देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ गर्ने सरकारको प्रयास तत्कालका लागि असफल भएको छ। सरकारले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीविरुद्ध दायर गरिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अदालतको यस आदेशसँगै हाल हङकङमा रहेका देउवा दम्पतीलाई तत्काल पक्राउ गर्ने कानुनी बाटो बन्द भएको छ। यसअघि उनीहरूलाई पक्राउ गर्नका लागि सरकारले गरेको आग्रहलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रण संगठन (इन्टरपोल) ले समेत अस्वीकार गरिसकेको थियो।

रिट र अदालती प्रक्रिया

यस संवेदनशील रिटमा यसअघि गत जेठ ५ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सरकारका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिँदै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफलका लागि अदालतले दुवै पक्षलाई आज बोलाएको थियो। सरकारी पक्ष र निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरूबीचको बहसपछि अदालतले धरपकड नगर्न आदेश दियो।

निवेदकको जिकिर

देउवाका तर्फबाट दायर रिटमा सरकारको पक्राउ प्रक्रिया पूर्ण रूपमा गैरकानुनी र अधिकारक्षेत्र विपरित रहेको दाबी गरिएको थियो। आफूहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्न मञ्जुर रहेको, सम्पत्तिको वैध स्रोत देखाउन तयार रहेको र भागेर जाने अवस्था नभएकाले पक्राउ नै गर्नुपर्ने वस्तुनिष्ठ अवस्था नरहेको जिकिर गरिएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर अनुसन्धान अघि बढाउन खोजे पनि सर्वोच्चको यो आदेशले सरकार तत्कालका लागि पछि हट्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।