७ खर्ब ५५ अर्ब पुग्यो बेरुजु, एक वर्षमै थपियो ८८ अर्ब ९ करोड

मुलुकको कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म मुलुकको कुल बेरुजु साढे ७ खर्ब माथि पुगेको हो। यो रकम एकै वर्षमा ८८ अर्ब ९ करोडले बढेको छ।

यो वर्षको लेखा परीक्षण

महालेखा परीक्षक तोयम राया का अनुसार यस वर्ष कुल ९४ अर्ब ८४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर लेखा परीक्षण गरिएको थियो।

तर सबै कार्यालयको हिसाब समयमै पुग्न सकेन। भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलन र घटनाका कारण १ सय ७९ कार्यालय तथा निकायको लेखा र स्रेस्ता पेस नभएको छ। यसकै कारण १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण नभएको देखिएको छ।

बेरुजु भनेको के हो?

बेरुजुको कानुनी परिभाषा अनुसार, प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याइ कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औंल्याइएको कारोबार बेरुजु हो।

संक्षेपमा भन्दा, यो रकम राज्यको कोषबाट खर्च हुने तर रीत नपुगेका कारण अदालत वा सम्बन्धित निकायमा अझै फछ्र्योट नभइ बाँकी रहेको लेखा आँकडा हो। यसले राज्यको वित्तीय अनुशासनको स्थिति देखाउँछ।

के सङ्केत गर्छ यो आँकडाले?

एकै वर्षमा ८८ अर्ब ९ करोड बेरुजु थपिनुको अर्थ छ कि सार्वजनिक खर्चको प्रक्रियामा कानुनी रीत पुर्‍याउने अनुशासन कमजोर भइरहेको छ। साथै, जेनजी आन्दोलनका कारण १७९ कार्यालयको हिसाब पेस हुन नसक्नुले हिसाबको पारदर्शिता र समयमै बुझाउने प्रक्रियामा अवरोध भएको देखिन्छ।

आगामी वर्षहरूमा बाँकी १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड को लेखा परीक्षण पूरा भएपछि कुल बेरुजुको वास्तविक चित्र थप स्पष्ट हुनेछ।