अब के–केमा पर्छ त लट्री ? रेमिटेन्सदेखि बिलसम्म सरकारको नयाँ योजना

काठमाडौं - सरकारले विदेशबाट वैधानिक माध्यममार्फत भित्रिने रेमिटेन्सलाई प्रोत्साहन गर्न नयाँ लटरी योजना ल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा ५४ (ङ) अनुसार, रेमिटेन्स आप्रवाहको हरेक रिसिटलाई आधार बनाएर लट्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको हो।

यस योजनाको मुख्य उद्देश्य हुन्डी जस्ता अनौपचारिक माध्यमलाई निरुत्साहित गर्दै बैंक तथा अन्य औपचारिक च्यानलमार्फत पैसा पठाउने प्रवृत्ति बढाउनु रहेको सरकारले जनाएको छ। अब विदेशबाट पैसा पठाउँदा प्राप्त हुने रिसिट नै लट्रीमा सहभागी हुने आधार बन्नेछ। यसले वैधानिक माध्यम प्रयोग गर्ने प्रेषक र प्राप्तकर्ता दुवैलाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको ठूलो योगदान रहेको सन्दर्भमा सरकारले यसलाई औपचारिक प्रणालीभित्र ल्याउन विभिन्न उपाय अघि सारेको छ। सरकारको विश्वास अनुसार औपचारिक माध्यमबाट बढी रेमिटेन्स भित्रिँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो हुने, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्ने तथा हुन्डी कारोबार घट्नेछ।

यससँगै सरकारले अर्को छुट्टै लट्री योजना पनि घोषणा गरेको छ। बजेटको कर सम्बन्धी व्यवस्था (बुँदा ७ च) अन्तर्गत वस्तु तथा सेवाको खरिद–बिक्रीमा बिल लिने–दिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न पनि लटरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। अर्थात् अब किनमेल गर्दा बिल लिने उपभोक्ताले पनि लट्रीमा सहभागी हुने अवसर पाउनेछन्।

सरकारले ल्याएका यी दुई लटरी योजनामध्ये एउटा रेमिटेन्सलाई औपचारिक बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित छ भने अर्को कारोबार पारदर्शी बनाउन र करको दायरा विस्तार गर्न लक्षित छ।

हालसम्म सरकारले पुरस्कार रकम, लट्रीरी खोलिने समयावधि, सहभागिताको प्रक्रिया लगायत विस्तृत कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छैन। सम्बन्धित निकायले आगामी दिनमा छुट्टै निर्देशिका जारी गरेर यसको विस्तृत मोडालिटी सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।