आर्थिक स्थितिपत्र २०८३: पुँजी बजार सुधारको खाका

काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको "नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र" ले देशको पुँजी बजारलाई गतिशील, पारदर्शी र दीर्घकालीन रूपमा भरपर्दो बनाउन व्यापक सुधारको खाका प्रस्तुत गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा तयार पारिएको यो दस्तावेजले पुँजी बजारका संरचनात्मक कमजोरीहरू पहिचान गर्दै तत्काल कानुनी हस्तक्षेपको आवश्यकता औंल्याएको छ।

पुँजी बजारको वर्तमान तस्बिर

स्थितिपत्रका अनुसार २०८२ फागुनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा कुल २८६ कम्पनी सूचीकृत भएका छन्। बजार पुँजीकरण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७७.७ प्रतिशत पुगेको छ, जुन २०७३ असारमा ७२.५ प्रतिशत मात्र थियो। नेप्से सूचकाङ्क २०८२ चैत ११ मा २,९५०.१६ विन्दु मा रहेको थियो भने बजार पुँजीकरण रु. ५० खर्ब ९ अर्ब बराबर पुगेको छ।

तर यी सतही तथ्याङ्कभित्र गहिरो असन्तुलन लुकेको छ। दोस्रो बजार कारोबारको ९९.४ प्रतिशत हिस्सा इक्विटी (साधारण शेयर) ले मात्र ओगटेको छ, जसले बजारको एकपक्षीय चरित्रलाई उजागर गरेको छ।

संरचनात्मक असन्तुलन: बैंक-बीमामै सीमित बजार

स्थितिपत्रले औंल्याएको सबैभन्दा गम्भीर समस्या हो - उत्पादनमूलक क्षेत्रको अनुपस्थिति। २०७३ असारमा कुल बजार पुँजीकरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूको हिस्सा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेकोमा २०८२ फागुनमा घटेर ५२.२ प्रतिशत मा सीमित भएको छ।

यद्यपि यो परिवर्तन वास्तविक उत्पादनमूलक कम्पनीहरूको प्रवेशका कारण भएको होइन। बरु जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीहरूको सूचीकरण बढ्दा वित्तीय क्षेत्रको सापेक्षिक हिस्सा घटेको हो। सिमेन्ट, फलाम, खाद्य प्रशोधन, औषधि, निर्माण सामग्री जस्ता वास्तविक उत्पादनमूलक उद्योगहरू अझै बजारमा न्यून संख्यामा रहेका छन्।

ऋणपत्रको दोस्रो बजार: कानुनमा छ, व्यवहारमा छैन

स्थितिपत्रले उठाएको अर्को महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो - सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार। कानुनी रूपमा सरकारी ऋणपत्रहरू सूचीकरण गर्ने प्रावधान भए तापनि व्यवहारमा त्यसको कारोबार ठप्प छ। यसले लगानीकर्ताहरूलाई जोखिम विविधीकरणको अवसरबाट वञ्चित गरेको छ र समग्र वित्तीय प्रणालीको गहिराइलाई सीमित बनाएको छ।

विकसित अर्थतन्त्रहरूमा ऋणपत्र बजार इक्विटी बजारभन्दा ठूलो हुने गर्छ, तर नेपालमा यो अनुपात पूर्णतः उल्टो छ।

सुधारको चार-स्तम्भे खाका

स्थितिपत्रले पुँजी बजार सुधारका लागि चार प्रमुख क्षेत्रमा तत्काल कानुनी हस्तक्षेपको आवश्यकता औंल्याएको छ:

पहिलो स्तम्भ - उत्पादनमूलक कम्पनीको प्रवेश सहजीकरण: ठूला निजी उत्पादनमूलक कम्पनीहरू अधिकांश पारिवारिक स्वामित्वमा रहेकाले पुँजी बजारमा प्रवेश गर्न इच्छुक छैनन्। कर सहुलियत, सूचीकरण प्रक्रियाको सरलीकरण र कर्पोरेट गभर्नेन्सका लचिला प्रावधानमार्फत यी कम्पनीलाई आकर्षित गर्नुपर्ने स्थितिपत्रको सुझाव छ।

