रास्वपा सभापति लामिछानेको निजी क्षेत्रसँग प्रतिबद्धता: कमजोर कम्पनीको IPO रजाइँ अन्त्य, आयकर सीमा घटाउन सरकार सकारात्मक

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूसँगको विशेष छलफलमा सरकारले निजी क्षेत्रप्रति लिएको दृष्टिकोण स्पष्ट पारेका छन्। उनले एकातर्फ कमजोर वित्तीय अवस्था र फर्जी नाफा देखाएर सेबोनलाई प्रभावमा पारेर बढी मूल्यांकनमा IPO ल्याउने प्रवृत्ति अन्त्य हुने संकेत दिए भने अर्कोतर्फ आयकर सीमा घटाउने, क्रसक्रसमा फसेका जलविद्युत् लाइसेन्स द्रुत गतिमा अघि बढाउने र इमान्दार व्यवसायीलाई पूर्ण सुरक्षा दिने प्रतिबद्धता जनाए।

१. IPO अनुशासन — कमजोर कम्पनीको रजाइँ अन्त्य

लामिछानेले जलविद्युत् कम्पनीहरूको IPO निष्काशनमा सरकारले कठोर नीति अख्तियार गर्ने कुरा स्पष्ट पारे। "जनताले दुःख गरेर कमाएको पैसा असुरक्षित कम्पनीहरूमा लगानी हुने र पछि त्यो डुब्ने अवस्था आउन दिन सकिँदैन। त्यसैले यस्तो विषयमा सरकार निर्मम भएरै निर्णय गर्छ। जलविद्युत् क्षेत्रमा IPO जारी गर्ने विषयमा अब वित्तीय अवस्थाको सूक्ष्म मूल्यांकन अनिवार्य हुनेछ," उनले भने। यसअघि सेबोनलाई कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीलाई समेत बढी मूल्यांकनमा IPO ल्याउन दिएको आरोप लाग्दै आएको थियो; अब त्यो अध्याय बन्द हुने संकेत मिलेको छ।

लामिछानेको यो अभिव्यक्ति यस्तो समयमा आएको छ, जब सेबोनले "प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनका लागि पेस भएका वित्तीय विवरण पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२" लागू गरिसकेको छ। धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९० बमोजिम बोर्डले ल्याएको यो मापदण्डका मुख्य बुँदाहरू:

(क) कुनै कम्पनीको कुल बिक्री आम्दानीको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम "व्यापारिक प्राप्य"मा देखिएमा अनिवार्य जाँचबुझ हुनेछ — यसले नक्कली बिक्री देखाएर IPO ल्याउने प्रवृत्ति रोक्नेछ;
(ख) सरकारी बक्यौता समायोजन गर्दा नेटवर्थ चुक्ता पूँजीको आधाभन्दा कम देखिएको कम्पनी IPO जारी गर्न अयोग्य हुनेछ;
(ग) सम्बद्ध व्यक्ति/संस्थासँगको कारोबार ३० प्रतिशतभन्दा बढी देखिए शंकास्पद मानिनेछ;
(घ) जलविद्युत् क्षेत्रमा परियोजना लागतको ३०%+ सम्बद्ध-पक्ष कारोबार वा असामान्य IRR भेद देखिए फरेन्सिक लेखापरीक्षण ट्रिगर हुनेछ;
(ङ) लगानी कम्पनीहरूले चुक्ता पूँजीको ५०%+ रकम मुख्य व्यवसायभन्दा बाहिर प्रयोग गरेमा कडा जाँच हुनेछ।

यो मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि सेबोनले १० वर्षको अनुभव भएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (CA) वा फरेन्सिक एकाउन्टिङ (FAFD) उत्तीर्ण विशेषज्ञलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

२. आयकरको सीमा पुनरावलोकनमा सरकार सकारात्मक

लामिछानेले विद्यमान आयकरको सीमा पुनरावलोकन गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताए। आयको ५० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने अवस्था न्यायोचित नभएको उल्लेख गर्दै उनले कर प्रणालीमा सुधारको स्पष्ट संकेत दिए। "आय करमा सीमा घटाउने कुरामा सरकार सकारात्मक छ। आयको ५० प्रतिशत कर तिर्ने भन्ने कुरा जायज पनि छैन, हामी सुधारका लागि तयार छौं," उनले भने। उद्योगी–व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि करको बोझ घटाउने माग गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा यो संकेत निजी क्षेत्रलाई राहत हुनेछ।

