अर्थतन्त्रमा ‘ब्रेकथ्रू’ हुने गरी १९ खर्बको बजेट आउछ : अर्थमन्त्री

बिहिबार, १७ बैशाख २०८३, ७:५० PM
post-image

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बिहीबार आयोजना गरेको ‘प्री–बजेट’ छलफलमा बोल्दै उनले यसपटकको बजेट ‘केवल आय–व्ययको विवरण’ नभई अर्थतन्त्रमा ‘ब्रेकथ्रू’ गर्ने औजार हुने दाबी गरे।

वाग्लेका अनुसार वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रको संरचनामा ‘सर्जरी’ (आमूल परिवर्तन) गर्न चाहन्छ। चैतमा सरकार बनेका कारण केही प्राविधिक कठिनाइ रहे पनि फजुल खर्च कटौती र कर प्रणालीको सरलीकरणमा सरकार निर्मम भएर लाग्नेछ। ‘यदि माघमै सरकार बनेको भए अझै ठूलो सर्जरी गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर अहिले पनि हामी कहाँ र कसरी फजुल खर्च घटाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छौँ। १९ खर्बको बजेटबाटै चमत्कारिक नतिजा निकाल्न सकिन्छ।’

मन्त्रालयले उत्पादन वृद्धि र नीतिगत सुधारलाई केन्द्रित गरी बजेट निर्माणको काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ। बजेटले अनुत्पादक क्षेत्रमा अन्धाधुन्ध लगानी रोकेर उत्पादन बढाउने योजनालाई प्राथमिकता दिनेछ भने सय वस्तुमा लगाइएको अन्तःशुल्कको पुनरावलोकन गरिनेछ। साथै, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा रहेको करको विसंगति हटाउने गरी कर संरचनामा सुधार गरिने उनले बताए।

आर्थिक लक्ष्यका हिसाबले सरकारले हालको ६६ खर्बको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) लाई आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्ममा ७३–७४ खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको पनि उनले स्पष्ट पारे। ‘यो लक्ष्य भेटाउन निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गरेको छ,’ उनको थप भनाइ थियो।

निजी क्षेत्रको त्रासित मनोदशालाई सम्बोधन गर्दै वाग्लेले ‘गल्ती नगर्ने उद्योगी–व्यवसायीले सरकारसँग डराउनु पर्दैन’ भनेर ढाडस दिए। ‘ट्रक रोकेर असुली गर्ने धन्दा बन्द भइसकेको छ,’ उनले भने। तर खुला अर्थतन्त्रको नाममा हुने अनियमितता र आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई कुनै हालतमा उन्मुक्ति नदिइने उनले प्रस्ट पारे।

यो पोस्ट पढेपछि तपाईलाई कस्तो लाग्यो?

टिप्पणीहरू

Comments

1 comment · join the conversation

KB

Komal Bista

·

कुल घरेलु उत्पादनलाई बढाउनका लागि सरकारले देशका ७७ वटै जिल्लामा कोल्ड स्टोरेजको व्यवस्था गर्ने, साथै उत्पादनहरूलाई उचित मूल्यमा खरिद गरी तोकिएका बिक्री केन्द्रमार्फत बजारमा वितरण गर्ने कार्य सरकारी निकायबाटै व्यवस्थित रूपमा गर्न सकिएमा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। सरकारी कर्मचारीहरूको कार्यशैलीमा सुधार गर्दै सम्पूर्ण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण (upgrade) गरी अनलाइनमार्फत नै सार्वजनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराइएमा भ्रष्टाचार (corruption) न्यून भई शून्यतर्फ उन्मुख हुने सम्भावना रहन्छ। यसले आम जनताले सेवा लिन सहजता पाउने मात्र होइन, दुःख र झन्झट पनि कम हुनेछ। यसका साथै आन्तरिक राजस्वमा समेत उल्लेखनीय वृद्धि हुने देखिन्छ। यस्ता सुधारात्मक क्रियाकलापहरू क्रमशः विस्तार गर्दै गएमा देशको अर्थतन्त्र बिस्तारै सुदृढ हुँदै जाने छ।

}