सरकारले १५ दिनमै तलब दिने पाइलट सुरू: अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले आज वैशाखको पहिलो अर्धमासिक तलब बुझे

काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई १५ दिनमै तलब दिने नयाँ व्यवस्था आज वैशाख १६ गते बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ। पाइलट परियोजनाको रूपमा यो कार्य अर्थ मन्त्रालयबाटै सुरुआत भएको हो।

बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १५ दिनमै तलब भुक्तानी गर्ने प्रणालीको शुभारम्भ गरे। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कम्प्युटरराइज्ड गभरमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाएर सोही दिनबाट अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो अर्धमासिक (१५ दिन) तलब बुझेका छन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेले यो निर्णय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि लिइएको बताए। ‘१५ दिनमा तलब दिँदा बजार चलायमान हुन्छ। उपभोग र माग दुवै बढ्छ,’ उनले भने, ‘यो पाइलट परियोजनाको रुपमा संघीय निजामती कर्मचारीमा लागू गरिएको हो। विस्तारै सरकारी वेतनधारी सबैले यो सुविधा पाउनुहुनेछ।’

उनले मन्त्रालयले निर्णय गरेको ११ दिनमै प्राविधिक तयारी पूरा गरेर पाइलट सुरुआत गरेको भन्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई धन्यवाद दिए। महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले अब विस्तारै प्रदेश तथा अन्य सेवाका सरकारी कर्मचारीले पनि १५ दिनमा तलब पाउने बताए।

पौडेलका अनुसार हालको प्रणालीबाट १५ दिन वा एक महिनामध्ये कर्मचारीले जुन समयमा तलबको माग गर्छन्, सोही समयमा तलब दिन सकिने प्राविधिक क्षमता महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहेको छ। अर्धमासिक भुक्तानीले बजारमा नियमित माग सिर्जना हुने, उपभोग खर्चको वितरण समान रूपमा फैलिने र साना व्यवसायीहरूको नगद प्रवाहमा वृद्धि हुने उनले बताए। यसले सेवा व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने र डिजिटल अर्थतन्त्र वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

उल्लेख्य छ, गत वैशाख ४ गते अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारी कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा तलब खुवाउने कार्य पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए। निर्णय भएको ११ दिनमै आज वैशाख १६ गते सोको कार्यान्वयन सुरु भएको हो।