पुँजी बजारलाई गति दिने नीति: सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शेयर बजारका लागि के छ?

काठमाडौँ – सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३ को नीति तथा कार्यक्रमले पुँजी बजार र शेयर लगानीकर्ताका लागि उल्लेखनीय सुधारका योजना अघि सारेको छ। यो नीति तथा कार्यक्रमले धितोपत्र बजारलाई "सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप" विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जसले लामो समयदेखि सुधारको प्रतीक्षामा रहेका लगानीकर्ताहरूका लागि सकारात्मक सन्देश दिएको छ।

मुख्य संरचनागत सुधारका योजना

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ६ मा सरकारले पुँजी बजार सुधारका लागि बहुआयामिक योजना सार्वजनिक गरेको छ। यसअन्तर्गत डिपोजिटरी नियमन, NEPSE तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनःसंरचना गर्ने भनिएको छ। यो प्रावधानले धेरै समयदेखि उठ्दै आएको बजार पूर्वाधार आधुनिकीकरणको मागलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बजारमा संस्थागत सहभागिता बढाउने सरकारको योजनाअनुसार संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बिमा कम्पनी, म्युचुअल फण्ड र गैर आवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिनेछ।

नयाँ बजार उपकरणको विकास

नीति तथा कार्यक्रमले परम्परागत इक्विटी बजारभन्दा पर गई ऋण बजार, बण्ड बजार, पूर्वाधार बण्ड र जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गरी दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गरिने उल्लेख गरेको छ। यसले विशेष गरी ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूलाई वित्तीयस्रोत जुटाउन सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा छ।

बुँदा नम्बर ७ मा वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडेल लागु गरिने उल्लेख गरिएको छ। यो प्रावधानले गैर आवासीय नेपालीहरूलाई स्वदेशको पुँजी बजारमा सहभागी बनाउने बाटो खोल्नेछ।

कर र वित्तीय प्रोत्साहन

करका संरचनाको पुनरावलोकन गरी उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाइने सरकारको प्रतिबद्धताले अप्रत्यक्ष रूपमा शेयर लगानीकर्ताहरूलाई पनि लाभ पुर्‍याउने देखिन्छ। साथै, स्वैच्छिक कर अनुपालन, प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासन र शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणाली लागु गरिने उल्लेख छ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्ने र अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन खर्चमा कर प्रोत्साहन दिइने व्यवस्थाले प्रविधि क्षेत्रका कम्पनीहरू (आईपीओ बजारमा प्रवेश गर्ने सम्भावना भएका) का लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा छ।

लगानी एक्सप्रेस र विदेशी लगानी

बुँदा नम्बर १२ मा "लगानी एक्सप्रेस" नीति अन्तर्गत व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म तीस दिनभित्र सम्पन्न गर्ने योजना ल्याइएको छ। विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुन संशोधन गरी स्वचालित मार्ग विस्तार गरिनेछ। साथै, नेपाल सरकारले तोकेभन्दा माथिको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई "नेपाल लगानी भिसा" उपलब्ध गराइने व्यवस्थाले विदेशी पुँजी भित्र्याउन सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा छ।

जलविद्युत् र ऊर्जा क्षेत्रमा अवसर

NEPSE मा सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये जलविद्युत् कम्पनीहरूको ठूलो हिस्सा रहेकाले यस क्षेत्रसम्बन्धी नीतिले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ। सरकारले आगामी दशकमा तीस हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य राखेको र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा शेयर लगानीको विकल्प दिने उल्लेख गरेको छ। यसले स्थानीय शेयर लगानीकर्ताको आधार विस्तार गर्नेछ।

सहकारी क्षेत्रको सुधार

समस्याग्रस्त सहकारीमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने र कर्जा सूचना प्रणाली सुदृढ गरी अत्यधिक ऋण, ठगी र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गरिने प्रतिबद्धताले समग्र वित्तीय प्रणालीमा विश्वास बढाउनेछ, जसको अप्रत्यक्ष लाभ पुँजी बजारलाई पर्नेछ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड

बुँदा नम्बर ५ अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै जोखिममा आधारित नियमन, सुपरिवेक्षण र अभियोजन प्रणाली लागु गरिनेछ। यो प्रावधान FATF (Financial Action Task Force) को ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किन नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार र विदेशी लगानी आकर्षणमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।