आर्थिक स्थितिपत्र २०८३: 'सोच, संकल्प र शासकीय सदाचार'को संकटले रोकेको समृद्धि

काठमाडौं। स्रोत, सम्भावना र सद्इच्छाले सम्पन्न भए पनि सोच, संकल्प र शासकीय सदाचारको अभावमा नेपाल समुन्नत हुन नसकेको स्वीकारोक्तिसहित अर्थ मन्त्रालयले 'नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र' सार्वजनिक गरेको छ। फागुन २१ को निर्वाचनबाट जनादेश पाएको नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको यो दस्तावेजले विगतका नीतिगत त्रुटि, संरचनात्मक कमजोरी र अबको बाटोबारे खुलस्त मूल्याङ्कन गरेको छ।

स्थितिपत्रको सबैभन्दा चर्चित विश्लेषण रहेको छ - नेपालको अर्थतन्त्र 'मूल्य सिर्जना'को सट्टा 'पहुँच-आधारित' संरचनातर्फ मोडिएको कुरा। महँगो चुनाव, अपारदर्शी चन्दा संकलन र बोझिलो दलीय संरचनाले राजनीतिलाई सेवा होइन, पेसा र लगानीको माध्यम बनाएको र फलस्वरूप नीतिगत भ्रष्टाचार, लेनदेन र आसेपासे पुँजीवाद फस्टाएको दस्तावेजको निष्कर्ष छ।

उत्पादन संरचनामा गहिरो असन्तुलन

विगत एक दशकमा नेपालको आर्थिक वृद्धि औसत ४.२ प्रतिशतमा सीमित रहेको र चालु आव २०८२/८३ मा यो ३.५ प्रतिशतमा खस्कने प्रक्षेपण गरिएको छ। विशेष चिन्ताको विषय - अर्थतन्त्र 'समय अगावै औद्योगिकीकरणबाट विमुख' (Premature De-industrialization) हुँदै सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ।

२०७२/७३ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको हिस्सा २८.४ प्रतिशत रहेकोमा अहिले २५.२ प्रतिशतमा झरेको छ। उद्योगको योगदान १४.१ प्रतिशतबाट १२.८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ भने सेवा क्षेत्रको हिस्सा ५७.५ प्रतिशतबाट ६२.० प्रतिशत पुगेको छ। उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान त मात्र ५ प्रतिशत हाराहारी छ।

जनसंख्याको ६२ प्रतिशतले प्रमुख पेशाका रूपमा अँगालेको कृषिको उत्पादकत्व दक्षिण एसियाली औसतभन्दा कम छ - प्रति हेक्टर धान ४.१९ टन, गहुँ ३ टन र मकै ३.४६ टन।

राजस्व: 'बजेट महत्त्वाकांक्षी, संकलन यथार्थपरक छैन'

स्थितिपत्रले बजेट तर्जुमा र राजस्व संकलनबीचको खाडललाई गम्भीरताका साथ उठाएको छ। विगत एक दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सङ्घीय बजेट औसत ३३.७ प्रतिशत विनियोजन हुने तर खर्च २६.८ प्रतिशत मात्र हुने प्रवृत्ति देखिएको छ। बजेट लक्ष्यको तुलनामा राजस्व संकलन ८७.६ प्रतिशत मात्र हुँदै आएको छ।

राजस्वको करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा वस्तु आयातमा आधारित छ, जसले बाह्य क्षेत्रको उतारचढावमा राजस्व प्रत्यक्ष प्रभावित हुने जोखिम सिर्जना गरेको छ। थप उल्लेखनीय - कुल आन्तरिक राजस्वको ५१ प्रतिशत हिस्सा १०० ठूला करदाताबाट संकलन हुने गरेको छ। यो तथ्यले करको दायरा कति साँघुरो छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ।

अर्को पाटो - मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदातामध्ये करिब ४० प्रतिशत र आयकरमा ६० प्रतिशतले मात्र विवरण नियमित बुझाउने गरेका छन्। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४० प्रतिशत हुने अनुमान छ।

सार्वजनिक ऋण: एक दशकमै दुई गुणा बोझ

२०७२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२.५ प्रतिशत (५ खर्ब ४४ अर्ब) रहेको सार्वजनिक ऋण २०८२ फागुनसम्म आइपुग्दा ४३.८ प्रतिशत (२८ खर्ब ७८ अर्ब) पुगेको छ। ऋण बढ्ने वार्षिक औसत दर १७.६ प्रतिशत छ - जुन आर्थिक वृद्धिदरको चार गुणा हो।

