सरकारको अध्यादेशप्रति कांग्रेसको आपत्ति, संसदमा कडा प्रतिवाद गर्ने

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले सरकारले अध्यादेश मार्फत असल नियतले सुशसान र सेवा प्रवाह सहजताका लागि ल्याएका प्रावधानहरुलाई समर्थन गर्दै सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकार उल्लंघन गर्ने, नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गर्ने, संविधान प्रदत्त अधिकार संकूचित गर्ने र संविधानको भाव विपरित जारी गरिएका अध्यादेशविरुद्ध संसदमा सशक्त आवाज उठाउने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार सभापति गगन थापाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न बैठकले सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाह सहज बनाउन असल नियतले ल्याइएका प्रावधानलाई समर्थन गर्ने जनाउदै संसदको अधिकार क्षेत्र मिच्ने, नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित गर्ने, संविधानले दिएको अधिकार सीमित गर्ने तथा संविधानको भावना विपरीत रहेका प्रावधानविरुद्ध संसदमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने निर्णय गरेको प्रमुख सचेत बासना थापाले जानकारी दिएकी छन् ।

कांग्रेसले ती अध्यादेश जारी गर्ने क्रममा सरकारले विधायिकी अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको र संसदीय अभ्यासमाथि प्रहार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तो कदमप्रति बैठकले कडा आपत्ति जनाएको छ।

यसैगरी, बैठकले आवास अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । गरिब तथा सुकुम्बासी नागरिकलाई बिना पूर्वतयारी होल्डिङ केन्द्रमा कष्टकर अवस्थामा राखिएको भन्दै कांग्रेसले यसलाई अमानवीय व्यवहारको संज्ञा दिएको छ ।

वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान, सम्मानजनक स्थानान्तरण र मर्यादित पुनःस्थापनाका लागि संसदमा प्रभावकारी आवाज उठाउने तथा समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग बैठकले गरेको छ ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधनको प्रक्रियाबारे पनि बैठकले प्रश्न उठाएको छ । प्रस्तावित नयाँ नियमावलीका केही प्रावधान संविधानको मर्म विपरीत तथा कानुनी दृष्टिले गम्भीर देखिएकाले ती बुँदाहरू अनिवार्य रूपमा संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको प्रमुख सचेतक थापाले जानकारी दिएकी छन् ।