सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छाले त्याग्न आह्वान, "सक्नेले छोडौं, नसक्नेलाई जोडौं" अभियान

काठमाडौं - सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई थप न्यायोचित, प्रभावकारी र लक्षित बनाउने नीति अघि सारेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा ३४ मा आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक रूपमा त्याग्न प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि सरकारले “सक्नेले छोडौं, नसक्नेलाई जोडौं” भन्ने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको हो।

बजेटअनुसार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छाले त्याग गर्ने नागरिकलाई अन्तर–पुस्तागत न्याय, सामाजिक उत्तरदायित्व र राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको उदाहरण का रूपमा सम्मान गरिनेछ। सरकारले यस्तो अभियानमार्फत सामाजिक सुरक्षाको स्रोत वास्तवमै आवश्यक परेका वर्गसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

सरकारले स्पष्ट पारेको छ कि यो व्यवस्थाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम घटाएको वा बढाएको होइन। साथै, कुनै पनि नागरिकको भत्ता अनिवार्य रूपमा कटौती गर्ने नीति पनि होइन। बरु आर्थिक रूपमा सक्षम व्यक्तिले स्वेच्छाले भत्ता त्यागेमा उक्त स्रोत बढी आवश्यकता भएका लक्षित समुदायमा परिचालन गर्न सकिने अवधारणामा अभियान आधारित रहेको छ।

बजेटमा जीवनचक्रका विभिन्न चरणमा नागरिकलाई जोखिमबाट संरक्षण प्रदान गर्न सामाजिक सुरक्षातर्फ कुल रू. १ खर्ब २० अर्ब विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। यसअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ता, अपाङ्गता भत्ता तथा बालपोषण भत्तालगायत कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन्।

त्यसैगरी सरकारले दलित बालबालिकाको बालपोषण भत्ता दोब्बर वृद्धि गर्दै मासिक रू. १ हजार पुर्‍याएको घोषणा गरेको छ।

विज्ञहरूका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ताको स्वैच्छिक त्यागसम्बन्धी यस्तो मोडेल सफल बनाउन व्यापक जनचेतना, पारदर्शी कार्यान्वयन र सम्मानको विश्वसनीय प्रणाली आवश्यक पर्नेछ। अभियान कसरी कार्यान्वयन हुनेछ र सम्मानको ढाँचा कस्तो हुनेछ भन्ने विषय भने आगामी दिनमा थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।