यसको प्रत्यक्ष असर बजेटमा परेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा साँवा-ब्याज भुक्तानीमा कुल सङ्घीय खर्चको २४ प्रतिशत र कुल राजस्वको ३५ प्रतिशत खर्च भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा यो प्रयोजनका लागि कुल बजेटको करिब २१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। नतिजा - पुँजीगत खर्च र सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमका लागि स्रोत खुम्चिँदै गएको छ।

अर्को चिन्ताजनक तथ्य - असार २०८२ मा सङ्घीय सरकारको सञ्चित कोष नै २ खर्ब ४ करोडले ऋणात्मक थियो। चैत १२, २०८२ सम्म आइपुग्दा यो ऋणात्मक रकम १ खर्ब १७ अर्ब १५ करोड पुगेको छ।

बेरुजुको पहाड

महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदन अनुसार २०८१ असारसम्म तीन तहका सरकार र अन्य निकायको कुल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै ९१ अर्ब ५९ करोड बेरुजु थपिएको थियो। संसदीय समितिको कामकारबाही प्रभावित हुँदा फरफारक प्रक्रिया शिथिल बनेको स्थितिपत्रले औँल्याएको छ।

वित्तीय क्षेत्र: तरलता प्रचुर, तर कर्जा माग सुस्त

स्थितिपत्रले वित्तीय क्षेत्रको विरोधाभासलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप ७७ खर्ब ४६ अर्ब पुगेको छ र अधिक तरलता ९ खर्ब ४ अर्ब छ। तर अर्कोतिर निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार सुस्ताएको छ - चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा मात्र ४.४ प्रतिशतले बढेको छ।

बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेर ५.४२ प्रतिशत पुगेको छ। २०७२ मा ३.३३ प्रतिशत रहेको यो अनुपात उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। ब्याजदर पनि घट्दो क्रममा छ - कर्जाको ब्याजदर एक समय १२.५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेकोमा अहिले ७.०६ प्रतिशतमा झरेको छ।

बचत तथा ऋण सहकारीहरूको अवस्था झनै चिन्ताजनक छ - १४ हजारभन्दा बढी सहकारीमा ११ खर्ब २६ अर्ब निक्षेप र ९ खर्ब २४ अर्ब कर्जा प्रवाहित भएको अनुमान छ, तर यिनको वास्तविक स्थितिको यथार्थपरक विवरण नै यकिन हुन बाँकी छ।

बाह्य क्षेत्र: रेमिट्यान्सको कुशन

बाह्य क्षेत्रमा भने सूचकहरू सन्तोषजनक छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३७.७ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ४९ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति २३ अर्ब ८ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ - यो १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ।

तर यो सन्तुलनको आधार आफैमा कमजोर छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा विप्रेषण आप्रवाह २८.२ प्रतिशत र वस्तु आयात २९.५ प्रतिशत रहेको तथ्यले अर्थतन्त्र विप्रेषणमै निर्भर छ भन्ने देखाउँछ। चालु आर्थिक वर्षको चैत १२ सम्म ५ लाख ५७ हजार नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका छन्।

व्यापार घाटा झनै ठूलो छ - कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा वार्षिक औसत २९.७ प्रतिशत। निर्यातको दायरा त्यत्तिकै साँघुरो छ - चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनाको कुल निर्यातमा सोयाबिन र पाम तेल पुनःनिर्यातको हिस्सा मात्र ४२.२ प्रतिशत छ।

कमजोर लगानी, खुम्चिएको पुँजी निर्माण

विगत एक दशकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मात्र १ अर्ब १३ करोड अमेरिकी डलर भित्रिएको छ - यो दक्षिण एसियाले प्राप्त गरेको कुल विदेशी लगानीको ०.२ प्रतिशत मात्र हो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३९.५ प्रतिशत रहेको कुल लगानी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २८.१ प्रतिशतमा खस्केको छ।

निजी क्षेत्रको लगानी पनि लगातार खुम्चिएको छ - कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा कोभिड-१९ अघि १९.६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले १४.७ प्रतिशतमा झरेको छ।

ऊर्जा र पूर्वाधार: 'आशाको किरण'