३. इमान्दार व्यवसायीलाई पूर्ण सुरक्षा — "डराउनुपर्दैन"

निजी क्षेत्र "सशङ्कित र डराएको" जस्तो देखिएको स्वीकार्दै लामिछानेले उद्योगी–व्यवसायीलाई आश्वासन दिए। "तपाईंहरू डराउनुपर्ने वा आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन। हामी व्यवसायीहरूलाई कुनै खालको दुःख दिन चाहँदैनौं," उनले भने। केही पात्रहरूले देशको अर्थतन्त्र नै आफ्नो मुठ्ठीमा नियन्त्रण गर्ने गरी अघि बढेको कारणले मात्र सरकार 'निर्मम' हुनुपरेको स्पष्ट पार्दै उनले भने — "अर्थतन्त्रमा अस्वाभाविक नियन्त्रण जमाउन खोज्नेलाई कडाइ गरिनेछ, तर इमान्दार व्यवसायीलाई सरकारले पूर्ण सुरक्षा दिनेछ।"

उनले समस्या समाधानका लागि उद्योगी–व्यवसायीहरूले उनको घर वा पार्टी कार्यालय धाउनै नपर्ने पनि प्रस्ट पारे। "तपाईंले मलाई र पार्टी कार्यालयलाई देख्नु पर्दैन, टेक्नु पर्दैन। हामी तपाईंहरूको समस्या सहजै सम्बोधन गर्न तयार छौं," उनले भने। थप्दै, "हामीले गर्न खोजेको राजनीति 'अर्थराजनीति' हो, जहाँ सही नीति बनाएर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिन्छ।"

४. जलविद्युत् लाइसेन्स प्रक्रिया द्रुत बनाउने

लामिछानेले विद्युत आयोजनामा लाइसेन्सका लागि १० देखि २० वर्षसम्म लाग्ने समस्यालाई अन्त्य गर्न सरकार लागिपर्ने बताए। "विद्युत आयोजनामा अरु कम्पनी लाइसेन्सको विषयमा १०औं/२०औं वर्ष लाग्ने समस्यालाई सरकारले द्रुत गतिमा काम गर्न चाहिरहेको छ। यसमा छिटो लाइसेन्स प्रदान गर्नेदेखि काम गर्ने/गराउनेमा सरकार लागि पर्छ," उनले भने। तर घाटामा रहेका जलविद्युत् कम्पनीलाई IPO ल्याउन भने नदिने उनले स्पष्ट पारे।

निष्कर्ष — पूँजी बजार अनुशासन र निजी क्षेत्र हौसलाको सन्तुलन

लामिछानेको यो छलफलले एउटै कुरा प्रस्ट पारेको छ — सरकार र रास्वपा निजी क्षेत्रको शत्रु होइन, बरु पारदर्शी र इमान्दार व्यवसायीहरूको साथी हो। कडाइ केवल फर्जी नाफा देखाएर बजार चलाउन खोज्ने, अनधिकृत रूपमा अर्थतन्त्र मुठ्ठीमा राख्न खोज्ने र कमजोर वित्तीय अवस्थामा पनि बढी मूल्यांकनमा IPO ल्याउन खोज्ने प्रवृत्तिमाथि लागू हुनेछ। आयकर सीमा घट्ने सम्भावना, द्रुत लाइसेन्सिङ, र पूर्ण सुरक्षाको प्रतिबद्धतासँगै नेपाली पूँजी बजार र निजी क्षेत्रका लागि एउटा सकारात्मक मोडको संकेत मिलेको छ। यद्यपि, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले यो कडाइले वास्तविक रूपमा काम गरिरहेका जलविद्युत् आयोजनालाई पनि असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् — समाधानमुखी सन्तुलन कायम गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद आवश्यक देखिन्छ।