बजेटअघि आयात भएका ईभीमा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने, सरकारले आर्थिक विधेयक सच्यायो

काठमाडौं, २० जेठ । सरकारले आर्थिक विधेयक संशोधन गर्दै बजेटअघि नै आयात भई भन्सार प्रक्रिया पूरा गरेका तर हालसम्म दर्ता नभएका विद्युतीय सवारी (ईभी) मा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क नलाग्ने स्पष्ट पारेको छ। यससँगै बजेटपछि विद्युतीय सवारी क्षेत्रमा देखिएको अर्को महत्वपूर्ण अन्योल अन्त्य भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसँगै प्रस्तुत आर्थिक विधेयकमा बजेटअघि पैठारी भइसकेका तर दर्ता हुन बाँकी रहेका विद्युतीय तथा ढुवानीका सवारी साधनले दर्ताका क्रममा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त प्रावधानले भन्सार तथा अन्तःशुल्क भुक्तानी गरिसकेका सवारीमा समेत थप शुल्क लाग्ने सम्भावना देखिएपछि व्यवसायीहरूबीच असन्तुष्टि बढेको थियो।

विशेषगरी आर्थिक विधेयकको दफा ११ को उपदफा २ मा यातायात कार्यालयमार्फत उक्त शुल्क संकलन गरिने उल्लेख भएपछि व्यवसायीहरूले यसलाई दोहोरो करको व्यवस्था भन्दै विरोध जनाएका थिए।

व्यवसायीहरूको गुनासो र चासोलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले सम्बन्धित व्यवस्था संशोधन गरेको हो। संशोधित प्रावधानअनुसार पैठारी बिन्दुमै अन्तःशुल्क तथा अन्य आवश्यक कर भुक्तानी गरिसकेका सवारी तथा ढुवानीका साधनमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने छैन। यसले बजेटअघि आयात भई भन्सार महसुल तिरेका तर दर्ता प्रक्रिया बाँकी रहेका विद्युतीय सवारीलाई थप आर्थिक भारबाट राहत मिल्ने भएको छ।

यो सरकारद्वारा बजेटपछि गरिएको विद्युतीय सवारीसम्बन्धी दोस्रो संशोधन हो। यसअघि अर्थमन्त्रीले २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यका विद्युतीय कारमा कर नबढ्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा करभार बढेको देखिएपछि आर्थिक विधेयक सच्याइएको थियो।

सो संशोधनमार्फत २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यका विद्युतीय कारमा लाग्ने सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशतबाट घटाएर २.५ प्रतिशत कायम गरिएको थियो। पछिल्ला संशोधनहरूले विद्युतीय सवारी बजारमा देखिएको अन्योल हटाउने, व्यवसायीहरूको विश्वास कायम गर्ने तथा उपभोक्तालाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।