बालेन सरकारको एक महिना आक्रोश, प्रतिशोध, अन्योल र अस्त ब्यस्तमा बित्यो- महेश बस्नेत

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको एक महिना आक्रोश , प्रतिशोध , अन्योल र अस्त ब्यस्तमा बितेको टिप्पणी गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै नेता बस्नेतले २१ बुँदामा सरकारको अवस्थाको चित्रण गरेका हुन् ।

उनले भनेका छन्:   

१. विदेशी ऋणमा वृद्धि

एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकबाट करिब १८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत। ऋण नलिने वाचा गर्नेहरूकै पालामा ऋणको बोझ थपिएको देखिन्छ।

२. श्रमिकको सुरक्षामाथि प्रश्न

इजरायल, कुबेत, बहराइन र लेबनानजस्ता अस्थिर तथा युद्धग्रस्त देशमा पुनः श्रम स्वीकृति खुला। युवाको सुरक्षाभन्दा रेमिट्यान्स प्राथमिकतामा परेको छ।

३. भ्रामक सूचना प्रवाह

इरानमा पक्राउ परेका नेपाली नागरिक अमृत झा रिहा भएको झुटो प्रचार स्वयं मन्त्री र साँसदहरु बाट, जसले सरकारी विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठायो।

४. गृहमन्त्री विवाद र राजीनामा

अभियुक्तसँग शंकास्पद आर्थिक कारोबारको आरोप लगायत असंख्य आरोप लागेपछि गृहमन्त्री सुदन गुरुङले राजीनामा दिए।

५. श्रममन्त्री बर्खास्त

पदको दुरुपयोग गर्दै श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा निरन्तरता दिएको सामान्य आरोपमा स्टन गर्दै श्रममन्त्री दीपककुमार साह पदमुक्त।

६. कर्मचारी र विद्यार्थी संगठन खारेज

कर्मचारी संगठन र विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय

लोकतन्त्रको मर्ममाथि गम्भीर प्रहार।

७. साना व्यापारी र सडक छेउका घरवाला माथि प्रहार

सडक विस्तार र फुटपाथ सफाईको नाममा

वीरगञ्ज, बुटवल लगायतका साना व्यापारी तथासडक छेउका घरवाला माथि निर्मम प्रहार

सरकारी प्रहरीबाट लुटपाटको आरोप।

 ८. शंकास्पद सम्पत्ति विवाद

प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूको

धन, जग्गा, सुन, शेयर र लगानीमाथि शंका र विवाद।

९. गैरकानुनी गिरफ्तारीको आरोप

चर्चा कमाउन अन्य दलका ठूला नेता

व्यापारी र निर्माण व्यवसायीहरूको गिरफ्तारी

कानूनभन्दा प्रचार ठूलो देखियो।

१०. सीमामा करको भारी

नेपाल–भारत सिमानामा सदियौंदेखि चल्दै आएको

सामान्य खरिद बिक्रीमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी भनसार कर

सोझा साझा गरिबको भात खाने बाटो बन्द।

११. ठूला मुद्दामा सेटिङ्ग

जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा पक्राउ परेका

उच्च तहका व्यक्तिहरू प्रतिशोधको आरोपबीच रिहा

कानुन आफ्ना आलोचकहरूका लागि मात्र कडा भएको सेटिङ

 १२. अपराध दरमा वृद्धि

देशभर हत्या–हिंसाका घटनामा वृद्धि, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकार कमजोर देखिएको आरोप।

१३. विमानस्थलमा अव्यवस्था

विमानस्थलमा भीडभाड दोब्बर, तर व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था।

१४. महँगी नियन्त्रणमा असफलता

भारतीय सीमा नाकामा समस्या, इन्धन र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको आलोचना।

१५. सुकुम्बासीमाथि कडा कदम

पूर्व तयारी र वैकल्पिक व्यवस्था बिना बस्ती हटाउने कार्यले ‘डोजर आतंक’ को आरोप खेप्नुपरेको अवस्था।

१६. हतारमा निर्णय

नीति घोषणा छिटो, तर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी कमजोर।

१७. कामभन्दा प्रचार बढी

व्यवहारिक काम कम, सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसार बढी भएको टिप्पणी।

१८. प्रशासनसँग टकराव

कर्मचारी संयन्त्रसँग समन्वय अभाव, आदेशमुखी शैली हाबी।

१९. जनतासँग संवादको कमी

निर्णयहरू आउँछन्, तर त्यसको स्पष्ट कारण र संवाद अभाव देखिन्छ।

 २०. प्राथमिकता अस्पष्ट

मुख्य समस्याहरू यथावत्, तर देखावटी काममा बढी ध्यान।

२१. आलोचनाप्रति असहिष्णुता

प्रश्न उठ्दा उत्तरभन्दा आक्रोश बढी देखिने प्रवृत्ति ।