दोस्रो स्तम्भ - गैरआवासीय नेपालीको लगानी: विश्वभर रहेका करिब ३० लाखभन्दा बढी गैरआवासीय नेपालीहरूले पुँजी बजारमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी ढाँचाको अझै अभाव छ। यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आए वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा देशभित्र भित्रिने सम्भावना छ।

तेस्रो स्तम्भ - ऋणपत्र बजारको विकास: सरकारी ऋणपत्र मात्र होइन, कर्पोरेट बन्ड, डिबेन्चर, ग्रिन बन्ड, म्युनिसिपल बन्ड लगायतका विभिन्न ऋणपत्र उपकरणहरूको सक्रिय बजार विकास हुनुपर्ने स्थितिपत्रको निष्कर्ष छ।

चौथो स्तम्भ - पारदर्शिता र स्थिरता: दोस्रो बजार कारोबारमा हुने अकस्मातको उतारचढाव, इनसाइडर ट्रेडिङका आशङ्का र मूल्य निर्धारणमा देखिने अनियमिततालाई रोक्न नियामकीय संरचना थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

स्थितिपत्रको प्रत्यक्ष भनाइ

स्थितिपत्रमा स्पष्ट उल्लेख छ - "पुँजी बजारको दायरा विस्तार गर्दै उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई प्रवेश गर्न प्रोत्साहित गर्न, गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन र सरकारी ऋणपत्र लगायतको ऋणपत्र बजारको विकास गर्न तत्काल कानुनी सुधार गर्नुपर्नेछ। साथै, दोस्रो बजार कारोबारमा पारदर्शिता, विश्वसनीयता र स्थिरता ल्याउनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ।"

व्यापक अर्थतन्त्रसँगको सम्बन्ध

स्थितिपत्रले पुँजी बजार सुधारलाई समग्र आर्थिक रूपान्तरणको अभिन्न अङ्गको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रु. ९ खर्ब ४ अर्ब बराबरको अधिक तरलता रहेको र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार सुस्ताएको परिप्रेक्ष्यमा, उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत प्रवाहित गर्न पुँजी बजारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ।

विप्रेषणबाट प्राप्त वार्षिक १४ खर्ब ४९ अर्बभन्दा बढी रकम र विदेशी विनिमय सञ्चितिको रु. ३४ खर्ब १३ अर्ब पुगेको अवस्थामा यो पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने माध्यमको रूपमा सशक्त पुँजी बजार आवश्यक रहेको स्थितिपत्रको विश्लेषण छ।

विशेषज्ञको दृष्टिकोण

पुँजी बजारका जानकारहरूका अनुसार स्थितिपत्रले उठाएका मुद्दाहरू नयाँ नभए पनि सरकारी दस्तावेजमा यति स्पष्ट र समग्र रूपमा प्रस्तुत हुनु आफैमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेप्से, र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वयात्मक कार्ययोजना बनाई कानुनी संशोधनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ।

लगानीकर्ता संरक्षण, बजार स्थिरता र दीर्घकालीन वित्तीय गहिराइ - यी तीनै लक्ष्य एकैसाथ हासिल गर्न सकिने ढङ्गले सुधारको खाका तय गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

आगामी बाटो

विद्रोहपछिको नयाँ राजनीतिक परिवेशमा गठित अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको आर्थिक टोलीले पुँजी बजार सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट सङ्केत स्थितिपत्रमार्फत दिएको छ। अब आगामी बजेट (२०८३/८४) र नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमार्फत यी प्रतिबद्धताहरू कसरी ठोस कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुन्छन् भन्ने कुरामा लगानीकर्ता, व्यवसायी र नीति निर्माताहरूको ध्यान केन्द्रित हुने देखिन्छ।

स्थितिपत्रले स्पष्ट गरेको छ - "विद्रोहजन्य निर्माणको जगमा अब नवीन सोचको पदचिन्ह बनाउनुछ।" पुँजी बजार त्यस्तै नवीन सोचको एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बन्न सक्ने सम्भावना यो दस्तावेजले देखाएको छ।