बजेट २०८३/८४: पुँजी बजार र नेप्सेका लागि के-के?

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पुँजी बजार सुधार र आधुनिकीकरणका लागि महत्वपूर्ण घोषणा गरेको छ। विशेषगरी शेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताका लागि कर प्रणाली सहज बनाउनेदेखि नयाँ कारोबार उपकरण भित्र्याउनेसम्मका व्यवस्था बजेटमा समेटिएका छन्।

पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था

बजेटको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घोषणामध्ये एक हो - सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र (शेयर) बिक्री गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकर (CGT) अब "अन्तिम कर" हुने व्यवस्था। यसअघि लगानीकर्ताले शेयर बिक्रीबाट प्राप्त लाभलाई वार्षिक आय विवरणमा समावेश गर्नुपर्ने र थप कर दायित्व आउन सक्ने अवस्था थियो। अब लाभकर कट्टी भएपछि सोही रकम अन्तिम हुने भएकाले लगानीकर्ताले पुनः आयमा जोडेर हिसाब गर्नुपर्दैन। यसले व्यक्तिगत लगानीकर्ताको करसम्बन्धी झन्झट घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

बजेटका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा पुँजीगत लाभकरबाट करिब रू. ४५ अर्ब ६३ करोड (निकाय र व्यक्ति समेत) राजस्व सङ्कलन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

नेप्सेको पुनर्संरचना र नयाँ उपकरण

सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। यससँगै पुँजी बजारमा क्रमशः नयाँ कारोबार उपकरण भित्र्याइने भनिएको छ:

• इन्ट्राडे ट्रेडिङ (एकै दिनभित्र किनबेच)
• सर्ट सेलिङ (नभएको शेयर बिक्री गर्ने सुविधा)
• डेरिभेटिभ जस्ता उपकरणको चरणबद्ध सुरुवात

यी उपकरणले बजारमा तरलता र कारोबारको विविधता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

लगानीकर्ता संरक्षण र शून्य सहनशीलता

बजेटले पुँजी बजारलाई "मर्यादित र लगानीमैत्री" बनाउन नियामक (धितोपत्र बोर्ड) को क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली र लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। शेयर कर्नरिङ (कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाउने) र इन्साइडर ट्रेडिङ जस्ता अवाञ्छित गतिविधिविरुद्ध शून्य सहनशीलता को नीति लिइने उल्लेख छ।

धितोपत्र बजार व्यवस्थापन तथा कसुर र सजाय सम्बन्धी छुट्टै विधेयक संसदमा पेश गरिनेछ, र वित्तीय ट्रष्टीको नियमनका लागि ट्रष्टी विधेयक तर्जुमा गरिनेछ।

विदेशी पहुँच र अन्तर्राष्ट्रिय सूचीकरण

बजेटमा सीमापार लगानीसम्बन्धी उल्लेख्य व्यवस्था छन्:

• गैर–आवासीय नेपाली (NRN) लाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता र पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा परिमार्जन गरिनेछ।
• नेपालको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी विदेशी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुने गरी ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट (GDR) जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

सूचीकृत कम्पनीको आयकर अनुमान

अनुसूची–२ (पृष्ठ ५३) अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको आयकरबाट (सङ्केत 11122) करिब रू. ८९ अर्ब ८७ करोड (८,९८,७८१ लाख) र प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीबाट (सङ्केत 11123) करिब रू. ७० अर्ब ४० करोड (७,०४,०१० लाख) राजस्व प्राप्तिको अनुमान गरिएको छ। 

लगानीकर्तालाई के अर्थ?

समग्रमा, यो बजेटले पुँजी बजारलाई करका हिसाबले सरल (CGT अन्तिम), कारोबारका हिसाबले आधुनिक (इन्ट्राडे, सर्ट सेलिङ, डेरिभेटिभ), र पहुँचका हिसाबले फराकिलो (NRN सहभागिता, GDR) बनाउने दिशा देखाएको छ।