गभर्नरसहित राष्ट्र बैंक र सरकारी बैंकहरुका पदाधिकारीको पद सुरक्षित

काठमाडौं । ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार जारी गरेका छन्। सरकारको सिफारिसमा जारी भएको यस अध्यादेशले ११० वटा कानुनमा परिमार्जन गर्ने भएको छ — जसमार्फत विभिन्न निकायहरुमा राजनीतिक नियुक्तिमा रहेका कुल १,५९४ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन्।

तर वित्तीय प्रणालीको हृदय मानिने नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी बैंकलाई भने यो अध्यादेशले नचलाउने भएको छ। अध्यादेशको परिमार्जन सूचीमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन परेको छैन — जसका कारण गभर्नर डा. विश्व नाथ पौडेलको पद यथावत् रहेको छ।

राष्ट्र बैंक ऐन समेटिएन भन्ने अर्थ सरकारले स्वामित्व लिएका तीन सरकारी बैंक — राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (RBB), नेपाल बैंक लिमिटेड (NBL) र कृषि विकास बैंक (ADBL) मा गरिएका पदाधिकारी नियुक्ति पनि अध्यादेशको दायराबाहिर पर्न पुगेका छन्। ती तीन बैंकमा सरकारले हालै नियुक्त गरेका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी समेतका पदहरू सुरक्षित रहने भएका छन्।

१,५९४ जनालाई हटाउने अध्यादेशको कारबाहीको दायराबाहिर रहेको यो छुटले — खासगरी केन्द्रीय बैंक नेतृत्व र वित्तीय स्थायित्वमा सरकारले निरन्तरता दिएको रूपमा बजारले बुझ्न सक्ने टिप्पणीकारहरूको आकलन छ।