प्रधानमन्त्री बालेनमाथि मौन मानवअधिकार आयोग, रविविरुद्ध फौजदारी अनुसन्धान सिफारिस

काठमाडौं — भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को भूमिकामाथि कुनै प्रश्न नउठाएको पाइएको छ।

बुधबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सञ्चारमन्त्रीदेखि सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू तथा आन्दोलनका आयोजकसम्म दर्जनौँ व्यक्तिमाथि कारबाही र थप अनुसन्धानको सिफारिस गरिएको छ।

आयोगले सामाजिक सञ्जालमा गरिएका अभिव्यक्तिदेखि आन्दोलनका विभिन्न चरणमा देखिएका भूमिकासम्मका विषयमा केही व्यक्तिमाथि अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। तर, उक्त अवधिमा काठमाडौं महानगर प्रमुख रहेका बालेनले सामाजिक सञ्जालमा गरेका स्टाटसबारे भने प्रतिवेदन मौन रहेको देखिएको छ।

यसैबीच, रवि लामिछानेको भूमिकामाथि आयोगले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नख्खु कारागारबाट उनलाई निकालिएको घटनालाई कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ अनुसार फौजदारी अपराधको रूपमा व्याख्या गर्दै आयोगले तत्कालीन सांसदद्वय मनिष झा, हरि ढकाल तथा जेलर सत्यराज जोशीसहितलाई शंकाको घेरामा राखी थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।

त्यस्तै, प्रतिवेदनको तथ्य र विश्लेषण खण्ड- ३० मा गणेश काकी, सुलभ खरेल, रक्षा बम, सुदन गुरुङलगायत ४५ भन्दा बढी आह्वानकर्ता तथा समर्थकहरूको सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्तिले प्रदर्शनकारीलाई उक्साएको हो कि भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान गर्न भनिएको छ। तर हालका प्रधानमन्त्री बालेनको भूमिकाबारे भने प्रतिवेदनमा कुनै टिप्पणी नगरिएको देखिएको छ।