कर्मचारीको तलब २७ देखि ५७ प्रतिशतसम्म बढाउन सरकारलाई सिफारिस

सरकारी कर्मचारीको तलब समीक्षाका लागि गठित समितिले तलबमान उल्लेख्य रूपमा बढाउन सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गरेको छ। मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा रहेको समितिले तल्लो तहका कर्मचारीको तलब करिब २७ प्रतिशत र माथिल्लो तहसम्म पुग्दा ५७ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो।

सिफारिसअनुसार सबैभन्दा तल्लो तहको कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब रु. २७,६१२ बाट बढाएर रु. ३५,००० पुर्‍याउने प्रस्ताव छ। त्यसैगरी प्रशासन संयन्त्रको सर्वोच्च पद मुख्यसचिवको तलब रु. ७७,२११ बाट बढाएर रु. १ लाख २१ हजार पुर्‍याउने सुझाव दिइएको छ।

लगातार तीन आर्थिक वर्षदेखि स्थिर रहेको सरकारी तलबमान बढ्ने संकेत यही सिफारिसले देखाएको छ। तल्लो र माथिल्लो तहबीच फरक प्रतिशतमा वृद्धि प्रस्ताव गरिएकाले समग्र तलब संरचनामै परिवर्तन आउने देखिन्छ।

अन्तिम निर्णय वित्तीय अवस्थामा निर्भर

समितिले सिफारिस बुझाए पनि यो कति प्रतिशत कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा सरकारको वित्तीय अवस्था र आगामी बजेटको आकारमा निर्भर रहने सरकारी  छ। बढ्दो महँगीसँगै जीवननिर्वाह गर्न कठिन भएको भन्दै कर्मचारी संगठनहरूले लामो समयदेखि "यथार्थपरक तलब" को माग गर्दै आएका थिए।

कर्मचारी संगठनहरूले न्यूनतम आधारभूत तलब रु. ३८,८६२ कायम गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। अब समितिको सिफारिसमाथि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि नयाँ तलबमान टुंगिने छ।