स्थितिपत्रले उज्यालो पक्षका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई औँल्याएको छ। एक शताब्दीको अवधिमा (२०६८ असारसम्म) ६९७.८५ मेगावाट जडित क्षमता रहेकोमा त्यसपछिको छोटो अवधिमा करिब ६ गुणाले बढेर २०८२ फागुन मसान्तसम्म ४,१०५ मेगावाट पुगेको छ। ९९ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ र नेपाल अहिले विद्युत् खुद निर्यात गर्न सक्ने भएको छ।

तर सुख्खा यामका लागि भने अझै आयातमा निर्भर छ। प्रसारण लाइनको पहुँच र क्षमता विस्तार हुन नसक्दा निजी उत्पादनको विद्युत् उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने चुनौती कायमै छ।

सामाजिक सूचक: मिश्रित तस्बिर

साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत पुगेको र मातृ मृत्युदर प्रति लाख १५१ मा झरेको सकारात्मक तथ्य छ। तर शिक्षा प्रणाली बजारको माग र रोजगारीसँग जोडिन नसक्दा 'शैक्षिक बेरोजगारी' तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ।

स्वास्थ्य सेवा 'सिक केयर'मा मात्र केन्द्रित रहेको र स्वास्थ्य बीमा प्रणाली नै दाबी भुक्तानी गर्न नसक्दा संकटमा परेको छ - सरकारको १६ अर्ब ८७ करोड भुक्तानी दायित्व बाँकी छ।

बेरोजगारी दर १२.६ प्रतिशत छ भने १५-२४ वर्ष उमेर समूहको बेरोजगारी झनै भयावह २२.७ प्रतिशत छ। गरिबीको रेखामुनि अझै २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या (करिब ६० लाख) छन्।

अबको बाटो: रूपान्तरणको खाका

स्थितिपत्रले आगामी आर्थिक वर्षदेखि औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै ५ देखि ७ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ। यसका लागि चार प्रमुख संवाहक क्षेत्र पहिचान गरिएका छन्:

पहिलो - आगामी ५ वर्षभित्र विद्युत् जडित क्षमता १५ हजार मेगावाटसम्म पुर्‍याउने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने।

दोस्रो - कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै उद्योग र पर्यटनसँग दरिलो अन्तरआबद्धता कायम गर्ने।

तेस्रो - गुणस्तरीय पूर्वाधार र पर्यटकीय सेवा विस्तारमार्फत बाह्रै महिना पर्यटक आउने वातावरण बनाउने।

चौथो - कृत्रिम बौद्धिकता सहितको सूचना प्रविधि उपयोग र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणबाट उत्पादन, उत्पादकत्व र निर्यात बढाउने।

निष्कर्ष: 'राजनीतिक क्रान्ति सकियो, अब आर्थिक रूपान्तरणको बारी'

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्थितिपत्रको भूमिकामा लेखेका छन् - "विद्रोहजन्य निर्माणको जगमा अब नवीन सोचको पदचिन्ह बनाउनुछ। साझा संकल्पका साथ फेरि उठ्ने दृढ अठोट गर्नुछ।"

स्थितिपत्रले स्पष्ट सन्देश दिएको छ - नेपालको मुख्य चुनौती स्रोतको अभाव मात्र होइन, अवधारणागत अस्पष्टता, संस्थागत कमजोरी र फितलो कार्यान्वयन पनि हो। निजी उद्यमशीलताको अभाव होइन, बरु उद्यमशीलतालाई दण्डित गर्ने नीतिगत तथा संस्थागत संरचना नै बाधक बनेको छ।

स्थितिपत्रले निरपेक्ष उदारीकरणलाई पर्याप्त नमानी 'बृहत् संरचनात्मक सुधार'को आवश्यकता औँल्याएको छ - जसले प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन गर्छ, नवप्रवर्तन र प्रविधि आत्मसात् गर्छ, नयाँ उद्यमीलाई प्रवेशको अवसर दिन्छ र अर्थतन्त्रलाई 'रेन्ट-सिकिङ' बाट उन्नत रोजगारी-केन्द्रित दिगो वृद्धितर्फ रूपान्तरण गर्छ।

विद्रोहले जन्माएको नयाँ राजनीतिक परिवेशमा अब आर्थिक रूपान्तरणको साझा संकल्प नै मुलुकलाई दिगो समृद्धितर्फ डोर्‍याउने आधार बन्ने अपेक्षा यो दस्तावेजले व्यक्त गरेको छ।