत विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुगेको भन्दै उनले डिजिटल शिक्षाको विस्तारलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको बताए।