संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झर्‍यो, समान प्रकृतिका मन्त्रालय एकीकृत

सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले 'नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३' स्वीकृत गर्दै यो निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहाल का अनुसार, नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै जारी गरिएको 'शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची' अन्तर्गत प्रशासनिक सुधार र खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालय संख्या पुनरवलोकन गर्ने योजना अघि सारिएको थियो।

यही योजना कार्यान्वयन गर्न सचिव गोविन्दबहादुर कार्की को संयोजकत्वमा गठित 'पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय' ले बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन, नाम परिवर्तन र एकीकरण गरिएको दाहालले जानकारी दिएकी छन्।

यथावत रहेका आठ मन्त्रालय

सरकारले निम्न आठ मन्त्रालयलाई नाम र कार्यक्षेत्रमा कुनै परिवर्तन नगरी यथावत राखेको छ:

१. अर्थ मन्त्रालय

२. गृह मन्त्रालय

३. परराष्ट्र मन्त्रालय

४. रक्षा मन्त्रालय

५. कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

६. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

७. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

८. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

नयाँ थपिएको मन्त्रालय

सरकारले प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिँदै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय नामक छुट्टै मन्त्रालय गठन गरेको छ। यो मन्त्रालयले साविकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान-प्रविधि सम्बन्धी कार्य र नयाँ थप गरिएको नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्य हेर्नेछ।

एकीकृत गरिएका नयाँ मन्त्रालय

अन्य मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजनमा व्यापक हेरफेर गर्दै समान प्रकृतिका मन्त्रालयलाई एकीकृत गरिएको छ। यसअनुसार अब निम्न नयाँ संरचनामा मन्त्रालयहरू रहनेछन्:

१. शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय

२. सञ्चार मन्त्रालय (साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको नयाँ नाम)

३. युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

४. भूमि, सहकारी तथा मानव संशाधन मन्त्रालय

५. महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

६. स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय

७. पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

८. कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय

सूचना प्रविधि अब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा

साविकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्दै आएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य लाई भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मा गाभिएको छ। यसले सरकारले डिजिटल शासन र सूचना प्रविधि नीतिलाई केन्द्रीय निकायबाटै निर्देशन गर्ने अभिप्राय राखेको देखाउँछ।

किन यो फेरबदल?

सरकारले स्पष्ट गरेको छ कि मन्त्रालयको संख्या आवश्यकताभन्दा ठूलो भएर चालू खर्च बढेको समस्या समाधान गर्न र राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउन यो कदम चालिएको हो। साथै, उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र भएका दुई दुई मन्त्रालयलाई एकीकृत गरेर निर्णय प्रक्रियामा छिटोपन ल्याउने उद्देश्य पनि रहेको देखिन्छ।

अहिले मन्त्रालय कटौतीसँगै सम्बन्धित सचिवालय, विभाग र संरचनामा पनि क्रमिक रूपमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।